काठमाडौं। नेपालमा डिजेल-पेट्रोल मूल्यवृद्धि दैनिक जीवन, उत्पादन प्रणाली र समग्र विकास संरचनालाई नै प्रभावित पार्ने गम्भीर राष्ट्रिय संकटको रूपमा देखा परेको छ ।

नेपाल आयल निगम निरन्तर घाटामा सञ्चालन भइरहँदा र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य लगातार अस्थिर भइरहँदा उपभोक्ता दैनिक रूपमा महँगो इन्धनको दबाब झेल्न बाध्य भएका छन् । सामान्य जनमानसमा गाडी चढ्ने कि नचढ्ने, तेल हाल्ने कि खर्च बचाउने भन्ने जस्तो दुविधा उत्पन्न गरेको छ ।

यो समस्या व्यवस्थापनको कमजोरी मात्र होइन। विश्व ऊर्जा बजारको अस्थिरता र विशेषगरी मध्यपूर्व क्षेत्रमा देखिएको निरन्तर भू राजनीतिक तनावसँग समेत जोडिएको छ।

तेल आपूर्तिको प्रमुख मार्गहरूमा देखिएको असुरक्षा, ढुवानी अवरोध, बीमा खर्चमा वृद्धि र राजनीतिक अनिश्चितताले विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्यलाई निरन्तर दबाबमा राखिरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा नेपालजस्ता पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर मुलुकहरूमा यसको प्रभाव अझ तीव्र र प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ ।

विशेषगरी मध्यपूर्वीय क्षेत्रमा देखिएको तनावले लाल सागर र स्वेज नहर, हर्मुज जलडमरू जस्ता विश्व व्यापारका महत्वपूर्ण मार्गहरूलाई अस्थिर बनाएको छ । यसले ढुवानी समय मात्र होइन, लागत र जोखिम दुवै बढाएको छ, जसको अन्तिम असर उपभोक्ता मूल्यमा परेको छ ।

ओपेक द्वारा उत्पादन नियन्त्रण, खाडी मुलुकहरूको राजनीतिक अस्थिरता र वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतहरूको सीमित विकासले पनि बजारलाई थप अस्थिर बनाइरहेको छ ।

इन्धन  उपभोग्य वस्तु नभई सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यसको मूल्यवृद्धिले ढुवानी महँगो बनाउँछ। उत्पादन लागत बढाउँछ। खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि गर्छ र अन्ततः मुद्रास्फीति बढाउँछ । यसरी हेर्दा इन्धनको समस्या केवल पेट्रोल पम्पमा सीमित नभई सम्पूर्ण आर्थिक प्रणालीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको बहुआयामिक समस्या हो ।

तर नेपालको सन्दर्भमा समस्या केवल बाह्य कारणमा मात्र सीमित छैन। आन्तरिक संरचनात्मक कमजोरी पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। अत्यधिक सवारी निर्भरता, अनियन्त्रित मोबिलिटी, कमजोर सार्वजनिक यातायात प्रणाली र सरकारी तथा निजी तहमा अनावश्यक सवारी प्रयोगले इन्धन खपतलाई अस्वाभाविक रूपमा बढाइरहेको छ ।

विशेषगरी सरकारी संयन्त्र स्वयं ठूलो उपभोक्ता बनेको छ, जहाँ इन्धन कुपन प्रणाली, अनावश्यक यात्रा र कमजोर व्यवस्थापनले ठूलो आर्थिक बोझ सिर्जना गरेको छ ।

हालका केही नीतिगत प्रयासहरूले सीमित तर महत्वपूर्ण परिणाम देखाएका छन् । सार्वजनिक बिदा व्यवस्थापन, इन्धन सुविधा कटौती र केही प्रशासनिक नियन्त्रणपछि करिब ११ प्रतिशत इन्धन खपत घटेको तथ्य छ ।

इन्धन बचतको अर्को महत्वपूर्ण माध्यम डिजिटल रूपान्तरण हो । कोभिड १९ पछि विकसित भएको वर्क फ्रम होम अभ्यासलाई संस्थागत रूपमा विस्तार गर्न सके दैनिक आवतजावत घट्छ र इन्धन खपत स्वतः कम हुन्छ । बैंकिङ, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सेवा क्षेत्रका धेरै कार्यहरू अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । कम यात्रा भनेको सीधा कम इन्धन खपत हो भन्ने तथ्य अब व्यवहारमै प्रमाणित भइसकेको छ ।

सहरी क्षेत्रमा साइकल र पैदल यात्रालाई प्राथमिकता दिनु पनि दीर्घकालीन समाधान हो । छोटो दूरीका यात्रामा निजी सवारी प्रयोग घटाउन सके इन्धन खपत उल्लेखनीय रूपमा घट्छ । साथै सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, नियमित र भरपर्दो बनाउने हो भने निजी सवारीको निर्भरता स्वतः कम हुन्छ । आजको शहरी संरचनामा निजी सवारी सुविधा होइन, बाध्यता बन्दै गएको सन्दर्भमा सार्वजनिक यातायात सुधार अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ ।

दीर्घकालीन दृष्टिले पेट्रोलियमबाट विद्युत तर्फको ऊर्जा रूपान्तरण वर्तमान आवश्यकता बनेको छ । विद्युतीय सवारी साधन, चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार र सरकारी स्तरमै यसको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन सके पेट्रोल डिजेलमाथिको निर्भरता क्रमशः घटाउन सकिन्छ ।

ग्रामीण तथा पहाडी क्षेत्रमा रोपवे र केबल यातायात जस्ता वैकल्पिक प्रणाली विकास गर्न सके लामो दूरीको ढुवानीमा लाग्ने इन्धन खपत उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ । सडक विस्तारलाई मात्र विकासको एक मात्र सूचक मान्ने परम्परागत दृष्टिकोण अब पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।  कम इन्धनमा बढी सेवा दिन सक्ने प्रणाली नै दिगो विकासको आधार बन्न सक्छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा पनि अनावश्यक सवारी निर्भरता ठूलो चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । शहरमा टाढाबाट विद्यार्थी बसमा ल्याउने अभ्यासले इन्धन खपत मात्र होइन, ट्राफिक व्यवस्थापन, समय उपयोग र बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा समेत असर पारेको छ । स्थानीय विद्यालय सञ्जाल सुदृढ गर्ने र नजिकको शिक्षालाई प्राथमिकता दिने नीति अनिवार्य देखिन्छ।

मध्यपूर्वीय तनावका कारण विश्व ऊर्जा बजारको अस्थिरताले नेपालजस्ता देशलाई अझ संवेदनशील बनाइरहेको छ। तसर्थ: व्यवहार परिवर्तन, संरचनात्मक सुधार, नीतिगत कडाइ र दीर्घकालीन ऊर्जा रूपान्तरण आजको आवश्यकता मात्र नभई अनिवार्यता हो।