काठमाडौं। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई राजनीतिक दलको सदस्यता दिएको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँग स्पष्टिकरण मागेको छ ।
आयोगले बुधबार पत्राचार गर्दै सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको विवरणका आधारमा उक्त विषयबारे यथाशीघ्र जवाफ उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो ।
हालै रास्वपाले बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता दिएको दाबी सार्वजनिक भएपछि यस विषयले राजनीतिक वृत्तमा आलोचना र बहस निम्त्याएको छ । सोही सन्दर्भमा आयोगले पनि औपचारिक रूपमा चासो व्यक्त गरेको हो ।
आयोगले १८ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई राजनीतिक दलको सदस्यता वितरण गरिएको भए त्यसले प्रचलित नेपाली कानुन तथा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका मानवअधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धताको उल्लङ्घन हुने भन्दै सचेत गराएको छ ।
यस विषयमा रास्वपाले दिने जवाफपछि थप अध्ययन र आवश्यक कदमबारे निर्णय हुने आयोग स्रोतले जनाएको छ ।
चितवनमा सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनमा पार्टीका महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले सांगठनिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । उक्त प्रतिवेदनअनुसार १८ वर्ष मुनिका ३५ हजार २५७ जना बालबालिकाले रास्वपाको सदस्यता लिएका छन् ।
रास्वपाको कूल सदस्य संख्या ५ लाख २३ हजार ४६५ छ । यसमध्ये ६.७ प्रतिशत सदस्य १८ वर्ष मुनिका बालबालिका छन् ।
यो हेर्नुहोस् :
