काठमाडाैं। कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा अहिले सेवा लिन जाने नागरिकलाई कहिलेकाहीँ आफू सरकारी कार्यालयमा आफ्नो समस्या लिएर गएको हो कि कसैसँग अनुमति माग्न गएको हो भन्ने छुट्याउनै गाह्रो हुने अवस्था देखिन्छ।

आफ्नो कम्पनीसँग सम्बन्धित काम लिएर कार्यालय जाने नागरिक, कम्पनीका प्रतिनिधि वा व्यवसायीले सम्बन्धित शाखा वा कर्मचारीसँग भेटेर आफ्नो समस्या राख्न पाउनु सामान्य कुरा हो। तर अहिले कार्यालयको गेटदेखि नै सेवाग्राहीले विभिन्न प्रश्न, रोकतोक र झन्झट व्यहोर्नु परेको छ।

‘किन जानुभएको? के काम छ? कसलाई भेट्न जानुभएको? तल आउनुस्। पहिले अनुमति लिनुस्।’

सुरक्षाका लागि यस्ता प्रश्न सोध्नु नराम्रो कुरा होइन। कार्यालयमा को आयो, किन आयो भन्ने सामान्य जानकारी लिनु सुरक्षाकर्मीको जिम्मेवारी पनि हो। तर प्रश्न सोध्ने तरिका र सेवाग्राहीसँग गरिने व्यवहार कस्तो छ भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

कहिलेकाहीँ गेटमा गरिने व्यवहार हेर्दा सेवाग्राहीले आफू कुनै गल्ती वा अपराध गरेर कार्यालयमा पुगेको जस्तो महसुस गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। आफ्नो कम्पनीको काम लिएर सरकारी कार्यालय पुगेको नागरिकलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्ने होइन र?

व्यवसाय गर्ने नागरिकलाई राज्यले सहयोग र सहजीकरण गर्नुपर्ने हो। उनीहरूलाई अनावश्यक मानसिक तनाव दिने होइन।

नेपालमा धेरै नागरिक आफ्नै देशमा व्यवसाय गर्न चाहन्छन्। कम्पनी खोल्छन्, कर तिर्छन्, कर्मचारी राख्छन्, विभिन्न सरकारी निकायलाई शुल्क तथा दस्तुर बुझाउँछन्। उनीहरूले राज्यको नियम पालना गरेर व्यवसाय गरिरहेका हुन्छन्।

त्यसैले त्यही व्यवसायसँग सम्बन्धित काम लिएर सरकारी कार्यालय पुग्दा उनीहरूले सहज र सम्मानजनक व्यवहार पाउने कि अपमानित भएको महसुस गर्ने?

‘माथि जान मिल्दैन’
तर किन?

म स्वयम् पनि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पटक-पटक जाने गरेको छु। त्यसैले त्यहाँको अवस्था केही नजिकबाट देखेको छु। मलाई लाग्छ, समस्या कुनै एउटा व्यक्तिको मात्र होइन, कार्यालयको व्यवहार र प्रक्रियासँग पनि जोडिएको विषय हो।

केही समयअघि कम्पनी सम्बन्धी कामका लागि कार्यालयको माथिल्लो तलामा जानुपर्ने भयो। गेटमा रोकिएपछि मैले सामान्य रूपमा भनेँ, ‘हुन्छ सर, म जान्छु।’

तर त्यसपछि पनि ‘माथि जानुअघि फोन गर्नुस्, पहिले अनुमति लिनुस्’ भन्ने कुरा आयो।

मैले पनि विवाद गर्न खोजेको थिइनँ। मैले यति मात्र भनेँ, ‘ठीक छ सर, हजुर फोन गरिदिनुस्। समस्या के हो भन्नुस्। अनुमति चाहिने हो भने अनुमति लिएर जान्छु, नदिए म जाँदिनँ।’

तर मेरो कुरा राम्रोसँग नबुझी उल्टै ‘दादागिरी नदेखाउनुस् तपाईं’ भन्ने शैलीमा जवाफ आयो।

त्यसपछि मनमा एउटा प्रश्न आयो-नियम छ भने देखाइदिए हुँदैन र? अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ भने त्यसको प्रक्रिया बुझाइदिए हुँदैन र? माथिल्लो तलामा जान रोक्ने निर्णय हो भने त्यसको कारण बताइदिए हुँदैन र?

सेवाग्राहीले कारण सोध्दा उल्टै कठोर शब्द प्रयोग गर्नु कति उचित हो?

सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको आफ्नै जिम्मेवारी हुन्छ। कार्यालयको सुरक्षा, अनुशासन र व्यवस्थापन कायम राख्नु उनीहरूको कर्तव्य हो। त्यसमा कसैको आपत्ति हुँदैन।

तर जिम्मेवारी नागरिकसँग कस्तो व्यवहार गर्ने हो भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। अधिकार पाउनु भनेको सेवाग्राहीसँग आफूखुसी बोल्ने वा मनलाग्दी व्यवहार गर्ने छुट पाउनु होइन।

त्यसैले अहिले प्रश्न उठ्छ-यो वास्तवमै कार्यालयको व्यवस्थापनको कमजोरी हो कि दादागिरी? सरकारी कार्यालय भनेको नागरिकलाई डराउने ठाउँ होइन। नागरिकको समस्या सुन्ने र समाधान गर्ने ठाउँ हो।

एउटा कुरा बुझ्न आवश्यक छ-नागरिक सरकारी कार्यालयमा कसैको व्यक्तिगत अनुग्रह माग्न जाँदैन। उसले आफ्नो कानुनी र प्रशासनिक काम गराउन जान्छ। त्यसैले उसले सम्मानपूर्वक सेवा पाउने अधिकार छ।

कार्यालयमा सुरक्षा र अनुशासन चाहिन्छ, तर त्यससँगै सेवाग्राहीप्रति सम्मान र सहज व्यवहार पनि चाहिन्छ। नियम आवश्यक छ, तर नियमको नाममा नागरिकलाई अनावश्यक दुःख दिनु आवश्यक छैन। अधिकार आवश्यक छ, तर अधिकारको नाममा दादागिरी स्वीकार्य हुँदैन।