काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन र सुकुमवासीको समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताएकी छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ को छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकारले भूमिहीनलाई जग्गा दिने नीति लिएको जानकारी दिइन् ।

उनले भनिन्, “सरकारले बर्दियाबाट लालपुर्जा दिन थालनी गरिसकेको छ । यस काममा बजेटको अभाव हुँदैन ।”
भूमि व्यवस्था मन्त्री रावलले वैज्ञानिक भूमिसुधार, उत्पादनकेन्द्रित भूमि व्यवस्थापन तथा स्थानीय तहको सुदृढीकरणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको सदनलाई जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार हालसम्म करिब १२ लाख भूमिहीन र सुकुमवासीले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका छन् । यसका लागि रु ६१ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सुशासन र पारदर्शितालाई महत्त्व दिँदै सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउने तथा ‘डिजिटल’ रूपान्तरणसँग जोडेर काम भइरहेको जानकारी गराउँदै उनले समस्याग्रस्त सहकारीको रकम फिर्ता कार्यक्रम जारी रहने बताइन् ।मन्त्री रावलले ट्रेड युनियन खारेजीबाट निजामती सेवामा देखिएका विकृति र विसङ्गति अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्दै सङ्घीय निजामती ऐन जारी भएपछि प्रशासनिक सङ्घीयता प्रभावकारी हुने बताइन् ।