काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी सेवाको औपचारिक सुरुवात भएको छ।

भारतको नेशनल पेमेन्ट्स कर्पोरेशन इन्टरनेशनल पेमेन्ट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) र नेपालको नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) बीच सहकार्य भएपछि भारतको ‘यूपीआई’ र नेपालको ‘एनपीआई’ प्रणाली एकआपसमा आबद्ध भएका छन्।

यससँगै नेपाल र भारतबीच हुने रेमिट्यान्स सेवा अझ छिटो, सुरक्षित र कम खर्चिलो बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। अब भारतमा रहेका नेपाली तथा भारतीय नागरिक र नेपालमा रहेका भारतीय नागरिकले व्यक्ति–व्यक्तिबीच सीधै रकम पठाउन तथा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

हाल केही बैंकमार्फत सेवा सुरु भए पनि आगामी दिनमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत विस्तार गरिने जनाइएको छ। यस प्रणालीले दुई देशबीचको आर्थिक, सामाजिक तथा डिजिटल सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रयोगकर्ताले आफ्नो मोबाइल नम्बर वा भर्चुअल भुक्तानी ठेगाना प्रयोग गरेर रकम पठाउन सक्नेछन्। यसका लागि बैंक खाताको संवेदनशील विवरण आदानप्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता नपर्ने भएकाले कारोबार अझ सुरक्षित र सहज हुने बताइएको छ।

एनआईपीएलका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रितेश शुक्लाले नेपाल-भारतबीच डिजिटल रेमिट्यान्स सेवा सुरु हुनु दुवै देशका नागरिकका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए। उनले नवीन प्रविधिको प्रयोगमार्फत सुरक्षित, सहज र तत्काल रकम स्थानान्तरण सेवा उपलब्ध गराउँदै वित्तीय पहुँच विस्तारमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

त्यस्तै, एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेश मान सिंह प्रधानले नेपाल र भारतबीच वास्तविक समयमै रकम स्थानान्तरण हुने व्यवस्था सफलतापूर्वक सुरु भएको बताए। उनले आगामी दिनमा थप सेवा र प्रविधि विस्तार गर्दै लाखौं सेवाग्राही तथा व्यवसायलाई डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरे।

यो प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि विदेशमा रहेका नेपालीले परिवारलाई पठाउने रकम तत्काल प्राप्त हुने, कारोबार लागत घट्ने तथा रेमिट्यान्स सेवामा पारदर्शिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी रेमिट्यान्समा निर्भर लाखौं नेपाली परिवारलाई यसबाट प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

नेपाल र भारतबीचको यो सहकार्यलाई दक्षिण एशियामै डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।

यसले दुई देशबीचको आर्थिक सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउनुका साथै सुरक्षित, पारदर्शी र अन्तरआबद्ध भुक्तानी प्रणाली विकासतर्फ नयाँ आधार तयार गरेको बताइएको छ।