काठमाडौं। बजेटमा करका दर हेरफेर तथा भन्सार प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै सांसदहरूले उच्चस्तरीय संसदीय छानबिनको माग गरेका छन्।

संसद्मा दर्ता भएको आर्थिक विधेयक र अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको संस्करणबीच पृष्ठ संख्यामा नै फरक कसरी किन र के स्वार्थमा देखियो ? भनेर अहिले व्यापक प्रश्न उठिरहेको छ।

प्रारम्भिक विधेयक ४६४ पृष्ठको रहेकोमा पछिल्लो संस्करण ४४८ पृष्ठमा झरेको देखिएपछि १६ पृष्ठ हटाइएको विषयले प्रश्न उठाएको हो।

यस विषयले सार्वजानिक वृत्त अहिले तातिएको छ।  ‘१४ गते कर पास भएर २१ गते नाकाबाट गाडी भित्रनुलाई करका दर हेरफेर नभनेर के भन्ने ?’ संसदमा समेत प्रश्न उठेको छ। अर्थमन्त्री डा.  वाग्ले कै नाक मुनिबाट यो कसरी सम्भव भयो ? प्रश्नको निरुत्तरित नै छ। 

यिनै प्रश्नहरू बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले अघि सारेका हुन्। उनीहरुले यस विषयमा विशेष उपसमिति गठन गरी विस्तृत र सूक्ष्म छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्। 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुसीबु ओली, श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राई र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद महेन्द्र शाहीले छुट्टै संसदीय उपसमिति गठन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने धारणा राखे।

बैठकमा सांसद ओलीले वि.सं. २०८० यता भन्सार कार्यालयहरूमा सवारी साधनको सिट क्षमता हेरफेर गरी ठूलो मात्रामा राजस्व चुहावट भएको दाबी गरिन्।

उनका अनुसार ७–८ सिट भएका सवारी साधनलाई ११ सिट कायम गरी उच्च दरको सट्टा कम भन्सार दर लगाएर राज्यलाई अर्बौँको क्षति पुर्‍याइएको छ।

‘७–८ सिट भएका गाडीलाई ११ सिट कायम गरी ३० प्रतिशत लाग्ने भन्सारको सट्टा १० प्रतिशत मात्रै तिरेर राज्यलाई ठगी गरिएको छ। ७७४ भन्दा बढी यस्ता गाडीहरू आयात भइसकेका छन्,’ उनले भनिन्।

ओलीले अर्थ मन्त्रालयको आन्तरिक छानबिनमाथि विश्वास नभएको भन्दै लेखा समितिले नै ६ महिनाभित्र निष्कर्ष निकाल्ने गरी उपसमिति गठन गर्नुपर्ने माग गरिन्।

त्यसैगरी, सांसद आर्यन राईले पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन आवश्यक रहेको बताए। उनले राज्यलाई कर तिर्न खोज्दा पनि बिचौलिया र कर्मचारीको दबाबमा घुस दिनुपर्ने अवस्था रहेको टिप्पणी गरे।

सांसद महेन्द्र शाहीले पनि छुट्टै उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले यस्ता विवाद बारम्बार उठ्ने गरेकाले अब ठोस अनुसन्धान आवश्यक भएको बताए।

त्यस्तै, नेकपा एमालेका सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले पनि लेखा समितिले नै उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखे। अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको आन्तरिक समिति पर्याप्त नभएको उनको भनाइ थियो।

सांसद गणेश ठङ्गुना पनि उपसमिति गठनको पक्षमा उभिए।

अर्थमन्त्री वाग्लेको प्रतिवाद

सांसदहरूको प्रश्नपछि जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री  वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा देखिएका त्रुटिहरू विधिसम्मत रूपमा सच्याइएको स्पष्ट पारे।

उनले कर्मचारी तहबाट भएका मानवीय त्रुटिको जिम्मेवारी आफूले लिएको उल्लेख गर्दै संसदमा पुगेपछि विधेयकमा कुनै परिवर्तन नगरिएको दाबी गरे।

‘तपाईंहरूको हातमा परेपछि एउटा थोप्लो र पूर्णविराम पनि परिवर्तन गरिएको छैन,’ उनले भने।

उनका अनुसार बजेट भाषणपछि केवल एक भन्सार दर परिवर्तन गरिएको र केही अस्पष्टता हटाइएको मात्र हो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आफ्नो छवि बदनाम गर्न नियोजित रूपमा अतिरञ्जित प्रचार गरिएको आरोप लगाए।

उनले आफू नैतिकताको उच्च मापदण्डमा उभिएर काम गरिरहेको दाबी गर्दै प्रमाण भए प्रस्तुत गर्न चुनौती पनि दिए।

‘दुई अर्ब होइन, दुई रुपैयाँ मात्रै बेइमानी गरेको प्रमाण दिनुस्, अर्थमन्त्री मात्रै होइन सार्वजनिक जीवन नै त्यागिदिन्छु,’ उनले भने।

उनले आफूविरुद्ध लगाइएका आरोप राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको दाबी गर्दै यस्तो गलत प्रचारको पछि नलाग्न सांसद र सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरे। 

उनको साबिती बयान जस्ताको त्यस्तै : 

 जेठ १५ गते बजेट वक्तव्यमार्फत आय-व्ययको अनुमान पेस गरेलगत्तै मैले अर्थ विधेयक टेबल गरेँ । १५ गते कर्मचारी साथीहरू धेरै सुत्नु पनि भएको थिएन । बिहान ५ बजेसम्म यो पुस्तिकाको तयारीका लागि जुट्नुभएको थियो । १६ गते शनिबार भयो । १७ गते हतारमा काम गर्दा सामान्य त्रुटि भएको पत्ता लागेपछि कर्मचारी साथीहरू मकहाँ आउनुभयो । केही त्रुटि भएका रहेछन्, सच्याउँ भन्ने आग्रह गर्नुभयो ।

‘यस्तो प्रचलन छ त ?’ भन्दा पोहोर साल मात्रै ७३ वटा भन्सार दर नै फेरिएको उहाँहरूले सम्झाउनुभयो । यसपालि त एउटा मात्रै हो भन्सार दर फेरिएको । एउटा शुल्क छ र ३–४ वटा विषय अलि अस्पष्ट भयो भनेर सच्याइएको छ । शिक्षामा गरिएको खर्चलाई कर कट्टी गर्ने कुरा बहसमा आएको थियो, तर आर्थिक विधेयकमा छुटेको रहेछ । त्यो मिलाइयो ।

भन्सार दरको हकमा चाहिँ एउटा मात्रै परिवर्तन गरिएको के हो भने, प्लास्टिक वा कपडाले बेरिएको सुटकेसलाई ३० प्रतिशत भन्सार लगाइरहेका रहेछौँ । स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूबाट ज्यान जोगाउने भ्याक्सिन र रगत बोक्ने क्यारियर पनि त्यही वर्गीकरणमा पर्दा अन्याय भयो भन्ने कुरा आयो । लाइफ सेभिङ मटेरियललाई छुट्याएर कम भन्सार लगाउँ भनेर साथीहरूले इमानदारपूर्वक त्यसलाई निकाल्नुभयो । रगत र भ्याक्सिन बोक्ने क्यारियरलाई १५ प्रतिशतमा झारियो । ‘राजद्रोह’ त होइन त्यो । ‘देशद्रोह’ त पक्कै होइन ।

निकाल्न त यता निकालियो, तर गल्तीले प्लास्टिकको क्याटेगोरी सिङ्गैलाई १५ प्रतिशतमा झारिएछ । त्यो गर्न खोजिएको त थिएन । त्यसैले १५ मा झारिएकालाई ३० नै बनाऔँ भनेर सच्याइएको हो ।

अर्को शुल्कको कुरा छ । यत्रो इभीको कुरा गरियो । ५० लाखसम्मको गाडीलाई विलासी नमानौँ भन्ने कुरा भएको थियो । हुन त नेपालमा ५० लाखको गाडी चढ्ने पनि उच्च वर्गकै मानिएला । तर ‘एस्पिरेसनल सोसाइटी’को चित्रण गरिरहेको छ रास्वपाले, ५० लाखमुनिलाई सकेसम्म यथावत मूल्य गरौँ भन्ने थियो ।

त्यसअनुसार सडक विकास शुल्क ५ को साटो २.५ गरौँ भनेर फुटनोटमा लेखिसकिएको थियो । अर्थका साथीहरूले ‘द्रष्टव्य’ भनेर ५० लाखसम्मको गाडीका लागि २.५ लाख मात्रै शुल्क लाग्छ भनेर लेखेका थिए । तर त्यो कुरा कानूनमा जाने क्रममा बिहान ४–५ बजेसम्म काम गर्दा छुट्यो । पत्ता लागेपछि तुरुन्तै सच्याइयो । इभी सस्तो बनाउनका लागि गरिएको हो ।

भएको यत्ति हो । अर्थमन्त्रीले टाइप गरेर बिगारेको होइन । तर म नेता हुँ । कर्मचारीले गरेको गल्तीलाई मैले स्वामित्व लिनुपर्छ भनेर सच्याउन पहल गरेँ । विधिसम्मत हिसाबले जेठ १७ गते संसद् सचिवालयका महासचिवलाई पत्र पठाएर जानकारी गराएँ ।

तपाईंहरूले प्राप्त गरेको किताबमा यसरी सच्याएको पाना आएको हुनुपर्छ । बाँकी दुनियाँले मैले लेखेर दिएपछि थाहा पायो । अर्थमन्त्रीले कुटुकुटु कर फेरिरहेको छ भनेर अतिरञ्जना र अफवाह सुरु गरियो । तिललाई पहाड बनाएर दशकौँदेखिको छविलाई धमिल्याउने दुष्प्रयास भएको छ । यसप्रति खेद व्यक्त गर्छु।