काठमाडौं। चीनले जासुसी, साइबर आक्रमण, समुद्री गतिविधि र आर्थिक दबाबलाई संयोजन गर्दै जापानमाथि रणनीतिक प्रभाव बढाउने प्रयास गरिरहेको दाबी गरिएको छ।

यसले जापानको राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रविधि क्षेत्र तथा क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमाथि चुनौती थपिएको विश्लेषण सार्वजनिक भएको छ।

युरोपियन टाइम्समा प्रकाशित एक विश्लेषणात्मक लेखअनुसार चीनले जापानको प्रतिरोध क्षमता तथा अमेरिका-जापान सुरक्षा साझेदारीको प्रभावकारिताको समेत परीक्षण गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ।

रिपोर्टमा जापानका सेमिकन्डक्टर, रोबोटिक्स र अन्य उच्च प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योगहरू चिनियाँ गुप्तचर गतिविधिको प्रमुख लक्ष्य बनेको दाबी गरिएको हो।

साइबर घुसपैठ, संवेदनशील सूचना चोरी तथा उद्योगभित्र कार्यरत व्यक्तिलाई विभिन्न माध्यमबाट प्रभावित पारेर गोप्य सूचना सङ्कलन गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरिएको छ। यस्ता गतिविधिले जापानको प्रविधिगत प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र औद्योगिक सुरक्षामा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने चेतावनी रिपोर्टमा दिइएको छ।

विश्लेषणमा जापानले प्रतिजासुसी (काउन्टर–इन्टेलिजेन्स) क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने, शैक्षिक तथा अनुसन्धान साझेदारीमा सुरक्षा निगरानी कडा बनाउनुपर्ने र प्रविधि चोरी नियन्त्रणका लागि अमेरिका तथा युरोपेली संघसँग संयुक्त कार्य संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

रिपोर्टमा चीनका तटरक्षक जहाज र माछा मार्ने डुङ्गा नियमित रूपमा सेनकाकु टापु आसपासको समुद्री क्षेत्रमा प्रवेश गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ। जापानले प्रशासनिक नियन्त्रणमा राखेको यो टापुमाथि चीनले पनि दाबी गर्दै आएको छ।

विश्लेषणमा यस्ता गतिविधि तत्कालीन सैन्य टकरावभन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा जापानको सार्वभौम अधिकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने रणनीतिक प्रयासको हिस्सा भएको दाबी गरिएको छ।

यसको सामना गर्न जापानले समुद्री गस्ती, निगरानी प्रणाली तथा सहयोगी मुलुकसँगको संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव छ।

उक्त लेखमा तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामाका भतिजा खेदरुब थोन्डुपले चीनको रणनीति बहुआयामिक भएकाले त्यसको जवाफ पनि समन्वित हुनुपर्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार जापानको सुरक्षा केवल एक देशको विषय नभई नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको संरक्षणसँग जोडिएको प्रश्न हो। त्यसैले चीनबाट उत्पन्न हुने सुरक्षा चुनौतीलाई कूटनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा सहकार्यका माध्यमबाट सामूहिक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

यसैबीच जापानले आफू पुनः सैन्यीकरण (रिमिलिटराइजेसन) गरिरहेको भन्ने चीन र रुसको आरोपलाई अस्वीकार गरेको छ।

क्योदो न्युजका अनुसार जापानका उपमुख्य क्याबिनेट सचिव मसानाओ ओजाकीले चीनको बढ्दो सैन्य गतिविधि क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि चिन्ताको विषय बनेको बताएका थिए। उनले रुसको युक्रेनविरुद्धको सैन्य अभियानको पनि आलोचना गर्दै दुवै मुलुकलाई आफ्नो नीति पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए।

यसअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच भएको भेटपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा जापानले तीव्र रूपमा सैन्य क्षमता विस्तार गरिरहेको र त्यसले क्षेत्रीय शान्तिमा जोखिम सिर्जना गरेको आरोप लगाइएको थियो।

जापान र चीनबीच ताइवानलाई लिएर पनि पछिल्लो समय तनाव बढ्दै गएको छ।

सन् २०२५ मा जापानकी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले ताइवानमाथि सम्भावित सैन्य आक्रमण भए त्यसको प्रभाव जापानको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन सक्ने संकेत दिएकी थिइन्।

त्यसयता दुवै देशबीच सुरक्षा तथा सामरिक विषयमा मतभेद थप चर्किँदै गएको अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूको भनाइ छ।