काठमाडाैं । रास्वपाकाे चितवनमा जारी प्रथम महाधिवेशनले प्रदेश सभा खारेजीकाे प्रस्ताव पारित गरेपछि पार्टीभित्र र बाहिर उत्तिकै विराेध भइरहेकाे छ । बलिदानीपूर्ण सङ्‍घर्षकाे जगमा प्राप्त संघीयता र त्यसअनुसारकाे मुख्य संरचना प्रदेश सभालाई खारेज गर्ने प्रस्तावले रास्वपाकाे सङ्‍घीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिकाे प्रतिबद्धतामै शङ्‍का उत्पन्‍न भएकाे छ ।

यसप्रति रास्वपाकै सांसद शिवशंकर यादवले फरक मत राखेका छन् । उनले प्रदेश सभा खारेज गर्ने प्रस्ताव महाधिवेशनमा आकस्मिक रुपमा आएकाे र त्याे स्वीकार्य नहुने बताए ।

उनका अनुसार आर्थिक बाेझ थाेपरिएकाे भन्दै प्रदेश सभा खारेज गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गरेकाे तर्क १०० प्रतिशत गलत छ र रास्वपा प्रदेश सभा खारेजीकाे विरुद्धमा जान मिल्दैन । उनै सांसद शिवशंकर यादवसँग नेपालवान एचडीका लागि जङ्‍ग तामाङले गरेकाे संवादकाे सम्पादित अंश :-

रास्वपाकाे महाधिवेशनले प्रदेश सभा खारेजीको प्रस्ताव पारित गरेको छ। तपाईंले सार्वजनिक रुपमा असहमति जनाउनुभएको छ। मुख्य आपत्ति के हो तपाईंको?

हाम्रो मूल बाटो नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। त्यसकै आधारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोमा अगाडि बढाउँछाैँ भनेर पार्टीमा धेरै साथीहरूको आकर्षण बढेको हाे। त्यसकारणले गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशीतालाई नै मूल बाटो बनाएर हामी अगाडि बढ्छौं भन्ने नै हाम्रो मूल विचार हो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चुनावअघि रास्वपा वरिष्ठ नेताकाे हैसियतमा जनकपुर पुगेर प्रदेशलाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ भनेका थिए। अहिले रास्वपाले नै प्रदेश सभा खारेज गर्ने एजेण्डा पारित गर्‍याे । चुनावअघि प्रदेशलाई बलियाे बनाउने र अहिले प्रदेश सभा खारेजी गर्ने एजेण्डाले विराेधाभाष भएन र?

पार्टीले सामूहिक विचार बोकेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो मूल मान्यता हो। यसअघि म केन्द्रीय समितिमा पनि थिएँ। पार्टी महाधिवेशनमा प्रस्तुत जुन एजेन्डाहरू छन्, ती कुनै पनि एजेण्डा केन्द्रीय समितिमा छलफलमा आएको थिएन। नत्र हामी त्यहीँ पनि कुरा चलाउँथ्याैँ। पार्टीमा सामूहिक विचारलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । यद्यपि, अचानक प्रदेश सभा खारेजीकाे प्रस्ताव आउँदा हामी पनि अचम्ममा पर्‍याैँ । हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेनद्र शाहज्यूले बोलेकै हिसाबले हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र विभिन्‍न कालखण्डमा भएको आन्दोलनहरूबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई नै अंगीकार गरेर थप संरक्षण गर्दै अगाडि बढ्न राजी भएका हाैँ । त्यो कारणले गर्दा मधेशमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति यत्रो धेरै आकर्षण बढेको हो । देशमा यत्रो धेरै आकर्षण बढेको हो।  आज आएर अचानक प्रदेश सभा खारेजीकाे एजेन्डा प्रस्तुत गर्नु दु: खद् कुरा हो ।

संघीयताको लागि मधेशले बलिदान दिएको छ। त्यसाे हुनाले संघीयताको मेरुदण्ड मानिने प्रदेश सभा खारेज गर्दा जनतालाई धोका दिएको अनुभूति हुन सक्छ?

संघीयताको जन्मदाता नै मधेश प्रदेश हो। संघीयता या प्रदेश सभा खारेज गर्नु भनेको मधेशलाई मात्रै होइन, देशलाई नै धोका दिनु हाे । विविधतापूर्ण देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एकदम राम्रो व्यवस्था हाे । संविधान जारी भएको १० वर्षको अवस्थालाई अध्ययन गर्ने हो भने संविधानमा भएको सानोतिनो या संघीयताबाट आएको सानोतिनो त्रुटीहरू जस्तै प्रदेशमा धेरै मन्त्री बनाउनु हाे । काम नलाग्ने संयन्त्रहरु बनाउनु हाे । त्यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ। भ्रष्टाचार जसरी मौलाएको छ, त्यसलाई कम सकिन्छ । तर, प्रदेश सभा नै खारेज गर्नु भनेको संघीयतालाई नै घात हुने खालको परिस्थिति बन्न सक्छ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका धेरै साथीहरूले प्रदेश सभा खारेजको कुरालाई स्वीकार गर्न सक्दैन जस्तो लागिरहेको छ।

रास्वपाकाे महाधिवेशनमा जो नेताले प्रदेश संरचना खर्चिलो भयो, प्रभावहीन भयो भनेर प्रदेश सभा खारेजको प्रस्ताव अघि सारे। सुधारको सट्टा खारेजी नै विकल्प किन रोजे होला जस्तो लाग्छ तपाईंलाई?

मलाई लागिरहेछ कि अध्ययनको कमी हुन सक्छ। जुन हल्ला गरिरहेको छ- यो संघीयताको कारणले देशमा खर्च बढिरहेको छ। त्यो एकदम १००% गलत कुरा हो। उहाँहरूले जुन हिसाबले अध्ययन गरेर यो प्रस्तुत गर्नुभयाे । त्याे अध्ययनबिनाको प्रस्तुति हो। संघीयता आएको दिनदेखि नै खर्च बढेको कुरा सरासर झुट हो। देशमा यत्रो बलिदानपछि संघीयताजस्ता जुन उपलब्धिहरू आएका छन् र अहिले संघीयता र प्रदेशमाथि प्रहार हुँदा द्वन्द्वको सिर्जना पैदा हुन सक्छ ।

तपाईंको बुझाइमा समस्या संघीयतामा हो कि संघीयता कार्यान्वयन गर्ने शासकहरूको असफलतामा हो ?

संघीयता कार्यान्वयन नै भएन । जन्मदै संघीयतामाथि प्रहार भयाे । प्रशासनिक संघीयता दिएर देश अगाडि बढ्न सक्दैन। संघीयताले काम गर्न सक्दैन। प्रदेशले काम गर्न सक्दैन। संघीयतालाई बलियो बनाएर थप अधिकारहरू दिँदै केन्द्रबाट शासन चलाउने, प्रदेशलाई शासन चलाउने प्रवृत्ति छ, त्यसलाई समाप्त गर्न सक्यो भने संघीयता पनि राम्रोसँग चलाउन सकिन्छ। काम गर्न सकिन्छ। जुन हिसाबले संघीयता कामै लागेन, काम गर्न सकेन भनिएकाे छ, त्यसको मूल कारण केन्द्रको अधीनमा प्रदेशहरूलाई राखियाे र केन्द्रले अधिकार दिन मानेन। ऐन कानुनहरूको कुरा आइरहेको छ, स्रोत साधनको कुरा आइरहेको छ। त्यसमा अल्झाएर राखियाे प्रदेशलाई। त्यो कारणले संघीयताले या प्रदेशले रिजल्ट निकाल्न सकेन भन्ने बुझाई हाे ।

मन्त्री शिशिर खनालले प्रदेश सभा खारेजी रास्वपाकाे राजनीतिक दृष्टिकोण हो भने । तपाईंले भन्नुभयाे कि प्रदेश सभा खारेज गर्नुहुँदैन भनेर। अब यस्ताे बोल्दा तपाईंलाई पार्टी सभापति रवि लामिछानेले कारबाही गर्दैनन्?

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै बलियो बनाएर अगाडि बढ्ने कुरा भइसकेपछि हामी पार्टीमा समायोजन भएको हो। अब पार्टी कुन हिसाबले अगाडि बढ्छ ?  हेराैँ । तर, हामीले पनि विचार प्रस्तुत गर्न पाउँछौँ। हामी स्वतन्त्रता छाैँ कि के राम्राे के नराम्राे ? विचार त स्वतन्त्र रूपले प्रस्तुत गर्न पाइयो नि त।

अन्तिममा, प्रदेश सभा खारेजीको यो प्रस्ताव अन्तिम हो कि यसबारे पार्टीमा अझै घनिभूत रूपमा बहस हुन सक्छ?

बहस गर्नुपर्छ। हाम्रो माग हो, यो बहस नगरिकनै पारित गर्नु हुँदैन। यो पार्टीको मूल संरचनामा बहस गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।