काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नयाँ विधानमा समावेश गरिएको रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई हटाउन सक्ने प्रावधानलाई लिएर लिएर पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। विशेषगरी 

पार्टी सभापतिलाई संसदीय दलका नेता तथा प्रधानमन्त्रीमाथि नीतिगत नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिइएको व्यवस्थाले नेतृत्व तहमा मतभेद सिर्जना गरेको हो। यही विषयलाई लिएर पार्टीका विभिन्न समूहबीच फरक-फरक धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन्।

नयाँ विधानअनुसार पार्टी सभापतिले संसदीय दलका नेता वा प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक ठानेमा नीतिगत निर्देशन दिन सक्नेछन्। त्यस्तो निर्देशन पालना नगरेको अवस्थामा संसदीय दलका नेतालाई पदमुक्त गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधानमा समावेश गरिएको छ। यस व्यवस्थालाई लिएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) निकट नेताहरूले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूको आरोप छ कि विधानको अन्तिम मस्यौदामा पर्याप्त छलफल र सहमतिबिना अन्तिम समयमा छेडछाड गरी उक्त प्रावधान समावेश गरिएको हो।

बालेन पक्षका नेताहरूले यस्तो व्यवस्था लागू हुँदा सरकार सञ्चालनमा अनावश्यक हस्तक्षेप हुन सक्ने, प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकार कमजोर बन्ने तथा सरकारभन्दा पार्टी नेतृत्व हाबी हुने जोखिम रहेको तर्क गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको मस्यौदा र अन्तिम रूपमा पारित गरिएको विधानबीच केही महत्वपूर्ण फरक रहेको दाबी पनि गरिएको छ।

यता, पार्टी सभापति रवि लामिछाने निकट नेताहरूले भने विवादित भनिएको यो व्यवस्था कुनै व्यक्ति वा पदलाई लक्षित गरेर नराखिएको स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूका अनुसार सरकार पार्टीको नीति, सिद्धान्त र घोषणापत्रअनुसार सञ्चालन होस् भन्ने उद्देश्यले मात्र यो प्रावधान राखिएको हो। सरकारलाई निरंकुश बन्न नदिने, पार्टीको सामूहिक निर्णय कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने तथा नेतृत्वबीच ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ कायम गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको उनीहरूको भनाइ छ।

यस्तै, पार्टीका केही केन्द्रीय सदस्यहरूले भने उक्त प्रावधानबारे आफूहरूलाई पूर्वजानकारी नै नभएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार महाधिवेशनका क्रममा यस विषयमा पर्याप्त छलफल नभएको र प्रतिनिधिहरूले समेत विस्तृत रूपमा जानकारी पाउने अवसर नपाएको गुनासो गरेका छन्। यसले विधान निर्माण प्रक्रियाको पारदर्शिता र आन्तरिक लोकतन्त्रमाथि समेत प्रश्न उठाएको उनीहरूको धारणा छ।

यद्यपि, विधानलाई लिएर देखिएको मतभेदले पार्टी विभाजनसम्म पुग्ने अवस्था नरहेको दुवै पक्षका नेताहरूको दाबी छ। बालेन समूहका नेताहरूले आन्तरिक छलफल र संवादमार्फत विवाद समाधान गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार पार्टीलाई कमजोर बनाउनेभन्दा पनि विधानका अस्पष्ट र विवादास्पद प्रावधानलाई आवश्यक परे आगामी दिनमा संशोधन गरेर अघि बढ्न सकिने भएकाले तत्काल विभाजनको सम्भावना नरहेको बताएका छन्। 

अहिले रास्वपाभित्र देखिएको यो बहसलाई पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन, नेतृत्वको अधिकार र सरकार–पार्टी सम्बन्धको भावी स्वरूपसँग जोडेर चासोका साथ हेरिएको छ।