काठमाडाैं। सुशासनको भजन गाउने बालेन सरकारको सुशासन २१ फागुनको बाढीले बगाइदिएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा नीति लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको सरकारले नै विभिन्न उजुरी र छानबिनमा परेका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने गरेको छ। 

आफ्नै सरकारका गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन बालेनले एकैपटकमा निलिदिए। गृहमन्त्री सुधन गुरुङ विवादित व्यावसायी दिपक भट्टसँग शेयर कारोबार गर्दा अनियमितता भएको आरोप लागेको थियो।  तर गुरुङमाथि छानबिन गर्न समिति गठन त गरियो तर समितिको प्रतिवेदन खोलाले बगायो भन्ने जस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ।  बरु बालेनले गुरुङलाई छानबिन टुङ्गो नलाग्दै पान पसलको पान जसरी गृहमन्त्रालय नै जिम्मा लगाइदिए। 

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले करका दर हेरेफेर गरेको विषय र उत्तरी सिमाबाट बिवाइडी गाडी भित्राउन दिएको विषय अझैं पनि ओझेल परिसकेको छैन। यसअघिका संसदमा सुशासनका गफ फलाक्ने वाग्ले आफूमाथि प्रश्न उठ्दा भने अहिले अरुलाई ठाडो भाषामा धम्क्याउदै हिनिरहेका छन्। 

नेपाल निजामती अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा उजुरीको टुंगो नलाग्दै नियुक्ति गरिएको विषय पनि चर्चामा छ। त्यस्तै, अन्य केही सार्वजनिक संस्थामा पनि विगतमा विवादमा परेका व्यक्तिलाई पुनः जिम्मेवारी दिन खोजिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्ने, योग्यताका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने र सार्वजनिक संस्थामा दलीय हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर हालसम्म भएका नियुक्तिले भने बालेन सरकारले पनि पुरानै राजनीतिक भागबन्डाको शैली दोहोर्याइरहेको छ। 

अध्यादेशमार्फत पुराना पदाधिकारी हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्ने अधिकार प्रयोग गरिएको भए पनि त्यसपछिका निर्णयमा पारदर्शिता, कानुनी मापदण्ड र मेरिट प्रणालीभन्दा राजनीतिक पहुँच प्रभावशाली बनेको भन्दै प्रश्न उठिरहेका छन्।

सरकारले हालसम्म ११० सार्वजनिक निकायमध्ये करिब २६ निकायमा नेतृत्व नियुक्त गरिसकेको छ। नेपाल वायुसेवा निगम, गोरखापत्र संस्थान, शिक्षक सेवा आयोग, प्रेस काउन्सिल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड, रेल्वे बोर्ड, नेपाल स्काउट, विद्युत् नियमन आयोगलगायतका निकायमा नयाँ नेतृत्व चयन भइसकेको छ।

सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया कानुनी र प्रतिस्पर्धामूलक भएको दाबी गरेपनि पछिल्ला घटनाक्रमले सार्वजनिक नियुक्तिको विश्वसनीयता, पारदर्शिता र सुशासनको अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्नहरु खडा हुन थालेका छन्।