काठमाडौं । वन्यजन्तु संरक्षणका नाममा त्यसको सम्पूर्ण मूल्य किसानले मात्रै चुकाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषअन्तर्गतको ‘मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन प्राविधिक कार्यदल’ का संयोजक ओम क्षेत्रीले बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको  बसेको बैठकमा बोल्दै क्षेत्रीले मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्वलाई भावनात्मक नाराभन्दा पनि वैज्ञानिक र व्यावहारिक ढङ्गले परिभाषित गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

क्षेत्रीका अनुसार वन्यजन्तुबाट हुने क्षति बालीनालीमा मात्र सीमित छैन। किसानले अतिरिक्त श्रम, मानसिक तनाव, आम्दानीको अनिश्चितता र कतिपय अवस्थामा पुस्तौँदेखि बस्दै आएको थातथलो नै छाड्नुपर्ने अवस्था भोगिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा वन्यजन्तु संरक्षणको भार किसानमाथि मात्र थोपर्नु न्यायोचित नहुने उनको भनाइ छ।

उनले सहअस्तित्व भन्नाले किसानको अधिकार र जीविकोपार्जनको सुरक्षा तथा वन्यजन्तुको वैज्ञानिक व्यवस्थापनबीच सन्तुलन कायम गर्नु रहेको स्पष्ट पारे। समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न निश्चित प्रजातिको वैज्ञानिक जनसङ्ख्या व्यवस्थापन आवश्यक रहेको उनले औँल्याए।

‘सहअस्तित्व हाम्रो मूल मन्त्र हो, तर यसको नाममा किसानलाई मात्र भार बोकाउन मिल्दैन,’ क्षेत्रीले भने, ‘सुरक्षित किसान, व्यवस्थित वन्यजन्तु र प्रकृतिसँगको दिगो सहअस्तित्व नै हाम्रो स्पष्ट गन्तव्य हो।’

कार्यदलले अहिले सरोकारवालासँग संवाद र सुझाव सङ्कलनको चरणमा रहेको जनाएको छ। संसदीय समितिबाट प्राप्त नीतिगत मार्गदर्शन तथा सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइने क्षेत्रीले बताए।

उनका अनुसार आगामी नीति किसानलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। वन्यजन्तु संरक्षणसँगै किसानको सुरक्षा, जीविकोपार्जन र सम्पत्तिको संरक्षणलाई समान प्राथमिकता नदिएसम्म मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको दिगो समाधान सम्भव नहुने कार्यदलको निष्कर्ष छ।