काठमाडौं । लोकसेवा आयोगको परीक्षा तथा विज्ञापनसम्बन्धी सरकारका पछिल्ला निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लोकसेवा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले आफ्ना माग एक साताभित्र सम्बोधन गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन्। माग सम्बोधन नभए देशभरका लोकसेवा तयारी गरिरहेका विद्यार्थीलाई संगठित गरी आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्।

अनामनगरस्थित नेसनल प्रेस क्लब नेपालको कार्यालयमा आयोजित ‘लोकसेवा अध्ययनरत विद्यार्थीको पत्रकार सम्मेलन’ मा बोल्दै लोकसेवा विद्यार्थी तथा संघर्ष समितिका संयोजक दीपक रेग्मीले सरकारले हचुवाको भरमा गरेका निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे।

रेग्मीले २०८३ साल असार ४ गतेको निर्णयको बुँदा नं. ११ तथा २०८३ साल जेठ ३० गतेको निर्णय लगायत लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित पछिल्ला निर्णयप्रति विद्यार्थीको गम्भीर आपत्ति रहेको बताए।

सरकारले लोकसेवा तयारी गरिरहेका विद्यार्थीको संख्या थोरै रहेको भ्रम पालेर बसेको आरोप लगाउँदै उनले देशभर लाखौँ विद्यार्थी लोकसेवाको तयारीमा रहेको बताए।

‘सरकार भ्रममा छ– यिनीहरू त थोरै छन् भनेर। तर लोकसेवा पढिरहेका लाखौँ विद्यार्थी छन्। लोकसेवा पढिरहेका विद्यार्थीका माग सरकारले अनिवार्य रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। हचुवाको भरमा सरकारले गरेका निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ,’ उनले भने।

विद्यार्थीहरूले अब संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलनलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको उनले बताए। आफ्ना माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई एक साताको समय दिइएको र उक्त अवधिमा माग पूरा नभए देशभरका लोकसेवा अध्ययनरत विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिने रेग्मीले चेतावनी दिए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचनअघि पाँच वर्षमा १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गर्दै रेग्मीले लोकसेवा तयारी गरिरहेका विद्यार्थीप्रति सरकारको व्यवहार त्यसको विपरीत रहेको टिप्पणी गरे।

‘रास्वपाले चुनावअघि पाँच वर्षमा १२ लाख रोजगारी दिने भनेको थियो। तर लोकसेवा पढ्ने विद्यार्थीलाई हेपिरहेको छ। सबै कुरा निजी क्षेत्रले गर्न सक्दैन। सबैलाई रोजगारी निजी क्षेत्रले दिन सक्दैन। सरकारले संवैधानिक निकायमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरिरहेको छ,’ उनले भने।

लोकसेवा आयोगको परीक्षा तथा विज्ञापनसम्बन्धी निर्णयले विद्यार्थीमा अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै उनले सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरे।

‘कि हामीलाई पनि विदेश जा भनेको हो? यसरी पाँच वर्षमा १२ लाख रोजगारी सिर्जना हुन्छ?’ उनले प्रश्न गरे।

लोकसेवा तयारी गरिरहेका विद्यार्थी देशका विभिन्न दुर्गम क्षेत्रदेखि विदेशमा श्रम गरिरहेका अभिभावकका सन्तानसमेत रहेको उल्लेख गर्दै रेग्मीले उनीहरूको वर्षौँको मेहनत खेर जाने अवस्था सिर्जना गर्न नहुने बताए।

‘यो देशमा सबैभन्दा बढी शिक्षित मान्छे लोकसेवाका विद्यार्थी हुन्। देश बनाउन प्रशासन राम्रो हुनुपर्छ। प्रशासनका लागि लोकसेवा पढेका विद्यार्थी चाहिन्छन्,’ उनले भने।

हुम्ला र जुम्लालगायत दुर्गम क्षेत्रबाट समेत विद्यार्थीले लोकसेवाको तयारी गरिरहेको तथा भारतमा ज्याला मजदुरी गरेर आफ्ना छोराछोरीलाई लोकसेवा पढाइरहेका अभिभावकसमेत रहेको उनले बताए।

‘हामीलाई यसरी हेप्न पाइँदैन। हाम्रो पाँच-छ वर्षको मेहनत खेर जान्छ। हुम्ला, जुम्लाबाट लोकसेवा पढिरहेका छन्। भारतमा ज्याला मजदुरी गरेर छोराछोरीलाई लोकसेवा पढाइरहेका छन्,’ रेग्मीले भने।

लोकसेवा आयोगलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याउने वा आयोगको काममा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास भएको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उनले उठाए।

‘अब लोकसेवा आयोग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत आएको हो? किन काम गर्न नदिएको हो लोकसेवा आयोगलाई? सामान्य प्रशासन मन्त्रालय एउटा विभाग हो? त्यसो हो भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको एउटा शाखा बनाए भइहाल्यो,’ उनले प्रश्न गरे।

सरकारले जनताको मतबाट निर्वाचित भएर पनि जनअपेक्षाविपरीत काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै उनले लोकसेवा आयोगको विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट पार्न माग गरे।

विद्यार्थीहरूले लोकसेवा आयोगको स्वतन्त्रता कायम राख्नुपर्ने, परीक्षा तथा विज्ञापनसम्बन्धी अन्योल तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने र युवालाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने दिशामा सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्।

रेग्मीले सरकारले आफ्ना मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै अन्यथा देशभरका लोकसेवा तयारी गरिरहेका विद्यार्थीलाई आन्दोलनमा उतार्ने चेतावनी दिए।