काठमाडौं। भोटेकोशी नदीमा १० भदौमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकालाई गम्भीर संकटमा धकेलेको छ।

बाढीमा ठूलो मानवीय क्षतिसँगै गाउँपालिकाका सरकारी तथा सार्वजनिक संरचना तहसनहस भएका छन्।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयराम उप्रेतीका अनुसार अहिलेसम्म ४२६ जनाभन्दा बढी स्थानीय बासिन्दा बेपत्ता छन्। बाढीले सबैभन्दा ठूलो क्षति वडा नम्बर १ मा पुर्‍याएको छ, जहाँ २१९ जना सम्पर्कविहीन छन्।

त्यस्तै वडा नम्बर २ मा ८८, वडा नम्बर ३ मा २७, वडा नम्बर ४ मा ७७ र वडा नम्बर ५ मा १५ जना बेपत्ता भएको विवरण गाउँपालिकाले संकलन गरेको छ।

बाढीमा गाउँपालिकामै कार्यरत पाँच कर्मचारीसमेत बेपत्ता भएका छन्। तीमध्ये एक जनाको शव मात्रै फेला परेको उप्रेतीले बताए।

‘तीन–चार वटा टोल त पूरै सम्पर्कविहीन छन्,’ उनले भने, ‘त्यहाँ कति घर थिए र कति मानिस बस्थे भन्ने यकिन तथ्याङ्क निकाल्नसमेत कठिन भइरहेको छ।’

बाढीले गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवनसहित तीन विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, पशु सेवा कार्यालय र कृषि कार्यालयमा क्षति पुर्‍याएको छ। विशेषगरी त्रिशूली नदीपारि रहेका वडा नम्बर १, २ र ३ मा उद्धार तथा राहत सामग्री पुर्‍याउन कठिनाइ भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

बाढीपछि गाउँपालिकामा विद्युत् र बैंकिङ सेवा ठप्प छन्। सरकारी कार्यालय तथा बैंक सञ्चालनमा नआउँदा पीडितलाई तत्काल नगद राहत उपलब्ध गराउनसमेत समस्या भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उप्रेतीले बताए।

घरबार गुमाएका तथा जोखिममा रहेका नागरिकलाई गाउँपालिकाले विभिन्न स्थानमा अस्थायी होल्डिङ सेन्टर बनाएर राखेको छ।

गणेश आदर्श विद्यालयमा ४९, सल्ले प्राथमिक विद्यालयमा १२१, कालिका माध्यमिक विद्यालयमा १९, भीमसेन आधारभूत विद्यालयमा ४९, शिवालयमा २०० र सामुदायिक भवनमा १८ जना आश्रय लिएर बसेका छन्।

शिवालयमा आश्रय लिनेमा मात्रै १३० भन्दा बढी बालबालिका छन्।

बाढीपछि उत्तरगया गाउँपालिकासामु बेपत्ताको खोजी र विस्थापितको व्यवस्थापनसँगै अभिभावक गुमाएका बालबालिका, एकल महिला तथा ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण ठूलो चुनौती बनेको छ।

गाउँपालिकाका अनुसार अहिले केन्द्र र प्रदेश सरकारको तुलनामा गैरसरकारी संस्था, स्वयंसेवक तथा विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाबाट बढी राहत सहयोग प्राप्त भइरहेको छ।

तर क्षतिको व्यापकता हेर्दा राहत मात्र पर्याप्त नहुने देखिएको छ। विस्थापितको पुनःस्थापना, ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र प्रभावित परिवारको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि ठूलो स्रोत र साधन आवश्यक पर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ।