काठमाडौं। नेपाल शिक्षक महासंघले आफ्ना पुराना सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै भदौ महिनादेखि पुनः देशव्यापी आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नेदेखि शिक्षक–कर्मचारीका सेवा–सुविधा सुधारसम्मका माग अघि सार्दै महासंघले आन्दोलनको तयारी थालेको हो।

हालै सम्पन्न महासंघको परिषद् बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेतृत्वले सरकारसँग भएका सहमतिहरू पटक-पटक बेवास्ता भएकाले अब निर्णायक आन्दोलनमा जान बाध्य भएको जनाएको छ। आन्दोलनको विस्तृत कार्यक्रम र मिति भने केही दिनभित्र सार्वजनिक गरिने महासंघले जानकारी दिएको छ।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार आन्दोलनका प्रमुख एजेन्डामा अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नु, शिक्षामा राज्यको लगानी वृद्धि गर्नु र विद्यालय क्षेत्रमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नु रहेका छन्। उनले गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न शिक्षकमैत्री नीति आवश्यक रहेको बताए।

महासंघले बाल कक्षा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब वृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता र महँगी भत्ताको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ। यस्तै राहत, साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयका अस्थायी तथा करार शिक्षक, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार, बाल कक्षा र सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरूको पेसागत सुरक्षा तथा स्थायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ।

महासचिव तुलाबहादुर थापाले स्थायी शिक्षकहरूको आवधिक बढुवा नियमित गर्नुपर्ने, बढुवाको अनुपात वृद्धि गर्नुपर्ने र पेन्सन सुविधाबाट वञ्चित हुन सक्ने शिक्षकहरूको अपुग सेवा अवधि गणना गरी निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग आन्दोलनको मुख्य एजेन्डामध्ये एक हुने बताए।

महासंघले शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधनमार्फत लागू गरिएको सरुवा व्यवस्था शिक्षक विरोधी र अव्यावहारिक भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ। साथै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार विस्तार गर्ने नाममा प्रधानाध्यापकको अधिकार कमजोर बनाउने प्रयास रोक्न र प्रधानाध्यापकलाई विद्यालयको प्रशासनिक तथा शैक्षिक नेतृत्वको स्पष्ट जिम्मेवारीसहित सशक्त पदाधिकारीका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने धारणा महासंघले राखेको छ।

महासंघले निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा, उचित तलब–सुविधा र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने मागसमेत उठाएको छ। शिक्षक–कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकारको संरक्षण, शिक्षक पेसाको गरिमा अभिवृद्धि तथा सम्मानजनक कार्य वातावरण निर्माणलाई पनि आन्दोलनका प्राथमिक एजेन्डामा समावेश गरिएको महासंघले जनाएको छ।

सरकारले यी मागप्रति गम्भीर चासो नदिए आन्दोलनलाई चरणबद्ध रूपमा सशक्त बनाइने चेतावनी महासंघले दिएको छ।