काठमाडौं। भारतमा प्रश्नपत्र चुहावट र शिक्षा प्रणाली सुधारको माग गर्दै भइरहेको ‘कक्रोच’ आन्दोलन थप चर्किएको छ।

राजधानी नयाँदिल्लीमा सोमबार हजारौँ प्रदर्शनकारी संसद् भवनतर्फ मार्च गर्न भेला भएपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ।

प्रहरीले मार्चका लागि अनुमति नदिए पनि विद्यार्थी, युवायुवती, विभिन्न पेशामा आबद्ध व्यक्ति तथा सर्वसाधारण जन्तरमन्तर क्षेत्रमा जम्मा भएका छन्। सम्भावित झडपलाई मध्यनजर गर्दै संसद् भवन आसपास ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। प्रहरीले लाउडस्पीकरमार्फत प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर हुन आग्रह गरेको जनाएको छ।

प्रदर्शनमा सहभागीहरूले भारतीय राष्ट्रिय झण्डा बोकेर शिक्षा प्रणालीमा सुधार, प्रश्नपत्र चुहावट रोक्न प्रभावकारी व्यवस्था तथा शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको माग गर्दै नाराबाजी गरेका छन्। आन्दोलनकारीहरूले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारमाथि युवाको भविष्यप्रति गम्भीर नभएको आरोप पनि लगाएका छन्।

‘कक्रोच जनता पार्टी’ नामबाट परिचित यो आन्दोलन केही महिनाअघि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले एक मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा केही बेरोजगार युवालाई ‘कक्रोच’ (साङ्ला) सँग तुलना गरेको अभिव्यक्तिपछि सुरु भएको हो। उक्त टिप्पणीलाई विरोधको प्रतीक बनाउँदै युवाहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत आन्दोलन विस्तार गरेका हुन्।

पछिल्ला वर्षहरूमा मेडिकल कलेज, सरकारी सेवा र अन्य प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका प्रश्नपत्र पटक-पटक चुहिएको घटनाले विद्यार्थी र अभिभावकमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। यही विषयलाई आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा बनाइएको छ।

आन्दोलनका प्रमुख अभियन्ता सोनम वाङचुक अनशनमा बसेको करिब तीन सातापछि प्रहरीले उनलाई अस्पताल पुर्‍याएको घटनाले आन्दोलनप्रति थप सहानुभूति र समर्थन बढेको बताइएको छ। आन्दोलनकारीहरू विगत एक महिनादेखि जन्तरमन्तरमा धर्ना दिँदै आएका छन्।

उनीहरूको मागमा शिक्षा प्रणालीमा संरचनागत सुधार, प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्नमाथि कडा कारबाही, आत्महत्या गरेका विद्यार्थीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा परीक्षा प्रणालीलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने व्यवस्था समावेश छन्।

वाङचुकले सरकारले शिक्षा सुधारका विषयमा स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाए वा आन्दोलनकारीलाई संसद्सम्म पुग्न दिएर सांसदहरूले यी विषय संसद्मा उठाउने सुनिश्चित गरेमा मात्र आफ्नो अनशन अन्त्य गर्ने बताएका छन्।

यता दिल्ली प्रहरीले भने संसद्को मनसुन अधिवेशन जारी रहेकाले सुरक्षा संवेदनशीलता बढेको भन्दै मार्चको अनुमति नदिएको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री मोदी नेतृत्वको सरकारका लागि यो आन्दोलन पछिल्ला समयको महत्वपूर्ण सार्वजनिक दबाबका रूपमा हेरिएको छ। विपक्षी दल, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा केही चर्चित कलाकारहरूले पनि आन्दोलनप्रति समर्थन जनाएका छन्।

सरकारका केही मन्त्रीहरूले भने आन्दोलनप्रति कडा प्रतिक्रिया दिएका छन्। शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले आन्दोलनमा संलग्न केही समूहले राष्ट्रविरोधी गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। यद्यपि सरकारका अन्य प्रतिनिधिहरूले विद्यार्थीका चिन्ता बुझ्ने बताए पनि आन्दोलनकारीसँग औपचारिक वार्ताको आवश्यकता नरहेको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

प्रदर्शनमा सहभागीहरूले भने शिक्षा प्रणालीमा सुधार नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिएका छन्।