काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनबीच बिहीबार भेटवार्ता भयो।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको यो भेटलाई सामान्य शिष्टाचार भेट भनिएको भएपनि राजनीतिक सन्देशका हिसाबले सामान्य भेटका रूपमा मात्रै हेरिएको छैन। संविधान संशोधनको बहस तीव्र बनिरहेका बेला भएको यो संवादले नयाँ राजनीतिक अड्कलबाजीलाई जन्म दिएको छ।

सरकारले संविधान संशोधनका लागि सुझाव संकलन गर्न गठन गरेको बहसपत्र कार्यदलले आफ्नो अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कार्यदलले केही समयभित्र आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारी गरिरहेको छ। यही समयमा लामो समयदेखि राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा आन्दोलन गरिरहेको राप्रपाका अध्यक्षसँग प्रधानमन्त्रीको भेट हुनु अर्थपूर्ण मानिएको छ।

रोचक पक्ष के छ भने संविधान संशोधनका लागि गठन गरिएको कार्यदलबाट गणतन्त्रवादी धारका अधिकांश दल बाहिरिइसकेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र श्रम संस्कृति पार्टीले कार्यदलको कार्यदिशामाथि असहमति जनाउँदै सहभागिता अन्त्य गरेका छन्। ‘कार्यदलले संविधानको मूल मर्म, प्रस्तावना र आधारभूत मूल्यसँग मेल नखाने गरी काम गरिरहेको छ,’ कार्यदलबाट बाहिरिएका ती दलको आरोप छ। 

भेटवार्ता पछि बाहिरिने क्रममा लिङ्देनले संविधान संशोधनका विषय लगायतका विषयमा कुराकानी भएको बताए। संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलमा राप्रपा मात्रै यथावत् रहेको सन्दर्भमा लिङ्देनले अरु दल बाहिरिएको कारण पेश गरे। ‘बाहिरिएका दलले भनेजस्तै सरकार गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताका स्वरुपमा परिवर्तन गर्न चाहन्छ भने हाम्रो(राप्रपा) को सहयोग रहन्छ।’ यो अभिव्यक्तिले पनि प्रधानमन्त्री शाह र लिङ्देनको बीचमा भएको यो भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण रुपमा हेर्न सकिन्छ। 

संविधानका आधारभूत विशेषता मानिएका संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीय शासन व्यवस्था र धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रहार हुने गरी बहस अघि बढाइएको कार्यदलबाट बाहिरिएका दलहरुको दाबी छ। कार्यदलबाट बाहिरिएका एक नेताले भने, ‘हामी संविधानका आधारभूत सिद्धान्तलाई कमजोर पार्ने प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्दैनौं। गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रहार स्वीकार्य हुँदैन, त्यसैले कार्यदलबाट बाहिरिएका हौं।’

गणतन्त्रवादी दलहरू कार्यदलबाट बाहिरिए पनि राप्रपाले भने आफ्नो सहभागिता कायम राखेको छ। राप्रपा लामो समयदेखि वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा रहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी संवैधानिक राजसंस्था र सनातन हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिँदै आएको छ। यही कारण संविधान संशोधनको बहसमा राप्रपाको भूमिका अहिले झन् महत्वपूर्ण देखिन्छ। 

कार्यदलबाट बाहिरिएक मध्ये एक दलका नेताले भने, ‘बहसपत्रमा धर्मसापेक्ष कि धर्म निरपेक्ष भन्ने एजेन्डामा जनमत संग्रह गराउने सम्मका विषयहरु समावेश गर्न खोजिएको छ।’ उनका अनुसार बहसपत्रमा संघीयता खारेजीको विषय पनि प्रवेश गराउन खोजिएको छ। ‘जसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति रहन्छ,’ उनले भने।  

यसबीच बुधबार मात्रै संसदमा प्रमुख विपक्षी दलहरूले दर्ता गरेको सार्वजनिक महत्वको जरुरी प्रस्तावमा पनि राप्रपा सहभागी भएन। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो दूरी केवल संसदीय रणनीति मात्र नभई संविधान संशोधनको विषयमा राप्रपाले छुट्टै राजनीतिक बाटो रोजेको संकेत हो।

अब केही समय अगाडिका घटनाहरुमा पुगौँ-

प्रधानमन्त्री शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को संविधानसम्बन्धी दृष्टिकोणबारे पनि राजनीतिक वृत्तमा बेला-बेला बहस हुने गरेको छ। औपचारिक रूपमा रास्वपाले गणतन्त्रको विरोध नगरे पनि संघीय संरचनाप्रति आलोचनात्मक धारणा राख्दै आएको छ। चितवनमा सम्पन्न रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनले प्रदेशसभा खारेज गर्ने तथा निर्दलीय स्थानीय तहको अवधारणा समेटिएको अर्थ-राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरेको थियो। उक्त निर्णयले राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस जन्माएको छ भने रास्वपा भित्रै पनि संघीयताबारे फरक मत रहेको चर्चा हुँदै आएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहको राजनीतिक सन्देशबारे प्रश्न उठ्ने अर्को घटना गणतन्त्र दिवसमा देखियो। हरेक वर्ष जेठ १५ गते मनाइने गणतन्त्र दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने परम्परा रहँदै आएको थियो। तर यस वर्ष सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधन गरेनन्। उनको स्थानमा राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरे। यसलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको गणतन्त्रप्रतिको राजनीतिक प्रतिबद्धताबारे विभिन्न टिप्पणी भए।

त्यसअघि २८ वैशाखमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो। त्यसक्रममा पनि राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पढ्दापढ्दै प्रधानमन्त्री शाह बीचमै बाहिरिए। सरकार आफैंले प्रस्तुत गरेको कार्यक्रम पढ्ने बेलामा ‘उनी त्यसरी किन हतार गरेर निस्किए?’ यो विषय पनि सार्वजनिक बहसको विषय बन्यो।

यही अवधिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट राष्ट्रपतिलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको भन्ने समाचार पनि सार्वजनिक भए। ती समाचारमा बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रपतिको भूमिकामा ल्याउने उद्देश्यले यस्तो दबाब सिर्जना गरिएको दाबी गरिए पनि त्यसको औपचारिक पुष्टि भने कतै भएको छैन। तर, यसले ‘के प्रधानमन्त्री शाह राष्ट्रपति संस्था मास्न चाहन्छन्?’ गम्भीर प्रश्न भने खडा भएको छ।  

यी सबै घटनाक्रमलाई एकै सूत्रमा जोडेर हेर्नेहरू बढिरहेका छन्। संविधान संशोधनको बहस, राप्रपासँग प्रधानमन्त्रीको संवाद, रास्वपाको संघीयताबारेको प्रस्ताव, गणतन्त्र दिवस तथा त्यसपछिको प्रधानमन्त्रीको मौनता तथा पछिल्ला राजनीतिक चर्चाले आज भएको यो भेटवार्तालाई अझ अर्थपूर्ण बनाउछ।