काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रतिनिधिसभा सदस्य परशुराम तामाङले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेटले उत्पादन, रोजगारी र सामाजिक न्यायभन्दा पुँजी तथा मध्यमवर्गको हितलाई प्राथमिकता दिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै तामाङले बजेटलाई पाँच कोणबाट समीक्षा गर्दै यसले संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको मार्ग समात्‍न नसकेको पनि दाबी गरे।

उनले बजेटले सूचना प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता, बिग डाटा र कम्प्युटेसन शक्ति निर्यातजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै ती क्षेत्र पुँजी सघन भएकाले व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने बताए। ‘अहिले नेपालको मुख्य आवश्यकता रोजगारी वृद्धि हो। यो बजेटले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन सक्ने विश्वासयोग्य विकल्प दिएको देखिँदैन,’ तामाङले भने।

कृषि क्षेत्रमा दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थालाई उनले ठूला लगानीकर्तामुखी नीति भएको टिप्पणी गरे। ‘साना किसान, भूमिहीन र कृषि श्रमिकप्रति बजेट उदासीन छ। यसले कृषि क्षेत्रमा श्रम आकर्षण र आत्मनिर्भरता बढाउने आधार तयार गर्दैन,’ उनले बताए।

कर नीतिप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउँदै तामाङले बजेटले उच्च आय हुने वर्गलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने व्यवस्था गरेको आरोप लगाए।

‘न्यूनतम कर छुटको सीमा बढाइएको छ, अधिकतम आयकर दर घटाइएको छ। यसबाट धनी र मध्यम वर्ग लाभान्वित हुन्छन्, तर गरिब र निम्न मध्यम वर्गको जीवनस्तर सुधार गर्ने स्पष्ट नीति छैन,’ उनले भने।

नेपालमा ठूलो जनसंख्या गरिब तथा निम्‍न मध्यम वर्गमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले अप्रत्यक्ष करको दायरा विस्तार गरिनुले आर्थिक असमानता झनै बढ्ने चेतावनी दिए। ‘यो बजेटले धनी र गरिबबीचको खाडल अझ फराकिलो बनाउने खतरा देखिन्छ,’ उनले बताए।

तामाङले पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रको उपेक्षा गरिएको आरोप पनि लगाए। ‘पहाड उजाड बन्दै गएको छ, आर्थिक गतिविधि शून्यप्रायः छ। कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिक ग्राम स्थापना र स्थानीय रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम आवश्यक थिए तर बजेटले त्यो संकटलाई सम्बोधन गरेको छैन,’ उनले भने।

सार्वजनिक ऋणको बढ्दो आकारप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै तामाङले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नभए नेपाल ऋणको पासोमा फस्न सक्ने चेतावनी दिए। ‘ऋण लिएर खर्च धान्ने प्रवृत्ति निरन्तर रह्यो भने भविष्यमा अझ ठूलो आर्थिक दबाब सिर्जना हुन्छ। अर्थतन्त्रको आधार बलियो बनाउन पुँजी निर्माणमा राज्य केन्द्रित हुनुपर्छ,’ उनले बताए।

विश्‍व अर्थतन्त्रमा देखिएको भू-राजनीतिक तनाव, नवउदारवादी आर्थिक नीतिको संकट र असमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धको चर्चा गर्दै तामाङले नेपालले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटो समात्नुपर्ने धारणा राखे।

‘स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नेपालको नयाँ विकास मोडेल हुनुपर्छ। यो केवल श्रमजीवी वर्गको मुद्दा होइन, आर्थिक राष्ट्रवादको प्रश्न पनि हो,’ उनले भने।

तामाङले अन्त्यमा बजेट २०४८ सालदेखि लागू हुँदै आएको नवउदारवादी आर्थिक नीतिकै निरन्तरता भएको दाबी गर्दै पुनरावलोकनको माग गरे।

‘माथिबाट चुहिएर आउने विकासबाट बहुसंख्यक गरिब जनताको उत्थान हुँदैन। गरिब र निम्न वर्गको उत्थानमै देशको दीगो समृद्धि निहित हुन्छ,’ उनले बताए।