काठमाडौं । सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै संघर्ष समितिले देशभर सञ्चालन गर्दै आएका सबै आन्दोलन, धर्ना तथा अनसनका कार्यक्रम तत्कालका लागि अन्त्य गरेको छ।

अर्थमन्त्रीको साउन १४ गतेको निर्णयअनुसार गठित सरकारी वार्ता टोली र संघर्ष समितिका प्रतिनिधिबीच शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयको सुवर्ण हलमा भएको वार्तापछि पाँचबुँदे सहमति भएको हो।

सहमतिअनुसार लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले २०८१ साउन २२ गते बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्ययोजनासहित १५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस पेश गरिनेछ।

यस्तै, समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनःस्थापनाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कालोसूचीमा परेका ऋणी तथा धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसहित सुझाव तयार गर्ने सहमति भएको छ।

सहमतिमा ‘घ’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सञ्चालन मार्गदर्शन–२०८१ कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरिएको छ।