काठमाडाैं। बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा १० भदौको विनाशकारी रसुवा बाढीबारे गहिरो मन्थन भयो। प्रधानमन्त्रीलगायत संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख नेताहरूले सम्बोधन गरेको बैठकमा फरक-फरक धारणा प्रस्तुत गरे।

बुधबारको बैठकले विशेष प्रस्ताव पनि पारित गर्‍यो। सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डीपी) ले प्रस्तुत गरेको विशेष प्रस्ताव संसद् बैठकले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको हो। प्रस्तावमा रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन र गोरखाका तटीय क्षेत्रमा बाढीले पुर्‍याएको क्षतिप्रति संसद्ले शोक व्यक्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

आजैको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले रसुवा बाढीबारे संसद्लाई ब्रिफिङसमेत गरे। उनले राहत तथा उद्धार, सहयोग र समन्वय, जलवायु न्याय र नागरिकको जिउधनको रक्षा सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै आफू सधैँ नागरिकको साथमा रहने बताए।

प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा सम्बोधन गर्दै बाढीबाट भएको क्षति सिंगो देशको साझा पीडा भएको बताए। उनले भने, ‘यो पीडा रसुवा, नुवाकोट वा धादिङको मात्र होइन, यो सिंगो नेपालको छातीमा परेको साझा बज्रपात हो।’ संकटको समयमा सरकार विश्राम गरेर बस्न नमिल्ने भन्दै उनले उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा सरकार निरन्तर सक्रिय रहने बताए।

प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले विपद्को सुरुवातदेखि नै उद्धार तथा राहतमा तीव्रता दिएको दाबी गरे पनि प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले उद्धारमा ढिलाइ, समन्वयको अभाव र सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएका छन्। बाढीपछिको राहत तथा उद्धारको कार्यमा सरकार जति चुस्त बन्नुपर्थ्यो, त्यति बन्न नसकेको भन्दै रास्वपाका विभिन्न नेताहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्। रास्वपा संसदीय दलकी सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले यसअघि नै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालको अभिव्यक्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएकी थिइन्। विपद्मा स्थानीय सरकार अटोमेटिक एक्टिभेट हुनुपर्ने बताएका लम्साललाई जवाफ दिँदै उनले काठमाडौँबाट सबै कुरा नदेखिने बताएकी थिइन्।

बुधबारको संसद् बैठकमा पनि रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै विभिन्न सुझाव दिए। त्यसक्रममा उनले नेपाल विपद्का कारण शोकमा भए पनि संसारबाट अलग नभएको बताए। सुरक्षित गन्तव्यमा पर्यटक आउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने भन्दै उनले नेपालको संकटलाई जलवायु न्यायसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताए। ‘नेपाल शोकमा छ, तर बन्द भएको छैन,’ उनले भने।

संसद् बैठकमा विपक्षी दलहरूले त सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर चर्को आलोचना गरे। उनीहरूले बाढीपछिका कार्यहरूमा सरकार आवश्यक समन्वय, सहजीकरण, राहत वितरण र उद्धारमा गम्भीर रूपमा चुकेको दाबी गरे। उनीहरूका अनुसार सरकार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नुको सट्टा सामाजिक सञ्जालमा मात्रै रमायो।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सुरुङभित्र फसेका नागरिकको उद्धारमा भएको ढिलाइलाई गम्भीर विषयका रूपमा उठाए। उनका अनुसार ६२ जिल्लाका ३ हजार ९१६ नागरिक अझै सम्पर्कविहीन रहेको विवरण आएको छ। उनले सुरुङभित्रको उद्धार सामान्य उद्धारभन्दा फरक र प्राविधिक हुने भएकाले सुरुदेखि नै आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र प्रविधि परिचालन गर्नुपर्ने बताए।

पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्रीले सबै दल र सांसदलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्री सबैको साझा प्रधानमन्त्री भएकाले संकटका बेला राष्ट्रिय एकता कायम गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेर तपाईंहरूले चुनाव त जित्नुभयो, तर यो संकट समाधान हुँदैन।’

उनका अनुसार अहिले लामो भाषणभन्दा सरकारको प्रत्यक्ष उपस्थिति र प्रभावकारी नेतृत्व आवश्यक छ।

एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले सरकारलाई संसद्प्रति थप उत्तरदायी बनाउनुपर्ने भन्दै सातबुँदे प्रस्ताव अघि सारे। उनले सर्वदलीय संयन्त्र, विशेष संसदीय समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि विशेष कार्यदल, उद्धार तथा राहतका लागि एकीकृत कार्यदल र पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउन सुझाव दिए। साथै, जलवायु परिवर्तनबारे अन्तर्राष्ट्रिय रणनीति बनाउन ‘सगरमाथा संवाद’को दोस्रो संस्करण आयोजना गर्नुपर्ने बताए।

यस्तै, राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले विपद् व्यवस्थापनमा संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसकेको आरोप लगाए। उनका अनुसार बाढी आएको ७२ घण्टापछि मात्र निरीक्षण टोली र ९६ घण्टापछि उद्धार टोली पुगेको थियो। उनले स्थानीय स्रोतसाधन र जनशक्ति तत्काल परिचालन गरिएको भए उद्धार थप प्रभावकारी हुन सक्ने बताए।

संसद्मा उठेका प्रश्नहरूले विपद्को समयमा सरकारको नेतृत्व, उद्धार संयन्त्र, अन्तरसरकारी समन्वय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालनबारे थप गम्भीर समीक्षा आवश्यक देखाएको छ। अबको चुनौती उद्धारसँगै प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापना र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनु हो।