काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले जेठ १७ गते संसदमा ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्तिले राजनीतिक र कुटनीतिक बहसहरु चर्काइरहेका छन्। 

प्रधानमन्त्रीकोउक्त भनाइलाई लिएर संसद् र सडक तातेको हो। राजनीतिक र कुटनीतिक वृत्तबाट शाहकाे चर्काे आलाेचना भइरहेकाे छ।

यद्यपि सत्ता पक्ष यस विषयमा अझै ढाक-छोप गर्ने प्रयासमा प्रयासरत छ भन्दा फरक नपर्ला। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रिय हित र नेपालको स्थापित सीमा सम्बन्धी अडानविपरीत रहेको भन्दै विपक्षी दलहरू आन्दाेलित हुँदा समेत सत्ता पक्षको तर्फबाट उल्टै बालेनको बचाउ गर्ने कार्य भयो।  तर प्रधानमन्त्री शाहले दिएको अभिव्यक्ति गलत छ भनेर भन्ने साहस कसैलेपनि गरेन। बरु बिषयमा प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसका नेता भिष्मराज आङ्ग्देम्बेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) सांसदहरुलाई ‘मुर्दा शान्ति’को संज्ञा दिए।

आङ्ग्देम्बेले भर्खर भारत भ्रमण सकेर रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई टेलिभिजनमा बाघ झैँ गर्जने र मोदीको अघि म्याउसम्म गर्न नसकेको आरोप लगाए।

र अन्य प्रतिपक्षी दलहरुले पनि सीमा जस्तो संवेदनशिल विषयमा सरकारले यस्तो खेलाचीँ गर्न नहुने चेतावनी दिए।

यतिबेला जान्नेलाई छान्ने भनेर सरकारमा पुगेको दल,उक्त दलका नेता र कार्यकर्ताहरूले इतिहास बिर्सेको झैँ जनमानसमा भान हुन् थालेको आलोचना समेत चर्किएको छ।  राष्ट्रिय अखण्डताका सम्बन्धका सम्बन्धका बिषयमा पनि एउटै मत र एउटै आवाज किन उठ्न सक्दैन ? 

सीमाका सन्दर्भमा एक शव्द,एक गलत वाक्य तथा एक गलत निर्णयले नै सिङ्गो देशले ठुलो नोक्सानीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। इतिहासमा सरकार प्रमुखहरुले यस्तै अभिव्यक्ति बोल्दा देश नै गुमाउनु परेको विश्व इतिहासमा थुप्रै दृष्टान्तहरू भेटिन्छन्।

नेपालवरिपरिबाट चीन र भारतसँग प्रत्यक्ष सीमा जोडिएको देश हो। यत्रा विशाल देशसँग सीमासम्बन्धमा बाँधिएको देशले झन् आफ्नो देशको सीमा रक्षाका लागि संवेदनशील हुन जरुरी छ।  

अहिले बनेको नयाँ सरकारले पुराना समस्याहरु र ३५ वर्षसम्म देश लुट्नेहरुको जिम्मा हामी लिदैनौँ भनेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन। सरकारमा भएपछी यस अघि भएका कमि-कमजोरीलाई फेरि दोहोरिन नदिन पहल गर्नुपर्ने राजनीतिक जमातको तर्क छ। 

राष्ट्रियहितका विषयमा एक राजनितिक दलहरुबीच नै बिमति देखियो भने अर्को महाकाली सन्धि जस्तो सन्धि फेरी नदोहोरिएला भन्न सकिन्न। 

महाकाली सन्धिमा भएको जस्तो गल्ति दोहोर्‍याउन प्रधानमन्त्री बालेननेतृत्वको सरकारलाई छुट भने छैन। 

आखिर भएको थियो महाकाली सन्धिमा ?

नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच महाकाली नदीको जलाधार विकास सम्बन्धी सम्झौता बहेको थियो। बि.सं. ४ असोज २०५३ सालमा सन्धिमा हस्ताक्षर भएको भएको उक्त सम्झौताले संवेदनशील विषयमा अपेक्षित लाभ दिन नसकेको भन्ने धारणा व्यापक रूपमा उठ्ने गरेको छ।  

भारतसँग भएको उक्त सन्धि पारित गर्ने प्रक्रियादेखि त्यसपछि उत्पन्न राजनीतिक विभाजनसम्मले तत्कालीन नेकपा एमालेभित्र गहिरो दरार पैदा गरेको थियो ।

सन्धि पारित गराउन तत्कालीन राजनीतिक प्रक्रियामा भारतका लागि नेपाली राजदूत के.भी. राजनको भूमिकाबारे पनि विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुने गर्छ ।

सन्धि अनुमोदनपछि साढे एक वर्षभित्रै एमालेभित्र गम्भीर विवाद चुलिँदै पार्टी विभाजनसम्म पुगेको थियो ।

सन्धिको समर्थन र विरोधलाई लिएर एमाले स्पष्ट रूपमा दुई धारमा विभाजित भयो । एक पक्षले यसलाई राष्ट्रहितअनुकूल भन्दै समर्थन गर्‍यो भने अर्को पक्षले असमान र राष्ट्रघाती प्रकृतिको भन्दै कडा विरोध जनायो । 

विरोधी धारको नेतृत्व वामदेव गौतमले गरेका थिए भने तत्कालीन नेतृत्वमा रहेका केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल समर्थक पक्ष सन्धिको पक्षमा उभिएका थिए ।

पार्टीभित्र सन्धि संशोधनसहित पारित गर्नुपर्ने मत पनि बलियो रूपमा उठेको थियो । तर नेतृत्व तहमा सन्धि पारित गर्नैपर्ने अडान बलियो देखिएपछि विवाद झन् गहिरिएको बताइन्छ । यही विवाद व्यवस्थापन गर्न एमालेले ओलीको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलले २०५३ साल भदौ १४ गते सन्धि अनुमोदनका लागि १३ बुँदे सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनपछि शारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर परियोजना जस्ता विषयलाई समेत समेटेर सन्धिको व्याख्या गर्ने विषयमा पार्टीभित्र गम्भीर मतभेद देखिएको थियो ।

महाकाली सन्धि केवल राजनीतिक दलभित्र मात्र होइन, त्यस समयको पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि दुई धारमा विभाजन ल्याउने विषय बनेको थियो । एक पक्षले यसलाई विकास र कूटनीतिक उपलब्धि भन्दै समर्थन गर्‍यो भने अर्को पक्षले राष्ट्रिय हितविपरीतको सम्झौता भन्दै आलोचना गरेको थियो ।

तत्कालीन समयमा एमालेको आन्तरिक बैठकमा सन्धि अनुमोदन नहुने प्रारम्भिक संकेतहरू देखिए पनि पछि निर्णय बदलिँदै सन्धिको पक्षमा जाने अवस्था बनेको उल्लेख गरिन्छ । त्यस क्रममा पार्टी नेतृत्वले सन्धिलाई विकाससँग जोडेर प्रस्तुत गरेको र विपक्षी धारले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो ।

सन्धिको व्याख्या र भारतसँगको पत्राचारलाई लिएर समेत पार्टीभित्र गम्भीर मतभेद देखिएको थियो । भारत सरकारले संसद्बाट सन्धि पारित भएमा मात्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) चरणमा सहकार्य गर्न सकिने संकेत दिएको पत्रलाई एक पक्षले सकारात्मक आश्वासनका रूपमा व्याख्या गरेको थियो भने अर्को पक्षले त्यसलाई स्पष्ट प्रतिबद्धता नभएको भन्दै अस्वीकार गरेको थियो ।

त्यसपछि एमालेभित्र आन्तरिक छलफल झन् तीव्र बनेको थियो । एक समूहले सन्धिलाई विकासको अवसरका रूपमा लिएर समर्थन गर्‍यो भने अर्को समूहले यसलाई असमान सम्झौता भन्दै कडा आपत्ति जनाएको थियो । यसै विवादका कारण पार्टीभित्र विभाजनको वातावरण बनेको विश्लेषण गरिन्छ ।

त्यसबेलाका केही पत्रकार तथा बौद्धिक वृत्तले सन्धिको आलोचना गर्दै विशेष प्रकाशन, लेख र विश्लेषण सार्वजनिक गरेका थिए । ती सामग्री संसद्भित्र समेत वितरण गरिएको र सांसदहरूलाई प्रभाव पार्ने प्रयास भएको चर्चा पनि त्यस समय व्यापक थियो ।

सन्धि पारित भएपछि विभिन्न सञ्चारमाध्यमले सम्पादकीयमार्फत आलोचना गरेका थिए । कतिपय पत्रिकाले विरोधस्वरूप प्रतीकात्मक रूपमा कालो पृष्ठसमेत प्रकाशित गरेका थिए ।

महाकाली सन्धिको मूल विवाद यसको प्रस्तावनामा नै देखिन्छ, जहाँ ‘महाकाली नदीको अधिकांश भाग दुई देशबीचको सीमा नदी भएको स्वीकार गर्दै’ भन्ने भाषा प्रयोग गरिएको थियो । यही व्याख्यालाई लिएर पानी बाँडफाँटदेखि सीमाको परिभाषासम्म प्रश्न उठाइएको थियो ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार सन्धिमा नदीको मुहान स्पष्ट रूपमा टुंगो नलगाइएको विषय आजसम्म पनि सीमासम्बन्धी विवादको आधारमध्ये एक मानिन्छ । कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको विवाद पनि यही ऐतिहासिक प्रसंगसँग जोडेर विश्लेषण गरिन्छ ।

यद्यपि सन्धि तत्कालीन समयमा शारदा र टनकपुर बाँध तथा पश्चिमी जलस्रोत उपयोगसँग सम्बन्धित मुद्दामा केन्द्रित भए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसले नेपाल–भारत सीमा राजनीति र जलस्रोत कूटनीतिमा गहिरो प्रभाव पारेको मानिन्छ ।

महाकाली सन्धि केवल जलस्रोत सम्झौता मात्र नभई नेपालको आन्तरिक राजनीतिक शक्ति-सन्तुलन, पार्टी विभाजन र वैचारिक संघर्षको एउटा निर्णायक मोडका रूपमा पनि लिइन्छ ।

अन्तत:संवेदनशिल विषयमा संयमित भएर निर्यणमा पुग्न आवश्यक हुन्छ। याद रहोस् यस नयाँ उर्जाका साथ् सत्तामा आएको दल र व्यक्तिले इतिहासमा भएका गल्ति नदोहोर्‍याउन्।