काठमाडौं। मंगलवार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन)को सिफारिसका आधारमा गृहमा सुधन गुरुङ र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रीमा प्रतिनिधिसभासदस्य महावीर पुनले शपथ लिँदैछन् ।

दिउँसो ३ बजेका लागि शपथको तयारी भए पनि झन्डै डेढघण्टा ढिला गरी शपथ सुरु हुन लागेको छ ।

शपथका लागि उनीहरू राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवास पुगेका छन् ।

यस्ता थिए राजीनामाका कारण:

विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसँगको व्यावसायिक साझेदारी तथा उनी संलग्न कम्पनीमा गुरुङकै सेयर रहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि उनको चौतर्फी आलोचना भयो । कतिसम्म भने उनलाई बालेन र रास्वपाले नै जोगाउन सकेनन् । उनको सेयर साझेदारी रहेको लघुवित्त/विमा कम्पनीमा उनी संस्थापक सेयर होल्डरका रूपमा देखिएका थिए ।

स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्सका सेयर ऋण लिएर खरिद गरिएको उल्लेख भए पनि अन्य सेयर लगानीबारे स्पष्टता नदिएकोले कुल लगानी ऋणमार्फत हो वा आंशिक मात्र हो भन्ने विषय अनिश्चिततामा धकेलियो ।

त्यसैगरी सम्पत्ति विवरणमा सेयर खरिदको स्रोत ‘व्यवसाय, पैतृक सम्पत्ति वा लगानी’ भनेर उल्लेख गरिएको भए पनि ऋणसम्बन्धी विवरण समावेश थिएन । ऋण उल्लेख गर्ने खण्ड खाली राखिएपछि गुरुङले वकालत गरिरहेको पारदर्शिताको सवाल झन् पेचिलो बन्यो ।

गुरुङको स्वामित्वमा रहेका केही कम्पनीहरूमा संस्थापक सेयर रहेको तथ्यले पनि सम्पत्ति विवरणसँग मेल खान सकेन । साथै दीपक भट्टसँगको सम्भावित व्यावसायिक सम्बन्धबारे स्पष्टता नआएपछि राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा उनको राजीनामाको माग बढ्दै गयो ।

विवादित व्यापारी तथा बिचौलिया दीपक भट्ट समूहसँग सेयर लगानी रहेको तथ्य बाहिरिएपछि गुरुङ नैतिक संकटमा फसेका थिए । जसले गर्दा उनले मन्त्री पद जोगाउन सकेनन् ।

त्यसअघि गुरुङलाई फेवातालको जग्गा प्रकरणले पनि विवादित बनाएको थियो । फेवाताल वरपरका अवैधानिक संरचना भत्काउने क्रममा तालको मूलघरमै गृहमन्त्रीको जग्गा रहेको विषय बाहिर आएपछि उनी थप विवादमा परे । उनले त्यसलाई भाडाको जग्गा भएको दाबी गरे पनि उनी पूर्ण रूपमा चोखिन सकेनन् ।

त्यसको केही दिनपछि गृहमन्त्री गुरुङको सम्पत्ति विवरणमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा देखियो । उनले त्यसलाई पैतृक सम्पत्तिको रूपमा व्याख्या गरे ।

एक व्यक्तिले अधिकतम ७० रोपनी जग्गा राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर उनको सम्पत्ति विवरणमा २४१ रोपनी जग्गा उल्लेख छ, जुन भागबण्डा गर्दा पनि ३ जनाभन्दा बढी व्यक्तिको नाममा ७० रोपनी हुन आउँछ ।

यो प्रकरणले पनि उनमाथि नैतिक दबाब बढ्दै गएको थियो ।

गृहमन्त्री गुरुङले सरकार गठन भएकै राति भदौ २३ को जेनजी विद्रोहमा १९ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनाका मतियार भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेका थिए । उनको यो निर्णय पनि विवादित बन्यो ।

सार्वजनिक वृत्तमै ओली र लेखकलाई हतारमा पक्राउ गर्ने गुरुङको निर्णय ‘आलोकाँचो’ भन्दै प्रश्न उठेका थिए ।

गुरुङले अन्य थुप्रै नेता तथा व्यवसायीलाई पनि हिरासतमा पुर्‍याएका थिए । तर अनुसन्धानका आधार नपुगेपछि तीमध्ये धेरैजसो रिहा भए, जसले उनको निर्णयमाथि थप प्रश्न उठायो ।

गुरुङको ‘शुद्धीकरण प्रक्रिया’

सरकारले  गुरुङमाथि उठेका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २८ गतेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने सदस्य रहने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

समितिलाई गुरुङसम्बन्धी सार्वजनिक रूपमा उठेका विषयमा सत्य–तथ्य अध्ययन गरी सरकारलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

तर उक्त समितिले गुरुङले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै, मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी नीतिगत सुधारका लागि ९ बुँदे सुझाव पनि दिएको छ ।

प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘पूर्व गृहमन्त्री तथा हाल प्रतिनिधिसभा सदस्य माननीय सुधन गुरुङले आर्जन गरेको आयबाट हालसम्म विभिन्न कम्पनीहरूमा लगानी तथा सेयर खरिद गरेको देखिएकोमा निजको आय र खर्च तथा प्राप्त सूचना, कागजात, प्रमाण र विवरणका आधारमा गरिएको अध्ययनमा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि हुने पर्याप्त आधार देखिएन ।’

समितिले विभिन्न सरकारी निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, स्थानीय तहबाट प्राप्त कागजात तथा गुरुङको लिखित बयानका आधारमा सम्पत्ति विश्लेषण गरिएको जनाएको छ ।