काठमाडौं। सुडानमा जारी गृहयुद्धले मानवीय संकटलाई थप गम्भीर बनाएको छ। पछिल्लो छ महिनाको अवधिमा मात्रै ३०० भन्दा बढी बालबालिकाले ज्यान गुमाएका छन्।

तीमध्ये अधिकांशको मृत्यु ड्रोन आक्रमणका कारण भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल कोष (युनिसेफ) ले जनाएको हो।

युनिसेफका अनुसार युद्धको स्वरूप परिवर्तन हुँदै जाँदा ड्रोनको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। बालबालिका हिंसा, विस्थापन, भोकमरी र आधारभूत सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्थाको सबैभन्दा ठूलो पीडित बनेका छन्।

सन् २०२३ को अप्रिलदेखि सुडानी सेना र अर्धसैनिक द्रुत समर्थन बल (आरएसएफ) बीच सुरु भएको गृहयुद्ध अझै रोकिएको छैन। अहिले मुख्य लडाइँ कोर्डोफान, डार्फर र ब्लू नाइल राज्यमा केन्द्रित छ।

युनिसेफका अनुसार हालका महिनामा ड्रोनमार्फत हुने आक्रमण तीव्र रूपमा बढेको छ। पछिल्लो समय भएका कुल हताहत घटनामध्ये करिब ६० प्रतिशत ड्रोन आक्रमणसँग सम्बन्धित रहेका छन्।

रणनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण उत्तर कोर्डोफानको एल–ओबिड सहरको नियन्त्रणका लागि सेना र आरएसएफबीच भीषण भिडन्त जारी छ।

यस क्रममा सम्भावित युद्ध अपराध तथा मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, अमेरिका, बेलायतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

गृहयुद्ध सुरु भएयता कम्तीमा ५९ हजार मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। करिब एक करोड ३० लाख नागरिक आफ्नो घर छाड्न बाध्य भएका छन्।

द्वन्द्वका कारण देशका धेरै क्षेत्र अनिकालतर्फ धकेलिएका छन् भने तीन करोडभन्दा बढी मानिस अहिले मानवीय सहायतामै निर्भर भएर जीवनयापन गरिरहेका छन्।

ड्रोन आक्रमण तथा गोलाबारीका क्रममा विद्यालय, बजार, इन्धन भण्डारण केन्द्र र खानेपानीका संरचनासमेत निशाना बनाइएका छन्।

युनिसेफका अनुसार यसबाट पाँच लाखभन्दा बढी नागरिक प्रत्यक्ष जोखिममा परेका छन्। धेरै क्षेत्रमा सर्वसाधारणले एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि घेराबन्दीजस्तै कठिन अवस्था झेलिरहेका छन्।

सुडानका लागि युनिसेफका प्रतिनिधि शेल्डन येटले बालबालिका हिंसा, विस्थापन र अभावको अन्तहीन चक्रमा फसेको भन्दै उनीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि द्वन्द्वरत सबै पक्षलाई नागरिक तथा नागरिक पूर्वाधारको संरक्षण गर्न, मानवीय सहायता निर्बाध रूपमा प्रभावित क्षेत्रमा पुग्ने वातावरण बनाउन तथा विशेषगरी बालबालिकालाई थप क्षतिबाट जोगाउन अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको पालना गर्न आह्वान गरेको छ।