काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र मिटरब्याज पीडितबीच भएको दोस्रो चरणको वार्ता पनि निष्कर्षविहीन बनेपछि आन्दोलन अझै लम्बिने भएको छ।

आन्दोलनरत पक्षले सरकारसँग आफ्ना ६ बुँदे मागमा लिखित सहमति नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने र आवश्यक परे जनकपुरबाट सुरु गरिएको पैदल न्याय मार्च पुनः काठमाडौंतर्फ अघि बढाइने चेतावनी दिएको छ।

गृहमन्त्री गुरुङको नेतृत्वमा भएको लामो वार्तामा दुवै पक्षबीच मागका विषयमा छलफल भए पनि कुनै ठोस सहमति जुट्न सकेन। त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आन्दोलनकारीका ६ बुँदे मागबारे उच्चस्तरीय छलफल भएको छ। उक्त छलफलको निष्कर्ष सार्वजनिक भएपछि मात्रै तेस्रो चरणको वार्ता बस्ने सहमति भएको छ।

मिटरब्याज पीडित अभियन्ता लक्ष्मी घिमिरेले सरकारको मौखिक आश्वासनले अब विश्‍वास नजाग्‍ने बताउँदै लिखित प्रतिबद्धतामै आन्दोलनको भविष्य निर्भर रहने स्पष्ट पारिन्।

‘हाम्रो मागमा अहिलेसम्म सरकारसँग कुनै लिखित सहमति भएको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसको निर्णय आएपछि फेरि वार्ता हुन्छ। तर, लिखित सहमति नभएसम्म आन्दोलन रोकिँदैन।’

घिमिरेले सरकारले माग सम्बोधनमा प्रतिबद्धता नजनाए आन्दोलन थप सशक्त बनाइने चेतावनी दिइन्।

‘यदि सरकार र आन्दोलनरत पीडित पक्षबीच मागपत्रका विषयमा लिखित सहमति हुन सकेन भने पैदल न्याय मार्च पुनः संघीय राजधानी काठमाडौंतर्फ अघि बढ्नेछ,’ उनले भनिन् ।

वार्ताका क्रममा सरकारले भने केही सकारात्मक संकेत दिएको छ। गृहमन्त्री गुरुङले मिटरब्याजसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोग, तेजबहादुर कार्की आयोग र बाबुराम रेग्मी आयोगका प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्।

आन्दोलनरत पक्षले लामो समयदेखि ती प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएको थियो। यद्यपि आन्दोलनकारीका अनुसार आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु मात्रै पर्याप्त छैन।

उनीहरूको मुख्य माग फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसन तथा चेकलगायतका लिखत खारेज, विशेष न्यायाधिकरण गठन, प्रभावकारी कानुन निर्माण, दोषीमाथि कारबाही र विगतका सहमति कार्यान्वयनमा सरकारको लिखित प्रतिबद्धता हो।

दुवै पक्षले आ-आफ्ना प्रस्तावमा थप गृहकार्य गर्ने सहमति गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीस्तरीय छलफलको निष्कर्षपछि तेस्रो चरणको वार्ता बस्नेछ, जसले आन्दोलनको आगामी दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मिटरब्याज पीडितहरूले असार २५ गते जनकपुरधामको ऐतिहासिक तिरहुतियागाछीबाट काठमाडौंसम्मको पैदल न्याय मार्च सुरु गरेका थिए।

विभिन्न जिल्लाबाट आएका पीडितहरूले मिटरब्याजका कारण सम्पत्ति गुमेको, फर्जी कागजातका आधारमा घरजग्गा कब्जा भएको र न्याय नपाएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्।

बढ्दो आन्दोलनबीच सरकारमाथि दबाब

मिटरब्याज पीडितको आन्दोलन चर्किरहेका बेला बालेन नेतृत्वको सरकार एकपछि अर्को आन्दोलनको सामना गरिरहेको छ।

राजधानीमा सुकुम्बासी, इन्टर्न चिकित्सकलगायत विभिन्न समूह आन्दोलनरत छन्। दृष्टिविहीन र सुस्ताबासीले सरकारी आश्वासनपछि आन्दोलन स्थगित गरे पनि नयाँ आन्दोलनहरू थपिँदै गएका छन्।

सत्तारुढ रास्वपाको चुनावी बाचापत्रमै मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख भए पनि सरकार गठन भएको १०० दिनसम्म ठोस पहल नदेखिएको भन्दै पीडितहरू सडकमा उत्रिएका हुन्।

उनीहरू दैनिक करिब २० किलोमिटर पैदल यात्रा गर्दै काठमाडौं आउन थालेपछि गृहमन्त्री गुरुङ वार्ताका लागि मधेस पुगेका थिए। तर दोस्रो चरणको वार्ता पनि सहमतिविहीन बनेपछि आन्दोलन अझै उग्रिने संकेत देखिएको छ।