काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहत वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन)को सचिवालयले स्वयंसेवी, सामाजिक संस्था तथा सहयोग गर्न चाहने सबैलाई सरकारी संयन्त्रसँग समन्वय गरेर मात्रै प्रभावित क्षेत्रमा जान आग्रह गरेको छ।

विपद्को समयमा पीडितलाई सहयोग गर्ने नागरिक तथा संघसंस्थाको तत्परताको प्रशंसा गर्दै सचिवालयले व्यक्तिगत रूपमा साना सवारीसाधनमा थोरै–थोरै राहत सामग्री बोकेर प्रभावित क्षेत्रमा जाने क्रम बढ्दा समस्या सिर्जना भएको जनाएको छ।

राहत लिएर जाने सवारीको संख्या बढ्दा सडकमा जाम हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर उद्धार अभियानमा परेको सचिवालयको भनाइ छ। विशेषगरी आपत्कालीन बिरामी बोकेका एम्बुलेन्स तथा उद्धारमा खटिएका सरकारी सवारीलाई गन्तव्यसम्म पुग्नसमेत कठिन भइरहेको जनाइएको छ।

सरकारले प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गरेका उद्धार टोली र अत्यावश्यक राहत सामग्री बोकेका सवारीसाधनसमेत सडक अवरोधका कारण समयमा प्रभावित क्षेत्रमा पुग्न नसकेको सचिवालयले जनाएको छ।

त्यसैगरी, बाढीपछि भौगोलिक अवस्था जोखिमपूर्ण रहेकाले पर्याप्त तयारी र जानकारीबिना प्रभावित क्षेत्रमा पुग्दा स्वयंसेवक तथा राहतदाताको ज्यानसमेत जोखिममा पर्न सक्ने सचिवालयले चेतावनी दिएको छ।

सहयोग गर्ने नाममा उद्धार र राहत अभियान नै अस्तव्यस्त नहोस् भन्ने उद्देश्यले व्यक्तिगत रूपमा प्रभावित क्षेत्रमा नजान सचिवालयले आग्रह गरेको छ। राहत वा उद्धारमा सहभागी हुन चाहने व्यक्ति तथा संस्थाले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग पहिले सम्पर्क गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल आवश्यक पर्ने सामग्री र जनशक्तिको पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा संकलन तथा परिचालन गर्नेछ। यसरी प्राप्त राहत सामग्रीलाई आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित स्थानमा पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाइने सचिवालयले जनाएको छ।

विपद्को समयमा नागरिक र विभिन्न संस्थाले देखाएको सहयोगी भावना महत्वपूर्ण रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री सचिवालयले राहत वितरणलाई व्यक्तिगत प्रयासभन्दा सरकारी संयन्त्रमार्फत एकीकृत र अनुशासित बनाउन आग्रह गरेको छ।

सचिवालयले सहयोग गर्न इच्छुक सबैलाई राज्यको आधिकारिक प्रणालीमा जोडिएर उद्धार तथा राहत अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्न अपिल गरेको छ।