काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन)ले स्वास्थ्य सेवा महँगो नबनाउने भन्दै ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने घोषणा गरे पनि निजी अस्पतालहरूले भने बिरामीबाट अतिरिक्त शुल्क लिन नछोडेको पाइएको छ।

सरकारको सार्वजनिक घोषणापछि पनि अस्पतालहरूको बिलिङ प्रणालीमा कुनै परिवर्तन नआउँदा बिरामीले अतिरिक्त आर्थिक भार व्यहोर्नुपरेको हो।

ह्याम्स अस्पताल, बयोधा अस्पताललगायतका स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि पुगेका सेवाग्राहीले अझै पनि स्वास्थ्य समता शुल्क तिर्नुपरेको गुनासो गरेका छन्। एक बिरामीका अनुसार नाक, कान तथा घाँटी विशेषज्ञ चिकित्सकलाई देखाउँदा नियमित शुल्कसँगै अतिरिक्त ३ प्रतिशत रकमसमेत तिर्नुपरेको थियो।

अस्पताल प्रशासनले भने सरकारबाट औपचारिक लिखित निर्देशन नआएकाले हालसम्म पुरानै व्यवस्था अनुसार शुल्क लिइरहेको जनाएको छ। अधिकांश अस्पतालको बिलिङ शाखाले पनि लिखित परिपत्र प्राप्त नभएसम्म शुल्क हटाउन नसकिने अडान लिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्कालका लागि लागू नगर्ने निर्णय भएको बताएका थिए। उनले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि सर्वसाधारणमाथि थप आर्थिक भार नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको उल्लेख गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार उक्त शुल्कको मूल उद्देश्य दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवा उपलब्ध गराउने, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायलाई सहयोग गर्ने तथा स्वास्थ्य बिमा विस्तारका लागि स्रोत जुटाउने थियो। तर तत्कालीन अवस्थामा जनतामाथि थप खर्चको भार पर्ने देखिएकाले निर्णय पुनर्विचार गरिएको उनको भनाइ थियो।

यद्यपि, संसदबाट पारित भइसकेको आर्थिक ऐन लागू रहेकाले प्रधानमन्त्रीको घोषणामात्रैका आधारमा शुल्क स्वतः हट्ने कि नहट्ने भन्ने कानुनी प्रश्न पनि उठेको छ।

आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१०) ले भने नेपाल सरकारलाई आवश्यकता अनुसार दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउने, बढाउने वा आंशिक तथा पूर्ण रूपमा छुट दिने अधिकार दिएको छ। त्यसैले सरकारले औपचारिक निर्णय र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएपछि मात्र शुल्क हट्ने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ।

यसबीच, सरकारी घोषणा र अस्पतालको व्यवहारबीच देखिएको असमानताले बिरामी अन्योलमा परेका छन्।