यसरी हुँदैछ शव पहिचान नहुँदासम्मको अस्थायी व्यवस्थापन
काठमाडौं । गत भदौ १० गते रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गर्यो। त्रिशूली नदीको तटीय क्षेत्रका बस्ती, चीन–नेपाल भन्सार, पासाङ ल्हामु राजमार्ग, जलविद्युत् आयोजना र त्यहाँ कार्यरत सयौं मानिस बाढीको चपेटामा परे।
बाढीमा सयौं मानिस, विदेशी नागरिकसमेत बेपत्ता भएपछि खोज तथा उद्धार अझै गम्भीर चुनौती बनेको छ।
जीवितको उद्धार र राहतसँगै बाढीले विभिन्न ठाउँमा पुर्याएका पहिचान नखुलेका शवको व्यवस्थापन पनि राज्यका लागि अर्को ठूलो जिम्मेवारी बनेको छ। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, तनहुँ, चितवन, नवलपरासीपूर्वलगायतका जिल्लामा मात्रै होइन, भारतसम्म शव तथा शरीरका अङ्ग पुगेका छन्।
हराइरहेका व्यक्तिका परिवारका लागि शव केवल शव होइन, आफ्ना प्रियजनसँग जोडिएको अन्तिम प्रमाण हो। त्यसैले पहिचान नखुलेका शवको व्यवस्थापन जनस्वास्थ्य र प्रशासनको विषय मात्र नभई मृतकको सम्मान, परिवारको अधिकार र न्यायसँग जोडिएको विषय हो।
नेपालमा पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापनको जिम्मेवारी मूलतः नेपाल प्रहरीलाई दिइएको छ। ‘प्रहरी ऐन, २०१२’ र ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ ले यसको संस्थागत व्यवस्था गरेको छ।
ठूलो विपद्का बेला एकैपटक धेरै शव फेला पर्न सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै निर्देशिकामा संशोधनसमेत गरिएको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार पहिचान नभएका शव, शरीरका अङ्ग वा भागलाई पहिचान गर्न सकिने चिह्न वा सङ्केत राखेर सुरक्षित रूपमा जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।
तर यसको अर्थ अन्तिम संस्कार गर्नु भने होइन। पछि शवको हकवाला पहिचान भएर परिवारले जिम्मा लिन चाहेमा सम्बन्धित शव वा शरीरका अङ्ग हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
शव व्यवस्थापन गर्नुअघि मुचुल्का, डीएनए नमूना, तस्बिर तथा अन्य पहिचानयोग्य विवरण अभिलेखमा राखिन्छ। चितवनमा दुई सयभन्दा बढी पहिचान नखुलेका शवलाई संरक्षित ट्रेन्चमा अस्थायी रूपमा व्यवस्थापन गरिएको र डीएनए, विशिष्ट पहिचान नम्बर, कपडा तथा व्यक्तिगत सामग्रीको विवरण सुरक्षित राखिएको छ।
अर्थात्, जमिनमुनि राखिएको शवलाई ‘गाडिएको’ भनेर बुझ्नु गलत हुन्छ। यो पहिचान नखुलेसम्म शवलाई सुरक्षित राख्ने अस्थायी व्यवस्थापन हो।
ठूलो विपद्मा एकैपटक सयौं शव फेला पर्न सक्छन्। तर नेपालका शवगृहको क्षमता सीमित छ। फरेन्सिकविज्ञ डा. गोपाल चौधरीका अनुसार सरकारी तथा निजी क्षेत्रका शवगृहमा एकैपटक करिब ३०० देखि ३५० शव मात्र राख्न सकिने क्षमता छ।
रसुवा बाढीपछि लगातार शव फेला परिरहेको अवस्थामा सबै शवलाई लामो समयसम्म शवगृहमा सुरक्षित राख्न कठिन हुने भएकाले मापदण्ड पूरा गरेर अस्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।
तर शवलाई जहाँ पायो त्यहीँ गाड्ने होइन। प्रत्येक शवलाई छुट्टै पहिचान नम्बर, तस्बिर, डीएनए नमूना, व्यक्तिगत सामग्री र व्यवस्थापन गरिएको स्थानको विवरणसहित अभिलेख राख्नुपर्छ।
भोलि डीएनए वा अन्य प्रमाणबाट पहिचान खुलेमा सोही अभिलेखका आधारमा शव रहेको स्थान पत्ता लगाएर परिवारलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ।
राज्यको जिम्मेवारी शव व्यवस्थापन गरेर सकिँदैन। परिवारलाई समयमै सूचना दिने, पहिचान प्रक्रियामा सहभागी गराउने, प्रमाण सुरक्षित राख्ने र पहिचान खुलेपछि शव हस्तान्तरण गर्ने काम पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
नेपाल बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक भएकाले पहिचान खुलेपछि परिवारले आफ्नो धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्पराअनुसार अन्तिम संस्कार गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित रहनुपर्छ।
त्यसैले अहिले जमिनमुनि अस्थायी रूपमा राखिएको शव परिवारको अन्तिम संस्कारको अधिकार खोसिएको अवस्था होइन। बरु पहिचान नखुलेसम्म शव सुरक्षित राख्ने र पहिचान खुलेपछि परिवारसम्म पुर्याउने व्यवस्था हो।
अब सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता विभिन्न जिल्लामा फेला परेका शव र सम्पर्कविहीन व्यक्तिको विवरणलाई एउटै प्रणालीमा जोड्नु हो।
प्रत्येक शवको डीएनए, तस्बिर, व्यक्तिगत सामग्री, विशिष्ट पहिचान नम्बर र व्यवस्थापन गरिएको स्थानको विवरण सुरक्षित राख्नुपर्छ। परिवारले आफ्ना आफन्तको अवस्थाबारे सहज रूपमा जानकारी पाउने स्पष्ट सूचना तथा सम्पर्क प्रणाली पनि आवश्यक छ।
रसुवा बाढीले देखाएको अर्को कठोर सत्य यही हो-विपद् व्यवस्थापन जीवितको उद्धार र राहतमा मात्रै सकिँदैन। मृतकको सम्मान, पहिचान र परिवारको अधिकार जोगाउनु पनि राज्यको उत्तिकै ठूलो दायित्व हो।
