‘क्रेडिट बुम’को चपेटामा नेपालको अर्थतन्त्र
काठमाडौं। नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अत्यधिक कर्जा विस्तार (क्रेडिट बुम) हुने प्रत्येक चरणपछि अर्थतन्त्र संकटतर्फ धकेलिएको निष्कर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले निकालेको छ।
पछिल्लो ३५ वर्षको आर्थिक इतिहासलाई केलाउँदै गरिएको अध्ययनले नेपालमा देखिएका तीनवटै ठूला कर्जा विस्तार अन्ततः आर्थिक मन्दी, बाह्य क्षेत्रको असन्तुलन, सेयर बजारको गिरावट तथा बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम बढाउने कारण बनेको देखाएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बुढाले तयार गरेको शोधपत्र ‘एन एनाटोमी अफ नेपाल क्रेडिट बुम : १९९०–२०२५’ ले सन् १९९४–१९९६, २००८–२०१० तथा २०२०–२०२२ को अवधिलाई नेपालको तीन प्रमुख ‘क्रेडिट बुम’ का रूपमा पहिचान गरेको छ। अध्ययनले यी तीनै अवधिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ‘खराब क्रेडिट बुम’ को श्रेणीमा राखेको छ।
अध्ययनअनुसार सामान्य अवस्थामा कर्जा विस्तारले उत्पादन, लगानी र रोजगारी बढाउन सहयोग गर्नुपर्ने हो। तर नेपालमा त्यसको उल्टो अवस्था देखिएको छ।
शोधपत्रका अनुसार कर्जा विस्तार उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि, निर्यातमुखी व्यवसाय वा पूर्वाधारमा केन्द्रित हुन नसकी घरजग्गा, सेयर बजार तथा उपभोगमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित भयो। यसले अर्थतन्त्रको वास्तविक उत्पादन क्षमता बढाउनुको सट्टा सम्पत्तिको मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाउने काम गर्यो।
यसका कारण प्रारम्भिक चरणमा आर्थिक गतिविधि बढेको देखिए पनि केही समयपछि सम्पूर्ण प्रणालीमा असन्तुलन सिर्जना भएको अध्ययनले उल्लेख गरेको छ।
शोधपत्रले नेपालमा भएका तीनवटै कर्जा विस्तार वित्तीय क्षेत्रको उदारीकरण, बैंकिङ सुधार तथा लामो समयसम्म अपनाइएको खुकुलो मौद्रिक नीतिपछि सुरु भएको देखाएको छ।
बैंकहरूमा तरलता बढेपछि ऋण वितरण तीव्र भयो। ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा कम हुँदा ऋण लिन सहज बन्यो। त्यसपछि कर्जा प्रवाह तीव्र गतिमा बढ्यो।
तर त्यो कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुग्न नसक्दा आर्थिक संरचनामा दीर्घकालीन सुधार आउन सकेन।
अध्ययनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उच्च प्रतिफल खोज्दै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अत्यधिक कर्जा प्रवाह गरेको उल्लेख गरेको छ।
शोधपत्रको अर्को महत्वपूर्ण निष्कर्ष नेपालमा कर्जा विस्तार र सेयर बजारबीचको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हो।
अध्ययनअनुसार सन् २००८ मा नेप्से परिसूचक ११२८ अंक पुगेको समय र सन् २०२१ मा नेप्सेले ३१७८ अंकको ऐतिहासिक उचाइ छोएको समय दुवै अवधिमा बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा विस्तार उच्चतम बिन्दुमा पुगेको थियो।
त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कडा बनाउँदै कर्जा नियन्त्रणका उपाय लागू गर्यो। त्यससँगै सेयर बजारमा ठूलो गिरावट आयो।
यसले अत्यधिक ऋणको आधारमा बनेको बजार दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ नहुने अध्ययनले औंल्याएको छ।
अध्ययनले नेपालमा कर्जा विस्तारको ठूलो हिस्सा घरजग्गा, निर्माण, व्यक्तिगत उपभोग तथा वित्तीय कारोबारमा गएको देखाएको छ।
यस्ता क्षेत्रमा ऋण बढ्दा केही समयका लागि सम्पत्तिको मूल्य बढ्ने, बजारमा सम्पन्नताको अनुभूति हुने र आर्थिक गतिविधि तीव्र देखिने भए पनि त्यसले दीर्घकालीन उत्पादन क्षमता विस्तार नगर्ने शोधपत्रले उल्लेख गरेको छ।
बरु सम्पत्तिको मूल्य कृत्रिम रूपमा बढ्ने, बैंकिङ जोखिम बढ्ने र पछि ठूलो समायोजन (करेक्सन) आउने अवस्था सिर्जना हुने निष्कर्ष निकालिएको छ।
नेपालको विनिमय दर भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर रहेकाले अत्यधिक कर्जा विस्तारको असर सिधै बाह्य क्षेत्रमा पर्ने अध्ययनले देखाएको छ।
ऋण सजिलै उपलब्ध हुँदा उपभोग बढ्छ। त्यससँगै आयात बढ्ने र विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम तीव्र हुने गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।
सन् १९९६ मा चालू खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८.७ प्रतिशत पुगेको थियो भने पछिल्लो कर्जा विस्तारपछि सन् २०२२ मा यो घाटा करिब १२.५ प्रतिशतसम्म पुगेको उल्लेख गरिएको छ।
चालू खाता घाटा बढेसँगै विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने, आयात धान्न कठिन हुने तथा अन्ततः राष्ट्र बैंकले आयात नियन्त्रण, ब्याजदर वृद्धि र कर्जा नियन्त्रणजस्ता कडा कदम चाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको अध्ययनले जनाएको छ।
सन् २०२०–२०२२ को पछिल्लो कर्जा विस्तारमा राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जा सुविधा पनि एउटा महत्वपूर्ण कारण बनेको शोधपत्रले औंल्याएको छ।
कोभिड–१९ महामारीका बेला व्यवसायलाई राहत दिन सुरु गरिएको पुनर्कर्जा सुविधा विस्तार हुँदै सन् २०२२ को फेब्रुअरीसम्म आइपुग्दा यसको आकार एक खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको थियो।
अध्ययनका अनुसार उक्त रकमको उल्लेख्य हिस्सा वास्तविक उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा घरजग्गा र सेयर बजारतर्फ गएको देखिन्छ।
यसले बैंकहरूको कर्जा विस्तार अस्वाभाविक रूपमा बढाएको र अहिले देखिएको खराब कर्जाको समस्या त्यसैको परिणाम हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
अध्ययनले नेपालमा भएका तीनवटै कर्जा विस्तारपछि आर्थिक वृद्धि सुस्त भएको देखाएको छ।
शोधपत्रअनुसार सन् १९९७–१९९९, २०११–२०१३ तथा २०२३–२०२५ को अवधिमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धि दीर्घकालीन औसत ४.४ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ।
यसले कर्जा विस्तारपछि अर्थतन्त्रले आफ्नो सम्भावित उत्पादन क्षमता उपयोग गर्न नसकेको स्पष्ट संकेत दिएको अध्ययनले उल्लेख गरेको छ।
शोधपत्रले भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन समयमै नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
विशेषगरी नेपालको जस्तो स्थिर विनिमय दर भएको अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १० प्रतिशतभन्दा माथि कर्जा विस्तार हुन थालेपछि तत्काल मौद्रिक तथा म्याक्रोप्रुडेन्सियल नीतिहरू लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
अध्ययनले समयमै कर्जा नियन्त्रण नगर्दा बाह्य क्षेत्रमा संकट, बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम, सम्पत्तिको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि तथा समग्र अर्थतन्त्रमा असन्तुलन आउने चेतावनी दिएको छ।
त्यसैगरी राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य नियामक निकायबीच प्रभावकारी नीतिगत समन्वय अपरिहार्य रहेको पनि अध्ययनले औंल्याएको छ।
