काठमाडौं। विश्व वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता कायम गर्ने तथा अवैध धन प्रवाह नियन्त्रण गर्ने प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को ‘बढ्दो निगरानी सूची’ अर्थात ग्रे लिस्टमा नेपाल अझै कायम छ।

पछिल्ला प्रतिवेदनहरूले सुधारका प्रयास तीव्र भए पनि अपेक्षित परिणाम पूर्ण रूपमा देखिन बाँकी रहेको चित्र प्रस्तुत गरेका हुन्।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने नियमित मूल्यांकनपछि सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनअनुसार नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तीय लगानी नियन्त्रण (एएमएल/सीएफटी) सम्बन्धी १५ बुँदे कार्ययोजनामा उल्लेखित अधिकांश सुधारात्मक कदम अघि बढाइसकेको छ। तर अझै तीन प्रमुख क्षेत्रमा ठोस उपलब्धि आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

नेपालले सन् २०२५ को प्रारम्भतिर एफएटीएफ तथा एसिया-प्रशान्त समूह (एपीजी) सँग उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाउँदै वित्तीय प्रणाली सुधार गर्ने वाचा गरेको थियो। त्यसपछि कानुनी सुधार, नियामक निकायहरूको क्षमता विस्तार र अन्तरनिकाय समन्वय सुदृढीकरण जस्ता कदम अघि बढाइएका छन्।

वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि छुट्टै कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइए पनि व्यवहारिक पक्षमा परिणाम देखिने गति अपेक्षाकृत सुस्त रहेको मूल्यांकन छ। विशेषगरी अनुसन्धान, अभियोजन र सम्पत्ति जफतसम्बन्धी क्षेत्रमा परिणाममुखी कार्यान्वयन अझै कमजोर देखिएको बताइन्छ।

प्रतिवेदनले जोखिममा आधारित अनुगमन प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। बैंकिङ क्षेत्र, सहकारी संस्था, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा रत्न कारोबार र घरजग्गा कारोबारजस्ता क्षेत्रमा अझ कडा निगरानी आवश्यक देखिएको छ।

यी क्षेत्रहरूलाई वित्तीय अपराधको सम्भावित जोखिम क्षेत्रका रूपमा लिइने भएकाले नियमित अनुगमन, कारोबार पारदर्शिता र रिपोर्टिङ प्रणाली मजबुत बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

अवैध हुन्डी कारोबार नियन्त्रण अर्को प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। वित्तीय समावेशीकरणमा असर नपर्ने गरी अनौपचारिक र अपारदर्शी वित्तीय प्रवाह पहिचान गर्ने र नियन्त्रण गर्ने क्षमता अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले देखाएको छ।

अनौपचारिक माध्यमबाट हुने धन स्थानान्तरणले औपचारिक बैंकिङ प्रणालीलाई कमजोर बनाउने मात्र होइन, राज्यको राजस्व प्रणालीमा समेत असर पार्ने भएकाले यसतर्फ प्रभावकारी कदम आवश्यक रहेको विश्लेषण छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजनको परिणाम अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिको पहिचान, खोजी, रोक्का र जफत प्रक्रियामा अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी नहुँदा ठोस नतिजा आउन नसकेको बताइन्छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार कानुनी संरचना भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा सुधार नगरी सूचीबाट बाहिरिन कठिन हुन्छ। अनुसन्धानदेखि अभियोजनसम्मको श्रृंखला प्रभावकारी बन्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा प्रभाव कम देखिएको हो। 

नेपालले बाँकी रहेका कार्ययोजना पूरा गर्न निश्चित समयसीमा पाएको छ। सरकारका अनुसार बाँकी तीन बुँदा पूरा गरी सूचीबाट बाहिरिने लक्ष्य राखिएको छ। तर एफएटीएफको प्रक्रिया अनुसार कुनै पनि देश तत्काल सूचीबाट बाहिरिन सक्दैन र सुधारको प्रभाव प्रमाणित हुन समय लाग्ने गर्छ।

विज्ञहरूको मूल्यांकनमा यस्तो निगरानी सूचीबाट बाहिरिन सामान्यतया दुईदेखि तीन वर्ष लाग्ने अनुभव रहेको छ। सुधारका नीति मात्र होइन, तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन देखिनु नै मुख्य आधार हुने उनीहरूको भनाइ छ।

नेपाल यसअघि पनि सन् २००८ देखि २०१४ सम्म यही सूचीमा परिसकेको थियो। पुनः दोस्रो पटक निगरानी सूचीमा परेपछि यसको असर बैंकिङ प्रणाली, वैदेशिक लगानी,अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार तथा वित्तीय विश्वसनीयतामा पर्न सक्ने भएकाले यसलाई गम्भीर आर्थिक मुद्दाका रूपमा लिइएको छ।

हालको अवस्थाले नेपाललाई सुधारको प्रारम्भिक चरण पार गर्दै नतिजा देखाउने निर्णायक चरणमा प्रवेश गर्न दबाब बढाएको छ।

आगामी महिनाहरूमा हुने प्रगति नै देशको वित्तीय छवि र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने देखिन्छ।