काठमाडौं। मानव बेचबिखनको स्वरूप समयसँगै रूपान्तरण हुँदै गएको छ। पहिले यौन शोषण, जबर्जस्ती श्रम वा वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी र तस्करीलाई मात्र मानव बेचबिखनको प्रमुख रूप मानिन्थ्यो। तर पछिल्ला घटनाक्रमले यस अपराधले नयाँ, सूक्ष्म र चिकित्सकीय प्रक्रियासँग जोडिएको जटिल रूप लिएको देखिएको छ।

नेपाल-भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा आर्थिक रूपमा कमजोर किशोरी तथा युवतीलाई भारत पुर्‍याएर अवैध रूपमा डिम्ब संकलन गराउने गिरोह सक्रिय रहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि यो विषय गम्भीर मानव अधिकार र सार्वजनिक स्वास्थ्यको प्रश्न बनेको छ। 

नेपालका मानव अधिकार संस्थाहरूको अध्ययन तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले यस्तो सञ्जाल सीमावर्ती जिल्लाहरूमा सक्रिय रहेको संकेत गरेका छन्।

आयोगले यसलाई मानव बेचबिखनको नयाँ स्वरूपका रूपमा स्वीकार गरे पनि कानुनी स्पष्टताको अभावले कारबाही प्रक्रिया प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।

यो तस्करीको केन्द्रमा रहेका पीडितहरू प्रायः आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारबाट आएका किशोरी र युवतीहरू हुन्। सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा रोजगारीको अवसर सीमित हुनु, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कमजोर हुनु तथा भारतसँगको खुला सीमाले उनीहरूलाई जोखिममा पारिरहेको छ।

दलालहरूले सुरुमा ‘रोजगारी’, ‘घुमघाम’, ‘उपचार खर्च’ वा ‘छिटो कमाइ हुने काम’ जस्ता आकर्षक प्रस्ताव अघि सार्छन्। केही अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्बन्ध बनाइ लामो समयसम्म विश्वास जितिन्छ। त्यसपछि मात्र उनीहरूलाई भारत लैजाने प्रक्रिया सुरु हुन्छ।

उनीहरूलाई ‘एक पटक डिम्ब दान गरेबापत ३० हजार भारतीय रुपैयाँ’, वा ‘महिनामा ५०–६० हजार रुपैयाँसम्म कमाइ’ हुने आश्वासन दिइन्छ। तर वास्तविकता भने पूर्ण रूपमा फरक हुने अनुसन्धानले देखाएको छ।

भारतीय सञ्चारमाध्यम दैनिक भास्करले सार्वजनिक गरेको घटनाअनुसार कैलालीको घोडाघोडी क्षेत्रका दुई किशोरीलाई नयाँ दिल्ली पुर्‍याएर डिम्ब संकलन गरिएको थियो। उनीहरूलाई सुरुमा आकर्षक रकम दिने भनिए पनि अन्ततः जनही पाँच हजार भारतीय रुपैयाँ मात्र दिइएको उल्लेख छ।

उता, ती डिम्ब प्रयोग गरेर सञ्चालन हुने प्रजनन उपचार (आईभीएफ) प्रक्रियाबाट सम्बन्धित गिरोह र क्लिनिकहरूले लाखौँ रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ। यसले आर्थिक शोषणको गहिरो संरचना रहेको संकेत गर्छ, जहाँ पीडितको शरीरबाट उत्पादन भएको जैविक सामग्री व्यापारिक वस्तुका रूपमा प्रयोग भइरहेको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रमुख वेदराज चौधरीका अनुसार डिम्ब संकलनसँग सम्बन्धित घटनाहरू मानव बेचबिखनसम्बन्धी छलफलमा बारम्बार उठे पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था अभावमा कारबाही अघि बढाउन कठिन भएको छ।

उनका अनुसार जोखिम, शोषण र जबर्जस्तीको संकेत स्पष्ट भए पनि नेपाल तथा सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा परिभाषित गर्ने प्रावधान कमजोर छ। यस कारण पीडितहरू उजुरी दिन तयार भए पनि मुद्दा अगाडि बढाउन कानुनी आधार अपूरो देखिन्छ।

शान्ति पुनर्स्थापना गृहका अनुसार कैलालीको घोडाघोडी क्षेत्रका केही युवतीलाई उद्धार गरिएको भए पनि उनीहरूको गोपनीयता र सामाजिक सुरक्षाका कारण विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। यसै कारण धेरै घटनाहरू स्थानीय तहसम्म औपचारिक रूपमा पुग्दैनन् र स्थानीय सरकारहरू यस्ता जोखिमबारे अनभिज्ञ रहने अवस्था देखिन्छ।

संस्थाका प्रतिनिधि कैलाश रानाका अनुसार दलालहरूले सुरुमै डिम्ब दानको विषय उठाउँदैनन्। उनीहरू पहिले विश्वासको सम्बन्ध बनाउँछन्, त्यसपछि मात्र वास्तविक उद्देश्य खुल्छ। यही कारण सीमा नाकामा सामान्य सोधपुछ वा निगरानीबाट यस्ता घटना पहिचान गर्न कठिन हुन्छ।

उद्धार गरिएकी एक युवतीको घटनामा मनोसामाजिक परामर्शपछि मुद्दा दर्ता गर्न प्रयास गरिएको भए पनि सरकारी वकिल कार्यालयले डिम्ब तस्करीलाई समेट्ने स्पष्ट कानुनी परिभाषा नभएको उल्लेख गर्दै प्रक्रिया अघि नबढाएको बताइएको छ।

चिकित्सकहरूका अनुसार डिम्ब संकलन प्रक्रिया सामान्य अवस्थामा आईभीएफ उपचारसँग सम्बन्धित भए पनि त्यहाँ प्रयोग गरिने औषधि र हार्मोनहरू कडाइका साथ नियन्त्रणमा राखिन्छन्। तर तस्करीको अवस्थामा यही प्रक्रिया शोषणको साधन बन्छ।

महिलालाई हार्मोन सुई वा औषधि दिई एकैपटक धेरै डिम्ब उत्पादन गराइन्छ। त्यसपछि चिकित्सकीय उपकरण प्रयोग गरी डिम्ब निकालिन्छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार बारम्बार यस्तो प्रक्रिया गरिँदा शरीरमा हार्मोन असन्तुलन, रक्तस्राव, संक्रमण तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ।

विशेषगरी किशोरीहरूमा यो प्रक्रिया अझ जोखिमपूर्ण मानिन्छ, किनभने उनीहरूको प्रजनन प्रणाली पूर्ण रूपमा परिपक्व नभएको हुन सक्छ।

नेपाल-भारत खुला सीमा यस अपराधको प्रमुख सहायक संरचना बनेको देखिन्छ। सीमित निगरानी, सहज आवतजावत, गरिबी र बेरोजगारीले तस्करहरूलाई अनुकूल वातावरण प्रदान गरेको सरोकारवाला संस्थाहरूको निष्कर्ष छ।

गौरीफन्टा-पलिया नाका तस्करीका लागि सहज मार्गमध्ये एक मानिन्छ। भारतको दुधुवा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको करिब ३० किलोमिटर भागमा सञ्चार नेटवर्क कमजोर भएकाले पनि तस्करहरूले यही रुट प्रयोग गर्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ।

शान्ति पुनर्स्थापना गृहका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा विभिन्न सीमा नाकाबाट भारत लैजान लागिएका ४२० महिला तथा बालबालिकालाई उद्धार गरिएको छ। यद्यपि ती सबै घटना डिम्ब संकलनसँग सम्बन्धित नभए पनि मानव बेचबिखनको जोखिम उच्च रहेको संकेत गर्छ। 

विशेषज्ञहरूका अनुसार यदि कानुनी परिभाषा स्पष्ट नबनाइयो, सीमा निगरानी सुदृढ नगरियो र पीडित संरक्षण प्रणाली बलियो नबनाइयो भने मानव बेचबिखनको यो नयाँ स्वरूप अझ संगठित र अदृश्य हुँदै जाने जोखिम उच्च छ।