नयाँदिल्ली । भारतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को व्यापक सुधार अब थप टार्न नसकिने विषय भएको भन्दै विश्व संस्थाहरूलाई वर्तमान यथार्थअनुकूल बनाउन तत्काल कदम चाल्न आह्वान गरेको छ । भारतले सुरक्षा परिषद्सँगै महासभाको भूमिका सुदृढ गर्न र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (इकोसोक) लाई थप प्रभावकारी बनाउँदै बहुपक्षीय प्रणालीलाई भविष्यका चुनौती सामना गर्न सक्षम बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको हाे ।

संयुक्त राष्ट्र महासभाले ‘भविष्यका लागि सम्झौता’ को समीक्षा गर्न आयोजना गरेको अनौपचारिक बैठकअन्तर्गत ‘भविष्यका लागि बहुपक्षवाद’ विषयक मन्त्रिस्तरीय गोलमेच कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि भारतका स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरिश पर्वथानेनीले वर्तमान विश्व संरचनाले समकालीन वास्तविकता प्रतिबिम्बित गर्न नसकेको बताए ।

उनले बहुपक्षवादलाई प्रभावकारी बनाउन सुरक्षा परिषद्को व्यापक सुधार, महासभाको पुनर्जीवन तथा आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय तीनै आयाममा दिगो विकास प्रवद्र्धन गर्न इकोसोकको भूमिका थप सशक्त बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

राजदूत पर्वथानेनीले विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा जारी द्वन्द्वप्रति सुरक्षा परिषद्ले प्रभावकारी प्रतिक्रिया दिन नसकेकाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुँदै गएको बताए । प्रभावित जनताको पीडा अन्त्य गर्न परिषद् प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मूल उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको धारणा व्यक्त गरे ।

उनका अनुसार सुरक्षा परिषद्को कमजोरीको मुख्य कारण यसको पुरानो संरचना हो । सन् १९४० को दशकको विश्व व्यवस्थालाई आधार बनाएर निर्माण गरिएको संरचनाले आजका जटिल चुनौतीको सामना गर्न नसक्ने भन्दै उनले सुधारसम्बन्धी अन्तरसरकारी वार्ता (आइजीएन) वर्षौंदेखि निष्कर्षविहीन छलफलमै सीमित रहेको उल्लेख गरे ।

कार्यसूचीका महत्त्वपूर्ण विषय अझै कागजमै सीमित रहेको भन्दै उनले यो अवस्था परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘भविष्यका लागि सम्झौता’ बारे बोल्दै उनले त्यसमा समावेश केही प्रावधानप्रति भारतको गम्भीर असहमति भए पनि रचनात्मक सोचका साथ उक्त सम्झौतामा समर्थन जनाएको बताए ।

राजदूत पर्वथानेनीले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पर्याप्त, किफायती र पूर्वानुमानयोग्य वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचनामा पनि सुधारको आवश्यकता औँल्याए । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूलाई अझ प्रतिनिधिमूलक, उत्तरदायी र विकासमुखी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासहित विश्वव्यापी शासन प्रणालीमा आवश्यक सुधारका लागि हुने सबै सार्थक प्रयासमा भारतले निरन्तर समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै वर्तमान र भावी चुनौती सामना गर्न सक्षम, प्रभावकारी र समावेशी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको निर्माणमा विश्व समुदाय एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।