काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको छ।

आइतबार बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित आएको उक्त विधेयक कुनै विरोधबिना स्वीकृत गरेको हो।

विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले समावेशीता र प्रतिनिधित्वसम्बन्धी प्रावधानलाई अझ स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

यस विषयमा विभिन्न संशोधन प्रस्तावसमेत दर्ता भए पनि छलफलपछि ती सबै प्रस्ताव फिर्ता लिइएको बैठकमा जानकारी दिइयो।

छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले सरकार समावेशी प्रतिनिधित्वप्रति सकारात्मक रहेको बताइन्।

उनले २०७८ सालको जनगणनाको तथ्यांकका आधारमा विधेयक तयार गरिएको उल्लेख गर्दै तथ्यांक परिवर्तन गर्न नसकिने स्पष्ट पारिन्।

साथै मधेशी, दलित, पिछडिएको समुदाय तथा अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको उनले बताइन्।

मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘प्राविधिक हिसाबले संशोधनमा आएका सकारात्मक विषयहरूलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। मधेशी दलित, पिछडिएको नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने कुरा सकारात्मक छ।’

उनका अनुसार समावेशी प्रतिनिधित्वसम्बन्धी व्यवस्था विधेयकको मूल संरचनामै समेटिएको भए पनि कानुनी तर्जुमामा केही प्राविधिक जटिलता देखिएको छ।

सरकारले आगामी दिनमा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी गरेको र त्यस क्रममा सबै उठेका संशोधन तथा सुझाव समेटिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।