सरकारले विभिन्न देशमा रहेका ६ वटा कूटनीतिक नियोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त घोषणा गरेका हुन्।

खारेज गरिएका नियोगमा डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकास्थित दूतावास तथा चीनको छेन्दु, अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोस्थित महावाणिज्य दूतावास र भारतको विशाखापट्टनमस्थित शाखा कार्यालय समावेश छन्।

सरकारले ३४ देशमा राजदूत र १० देशमा महावाणिज्यदूतमार्फत कूटनीतिक सेवा सञ्चालन गर्दै आएकोमा खर्च कटौती र संरचनागत पुनर्संरचनालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ। केही देशमा राजदूत पद रिक्त रहेका बेला नयाँ नियुक्तिका लागि खुला आवेदन आह्वान समेत गरिएको छ।

लामो समयदेखि अनावश्यक नियोगहरूको सञ्चालनले सरकारी खर्च बढेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले समेत नियोगहरूको संख्या घटाउन सुझाव दिँदै आएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयको अध्ययनका आधारमा कूटनीतिक संरचना समायोजन गरिएको सरकारको भनाइ छ।