काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को कार्यकारी परिषद् बैठक कहिले बस्ने भन्ने अन्योल बढेको छ। उपकुलपति नियुक्त भएको २७ दिन बितिसक्दा पनि कार्यकारी परिषद्ले पूर्णता नपाउँदा विश्वविद्यालयका महत्वपूर्ण नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णय प्रभावित भएका छन्।

कार्यकारी परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण, सेवा आयोगको सिफारिसअनुसार नियुक्ति तथा बढुवालगायतका काम रोकिएका छन्। विश्वविद्यालयको नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावित हुँदा शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबसमेत प्रभावित हुन सक्ने अवस्था देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यस्तै, डीन, कार्यकारी निर्देशक, केन्द्रीय विभागका प्रमुख तथा विभिन्न क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिको प्रक्रिया पनि अघि बढ्न सकेको छैन। विश्वविद्यालयको वार्षिक बजेट पारित गर्नेदेखि विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने कामसमेत कार्यकारी परिषद्को बैठकमा निर्भर हुने भएकाले निर्णय प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ तथा संशोधित व्यवस्थाअनुसार कार्यकारी परिषद्को अध्यक्ष उपकुलपति रहने व्यवस्था छ। परिषद्मा शिक्षाध्यक्ष, अध्ययन संस्थानका डीनमध्येबाट एक जना, सङ्कायका डीनमध्येबाट एक जना तथा विश्वविद्यालयका शिक्षकमध्येबाट दुई जना सदस्य रहने प्रावधान छ। रजिस्ट्रार परिषद्को सदस्यसचिव रहने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।

तर, त्रिविमा प्रमुख पदाधिकारीको पूर्णता नहुँदा कार्यकारी परिषद्को संरचना नै पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। यसले विश्वविद्यालयका नियमित निर्णय प्रक्रियामा समेत असर पारेको छ।

त्रिविका एक अधिकारीका अनुसार जेठमै आउनुपर्ने विश्वविद्यालयको बजेटसमेत हालसम्म पारित हुन सकेको छैन। विभागीय प्रमुखभन्दा माथिका विभिन्न पदमा नियुक्ति रोकिएको, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका राजीनामा स्वीकृत हुन नसकेको र नयाँ विज्ञापन खोल्ने, पदस्थापन तथा विभिन्न योजना स्वीकृत गर्ने काम प्रभावित भएको उनले बताए।

हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ७ हजार ३०३ कर्मचारी र अस्थायीसमेत गरी ८ हजार १२२ शिक्षक कार्यरत छन्। यसरी विश्वविद्यालयमा शिक्षक र कर्मचारी गरी कुल १५ हजार ४२५ जना कार्यरत रहेको तथ्यांक छ।

कार्यकारी परिषद्को बैठक लामो समयसम्म बस्न नसक्दा यति ठूलो संख्यामा रहेका शिक्षक तथा कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका प्रशासनिक निर्णयसमेत प्रभावित हुने अवस्था आएको छ।

उपप्राध्यापक डा. जीवन काफ्लेले विश्वविद्यालयलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न कार्यकारी परिषद्को बैठक तत्काल बस्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार परिषद्को बैठक बसेपछि विश्वविद्यालयका रोकिएका काम अघि बढ्ने र प्रशासनिक गतिविधि चलायमान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्रा. डा. भोला थापा गत असार १९ गते नियुक्त भएका थिए। उपकुलपति नियुक्त भएको करिब एक महिना पुग्न लाग्दा पनि रेक्टर र रजिस्ट्रारजस्ता प्रमुख पदमा स्थायी पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन्।

हाल शिक्षाध्यक्षको जिम्मेवारी विज्ञान सङ्कायका डीन प्रा. डा. शंकरप्रसाद खनालले निमित्तका रूपमा सम्हालिरहेका छन्। त्यस्तै, रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी व्यवस्थापन सङ्कायका डीन प्रा. डा. महानन्द चालिसेले सम्हालिरहेका छन्।

प्रमुख पदाधिकारीहरू निमित्तको भरमा रहेकाले विश्वविद्यालयका दीर्घकालीन नीतिगत, आर्थिक तथा सम्बन्धनसम्बन्धी निर्णयमा समेत समस्या देखिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

कार्यकारी परिषद्को बैठक नबस्दा विश्वविद्यालय सभाले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। वार्षिक कार्यक्रम, बजेट, प्रगति विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा विभिन्न प्रस्ताव तयार गरी स्वीकृति वा अनुमोदनका लागि सभामा पेस गर्ने कामसमेत प्रभावित भएको छ।

विश्वविद्यालयका लागि प्राप्त आर्थिक तथा अन्य सहयोग स्वीकार गर्ने, चल–अचल सम्पत्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने, विभिन्न सम्झौता, करार तथा ठेक्कासम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार पनि कार्यकारी परिषद्सँग रहेको छ।

त्यस्तै, विद्यार्थीको शुल्क निर्धारण, निजी क्षेत्रमा सञ्चालित क्याम्पसलाई सम्बन्धन तथा मूल्याङ्कनका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण काम पनि परिषद्को निर्णयसँग सम्बन्धित छन्।

यसकारण परिषद्को बैठक लामो समयसम्म बस्न नसक्दा विश्वविद्यालयको प्रशासनिक काम मात्र नभई आर्थिक, शैक्षिक र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित गतिविधिसमेत प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने र त्रिविलाई स्वायत्त रूपमा काम गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयमा गत शुक्रबार शिक्षा पत्रकारहरूसँग भएको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था भएकाले पदाधिकारीहरूले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउने बताएका थिए। उनले रजिस्ट्रार, रेक्टर, डीनलगायत पदाधिकारी नियुक्तिमा मन्त्रालयबाट हस्तक्षेप नहुने धारणा राखेका थिए।

तर, सरकारको यस्तो प्रतिबद्धताबीच पनि त्रिविको पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन। उपकुलपतिले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ टोली गठन गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाउँदा विश्वविद्यालयको दैनिक कामकाजमा समेत अन्योल बढेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

त्रिवि सभा सदस्य तथा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापति दिपकराज जोशीले विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट पारित हुन नसक्दा प्रशासनिक, प्राज्ञिक तथा विकाससम्बन्धी महत्वपूर्ण काम अघि बढाउन कठिनाइ भइरहेको बताए।

उनका अनुसार विश्वविद्यालयका नियमित काम समयमै अघि बढ्न नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीमा पर्न सक्छ। त्यसैले विश्वविद्यालयको नेतृत्वले कार्यकारी परिषद्लाई पूर्णता दिएर बैठक नियमित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

त्रिविमा उपकुलपति नियुक्ति भइसके पनि रेक्टर, रजिस्ट्रारलगायतका प्रमुख पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढ्दा विश्वविद्यालयको नेतृत्व संरचना अझै अपूर्ण अवस्थामा छ।

कार्यकारी परिषद्ले पूर्णता पाएर नियमित बैठक सञ्चालन नगरेसम्म बजेट, नियुक्ति, पदपूर्ति, योजना तथा नीतिगत निर्णयमा देखिएको अवरोध हटाउन कठिन हुने देखिन्छ।