काठमाडौं। जापानले विवादित सेन्काकु टापुनजिक आफ्नो दाबीको समुद्री क्षेत्रमा प्रवेश गरेका दुई चिनियाँ तटरक्षक जहाजलाई बाहिर पठाएको दाबी गरेको छ।

जापानी तटरक्षकका अनुसार चिनियाँ जहाजहरू जापानी माछा मार्ने डुङ्गातर्फ अघि बढेपछि उनीहरूलाई तत्काल क्षेत्र छाड्न निर्देशन दिइएको थियो।

पूर्वी चीन सागरमा रहेको उक्त क्षेत्रमा भएको पछिल्लो घटनाले जापान र चीनबीच लामो समयदेखि जारी समुद्री विवाद फेरि सतहमा ल्याएको छ। दुवै देशले उक्त क्षेत्रलाई आफ्नो सार्वभौम क्षेत्र दाबी गर्दै आएका छन्।

जापानी तटरक्षकले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार चिनियाँ जहाजहरूलाई पटक–पटक चेतावनी दिएपछि उनीहरूले मंगलबार बिहान ९ः२० बजेसम्म जापानले आफ्नो क्षेत्रीय जलका रूपमा दाबी गरेको क्षेत्रमा बाहिरिएका थिए। जापानी माछा मार्ने डुङ्गाको सुरक्षाका लागि अतिरिक्त तटरक्षक जहाजसमेत परिचालन गरिएको जनाइएको छ।

जापानी अधिकारीहरूका अनुसार सुरुमा चार चिनियाँ तटरक्षक जहाज विवादित क्षेत्र आसपास गस्ती गरिरहेका थिए। तीमध्ये दुई जहाज जापानले आफ्नो जलक्षेत्र मानेको भागमा प्रवेश गरेका थिए। जापानले उक्त गतिविधिलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भन्दै आफ्नो क्षेत्रीय सुरक्षाका लागि आवश्यक कदम चालिरहने जनाएको छ।

सेन्काकु टापु चीनमा दियाओयु नामले चिनिन्छ। ताइवान र जापानको ओकिनावा क्षेत्रबीच पर्ने यी टापुको स्वामित्वलाई लिएर जापान र चीनबीच दशकौँदेखि विवाद रहँदै आएको छ। चीनले नियमित रूपमा उक्त क्षेत्रमा तटरक्षक जहाज परिचालन गर्दै आएको छ भने जापानले त्यसलाई आफ्नो सार्वभौमिकतामाथिको चुनौतीका रूपमा लिँदै आएको छ।

जापानी अधिकारीहरूका अनुसार चिनियाँ जहाज यसअघि पनि जापानले आफ्नो क्षेत्र मानेको जलक्षेत्रमा प्रवेश गर्दै आएका छन्। तर यसपटक जापानी माछा मार्ने डुङ्गाको नजिकसम्म पुग्नु असामान्य गतिविधिका रूपमा हेरिएको छ।

पूर्वी चीन सागरका अन्य विवादित क्षेत्रमा पनि चीनले नियमित रूपमा समुद्री गतिविधि बढाइरहेको जापानको आरोप छ। ती क्षेत्रमा तेल तथा प्राकृतिक ग्यासजस्ता ऊर्जा स्रोतको सम्भावित भण्डार रहेको अनुमान गरिँदै आएको छ, जसले क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धालाई थप जटिल बनाएको छ।

पछिल्ला महिनामा जापान–चीन सम्बन्ध थप संवेदनशील बनेको छ। जापानी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले ताइवानको सुरक्षा अवस्थाबारे दिएको अभिव्यक्तिपछि चीनले आपत्ति जनाएको थियो। त्यसपछि बेइजिङले आफ्ना नागरिकलाई जापान भ्रमणमा सावधानी अपनाउन आग्रह गर्नुका साथै केही जापानी कम्पनीमाथि व्यापारिक प्रतिबन्धसमेत कडा बनाएको थियो।

समुद्री सीमासम्बन्धी विवाद, ताइवान मुद्दा र क्षेत्रीय प्रभाव विस्तारको प्रतिस्पर्धाका कारण पूर्वी एसियाका यी दुई प्रमुख शक्तिबीचको सम्बन्ध आगामी दिनमा पनि संवेदनशील रहने संकेत देखिएको छ।