काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानसेनापतिपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले पद त्याग गर्न तीनपटकसम्म दबाब दिएको खुलेकाे छ ।

स्रोतको दाबीमा जेन-जी विद्रोहपछि विकसित नयाँ राजनीतिक सन्दर्भ र निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशलाई आधार बनाउँदै प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रपति पौडेललाई पदमा निरन्तर रहनु उपयुक्त नहुने भन्दै पद छाड्न दबाब दिएका हुन् ।

पछिल्ला केही महिनादेखि राष्ट्रपतिमाथि यस्तो दबाब जारी छ । यद्यपि, राष्ट्रपति पौडेलले भने आफ्नो संवैधानिक कार्यकाल पूरा गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् ।

उनी कार्यकाल समाप्त नभई पद त्याग गर्न तयार नरहेको निकट स्रोतहरूको भनाइ छ ।

जेन–जी विद्रोहपछिको राजनीतिक संक्रमणका क्रममा तत्कालीन प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले पनि राष्ट्रपति पौडेललाई पद छाड्न दबाब दिएको विवरण यसअघि सार्वजनिक भएको थियो ।

राष्ट्रपतिको सचिवालयबाट विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएको जानकारीअनुसार त्यसबेला राष्ट्रपति पौडेलले आफू पद त्याग गरेर देशलाई संवैधानिक संकटमा धकेल्न नसक्ने स्पष्ट जवाफ दिएका थिए ।

उनले संविधानको रक्षा आफ्नो प्रमुख दायित्व भएको भन्दै कुनै पनि दबाबमा नझुक्ने अडान लिएका थिए ।

नेपालमा २०६५ सालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुखको रूपमा रहँदै आएका छन् । डा. रामवरण यादव, विद्यादेवी भण्डारीपछि रामचन्द्र पौडेल तेस्रो राष्ट्रपति हुन् ।

गणतन्त्र कार्यान्वयन भएको झण्डै दुई दशकपछि राष्ट्रपतिलाई पद छाड्न दबाब दिइएको घटनालाई राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ ।

यसैबीच गृहमन्त्री सुधन गुरुङले २५ वर्षअघि राजा वीरेन्द्रको वंशनासा हुनेगरी भएको राजदरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान पुनः अघि बढाउने निर्णय गरेका छन् ।

२०५८ साल जेठ १९ गते भएको उक्त घटनाका बेला वर्तमान राष्ट्रपति पौडेल गृहमन्त्री थिए । त्यसैले सरकारले दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउँदै तत्कालीन जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको भूमिकाबारे समेत प्रश्न उठाउने तयारी गरिरहेको हो ।

राजदरबार हत्याकाण्ड नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा रहस्यमयी घटनामध्ये एक हो । सरकारी छानबिन प्रतिवेदनले तत्कालीन युवराज दिपेन्द्रलाई घटनाको दोषी ठहर गरे पनि त्यसबेला ठूलो जनमतले ज्ञानेन्द्र शाहमाथि शंका व्यक्त गरेको थियो ।

घटनापछि ज्ञानेन्द्र राजा बनेका थिए । तर, त्यसको केही वर्षमै माओवादी जनयुद्ध र दोस्रो जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप राजतन्त्र अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना भयो ।

यतिबेला भने प्रधानमन्त्री शाहमाथि राजतन्त्र पुनःस्थापनाको वातावरण बनाउन खोजेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ ।

गणतन्त्रको प्रतीक मानिने राष्ट्रपति संस्थालाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको राजनीतिक वृत्तमा सुनिन थालेको छ ।

यसै सन्दर्भमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको नाम पनि भावी राष्ट्रपतिको रुपमा चर्चामा छ ।

उनी प्रधानमन्त्री शाहका अनौपचारिक राजनीतिक सल्लाहकारका रूपमा सक्रिय रहेको टिप्पणी हुने गरेको छ भने भविष्यको राजनीतिक समीकरणमा राष्ट्रपति पदका सम्भावित आकांक्षीका रूपमा समेत चर्चा भइरहेको छ ।