काठमाडौं। अघि बढ्ने वैचारिक यात्रामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रथम महाधिवेशनमार्फत आफूलाई ‘समाजवादी लोकतन्त्र’को पक्षधर दलका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

यससँगै रास्वपामाथि लाग्दै आएको ‘विचारविहीन पार्टी’ भन्ने आरोप सकिएको छ। तर, प्रदेशसभा खारेज गर्ने रास्वपाको प्रस्तावले भने व्यापक बहस र विवाद सिर्जना गरेको हो।

सार्वजनिक तथा राजनीतिक वृतबाट प्रदेशसभा खारेज गर्नु संघीयताको मर्मविपरीत हुने प्रतिक्रिया व्यक्त भइरहेका छन्। संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुन्छ, अन्यथा यसले जातीय, क्षेत्रीय र राजनीतिक तनाव निम्त्याउन सक्छ। यद्यपि प्रदेश कायम राखी संरचनाको पुनरावलोकन गरिने हो भने त्यसमा छलफल हुन भने हुन सक्छ।

रास्वपाले भने प्रदेशसभा विगत दशकमा अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी बन्न नसकेको, खर्चिलो र राजनीतिक व्यवस्थापनको माध्यम मात्र बनेको निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टीले प्रदेशको संरचना कायम राख्दै प्रदेशसभाको विकल्प खोज्ने र स्थानीय तहलाई थप अधिकार तथा स्रोतसाधन हस्तान्तरण गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ।

प्रदेशसभा खारेजीको विषयमा मधेस केन्द्रित दलहरूले असहमति जनाएका छन्। अन्ततः यो प्रस्ताव कार्यान्वयन हुन संविधान संशोधन आवश्यक पर्ने भएकाले तत्काल परिवर्तन सम्भव छैन। बहसको केन्द्र अब संघीयता कमजोर बनाउने कि स्थानीय सरकारलाई अझ सशक्त बनाउने भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित भएको छ।