काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि प्रभावित जिल्लामा मानवअधिकारको अवस्थाबारे स्थलगत अनुगमन गर्ने भएको छ।

भदौ १० गते भोटेकोशी हुँदै आएको बाढीका कारण नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँलगायत जिल्लाका १५ वटा स्थानीय तहमा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। विपद्पछि प्रभावित नागरिकको अवस्था, उनीहरूले पाउनुपर्ने आधारभूत सेवा तथा राहत र पुनर्स्थापनाको स्थितिबारे जानकारी लिन आयोगले टोली परिचालन गरेको हो।

आयोगका अनुसार केन्द्रीय कार्यालय र बागमती प्रदेश कार्यालयबाट दुई छुट्टाछुट्टै टोली प्रभावित क्षेत्रमा खटाइएको छ। टोलीले विपद्पछिको मानवअधिकार अवस्था, उद्धार तथा राहतको पहुँच र प्रभावित नागरिकका आधारभूत आवश्यकताबारे स्थलगत जानकारी संकलन गर्नेछ।

आयोगले विपद्को समयमा प्रभावित नागरिकलाई सहयोग, समन्वय र मानवीय सेवा उपलब्ध गराउन सरकार, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, सामाजिक संघसंस्था तथा आम नागरिकलाई आग्रह गरेको छ।

प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि संघीय सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगै राजनीतिक दल, विभिन्न संघसंस्था र नागरिकस्तरबाट भइरहेको पहलप्रति आयोगले सकारात्मक धारणा व्यक्त गरेको छ।

विपद् सकिएपछि पनि प्रभावित नागरिकका समस्या तत्काल समाधान नहुन सक्ने भन्दै आयोगले उनीहरूको सुरक्षा र आधारभूत आवश्यकतामा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको छ।

आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षित बसोबास, खाद्यान्न, स्वच्छ खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा तथा सरसफाइजस्ता आधारभूत विषय अझै चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

आयोगले विपद्पछिको पुनर्स्थापनाका क्रममा प्रभावित नागरिकको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई जिम्मेवार भएर काम गर्नसमेत आग्रह गरेको छ।