मान्छे बेच्ने धन्दा अब पुरानो ढर्रामा चल्दैन । दलाल गाउँ पस्ने, मीठा कुरा गर्ने र कसैलाई भारतका कोठीसम्म पुर्‍याउने कथा मात्रै मानव बेचबिखनको पूरा चित्र होइन । समय फेरिएको छ । अपराधको बाटो फेरिएको छ । पीडित बनाउने तरिका पनि बदलिएको छ ।

अहिले एउटा मोबाइल पर्याप्त हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा रोजगारीको विज्ञापन राखिन्छ । आकर्षक तलब देखाइन्छ । विदेशको सुन्दर भविष्यको सपना बाँडिन्छ । कागजपत्रदेखि टिकटसम्मको व्यवस्था गरिदिने आश्वासन दिइन्छ । विश्वास लागेपछि मानिस आफैँ विमान चढ्छ ।

गन्तव्यमा पुगेपछि भने कथा अर्कै हुन्छ । कामको सम्झौता फेरिन्छ । राहदानी खोसिन्छ । आवतजावत रोकिइन्छ । तोकिएको कामभन्दा फरक काममा लगाइन्छ । कतिपयलाई त अरूलाई ठग्ने काममै जबर्जस्ती लगाइन्छ ।

यहीँबाट एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ । मानव बेचबिखनको स्वरूप यति छिटो बदलिइरहँदा राज्यको अनुसन्धान र बुझाइ भने कति बदलिएको छ ?

अब दलालको हातमा पासपोर्ट होइन, मोबाइल छ

मानव बेचबिखनको पुरानो तस्बिरमा महिला र बालबालिका बढी देखिन्थे । यौन शोषण त्यसको प्रमुख उद्देश्य मानिन्थ्यो । तर अहिले अपराधको दायरा निकै फराकिलो भइसकेको छ ।

जबर्जस्ती श्रम, घरेलु काममा शोषण, ऋणको नाममा बन्धक बनाउने, श्रमिकको पारिश्रमिक रोक्ने र साइबर अपराधमा मानिसलाई प्रयोग गर्नेजस्ता स्वरूप थपिएका छन् ।

विशेषगरी विदेशका साइबर कम्पाउन्डले नयाँ खतरा देखाएका छन् । रोजगारीका लागि लगिएका युवालाई बन्द स्थानमा राखिन्छ । बाहिरी संसारसँग सम्पर्क सीमित गरिन्छ । त्यसपछि उनीहरूलाई अनलाइन ठगीमा प्रयोग गरिन्छ ।

कम्प्युटरअगाडि बसेको व्यक्ति बाहिरबाट हेर्दा अपराधी देखिन सक्छ । तर उसको पछाडि को उभिएको छ, त्यो खोज्नु राज्यको काम हो ।

बाध्य पारिएको व्यक्तिलाई अपराधी र उसलाई बाध्य बनाउने गिरोहलाई छुट्याउन नसक्ने हो भने अनुसन्धानको ठूलो हिस्सा गलत दिशामा जान सक्छ ।

ठगी र बेचबिखनबीचको रेखा छुट्याउनुपर्छ

विदेश पठाउने नाममा पैसा ठगिनु एउटा समस्या हो । तर पैसा लिएर मानिसलाई विदेश पुर्‍याउने, त्यहाँ उसको कागजात नियन्त्रणमा लिने, स्वतन्त्रता खोस्ने र जबर्जस्ती काममा लगाउने अवस्था अर्कै तहको अपराध हो ।

त्यसैले हरेक वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी उजुरीलाई एउटै नजरले हेर्न मिल्दैन ।

कसले सम्पर्क गर्‍यो ? कहाँ जाने भनियो ? वास्तविक गन्तव्य कहाँ थियो ? यात्रा खर्च कसले बेहो¥यो ? पैसा कसले उठायो ? विदेश पुगेपछि कसको नियन्त्रणमा राखियो ? काम गर्न नमान्दा के भयो ?

यस्ता प्रश्नले मात्र अपराधको वास्तविक स्वरूप खोल्न सक्छ ।

रोजगारीको खोजी, अपराधीको सजिलो निशाना

नेपालमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर नहुनु मानव बेचबिखनको जोखिम बढाउने प्रमुख कारणमध्ये एक हो । परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर छ भने विदेश जाने प्रस्ताव झन् आकर्षक लाग्छ ।

दलालले यही मनोविज्ञान बुझ्छ ।

‘मासिक यति कमाइ हुन्छ’, ‘खर्च लाग्दैन’, ‘भिसा तयार छ’, ‘तुरुन्तै उड्न पाइन्छ’ जस्ता प्रस्तावमार्फत विश्वास जितिन्छ ।

समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब विदेश पुगेपछि भनिएको र गराइएको काम फरक हुन्छ ।

राहदानी खोस्ने, पारिश्रमिक नदिने, काम गर्ने ठाउँबाट बाहिर निस्कन नदिने वा धम्की दिने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसलाई सामान्य रोजगार विवाद भनेर पन्छाउन मिल्दैन ।

त्यहाँ व्यक्तिको स्वतन्त्रता नै नियन्त्रण गरिएको हुन्छ ।

विपत्तिपछि बढ्छ असुरक्षा

प्राकृतिक विपत्तिको असर पानी र पहिरोसँगै सकिँदैन । घर भत्किन्छ, आम्दानीको बाटो बन्द हुन्छ, परिवार विस्थापित हुन्छ । कतिपय अवस्थामा अभिभावक गुम्छन् र बालबालिका संरक्षणविहीन बन्छन् ।

यही कमजोरी मानव बेचबिखनमा संलग्न गिरोहका लागि अवसर बन्न सक्छ ।

विपत्तिपछि ‘काम खोजिदिन्छु’, ‘विदेश पठाइदिन्छु’, ‘बच्चाको हेरचाह गर्छु’ भन्ने प्रस्ताव लिएर आउने मानिसप्रति परिवार सजिलै विश्वस्त हुन सक्छ ।

त्यसैले विपद्पछिको पुनःस्थापनालाई केवल घर निर्माण र राहत वितरणमा सीमित गर्नु हुँदैन ।

कुन परिवार सबैभन्दा जोखिममा छ ? कुन बालबालिकालाई थप संरक्षण आवश्यक छ ? कसका नागरिकता, राहदानी वा अन्य कागजात हराएका छन् ? कसले आम्दानीको स्रोत गुमाएको छ ?

यस्ता विषयमा समयमै ध्यान दिन सके दलाललाई कमजोर पार्न सकिन्छ ।

महिला मात्र होइन, पुरुष पनि जोखिममा छन्

मानव बेचबिखनलाई महिलाको समस्या भनेर मात्र बुझ्ने समय सकिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पुरुष श्रमिक पनि बन्धक बन्न सक्छन् । राम्रो रोजगारीको आश्वासनमा शिक्षित युवा पनि फस्न सक्छन् । साइबर अपराधमा जबर्जस्ती लगाइएका व्यक्ति पनि पीडित हुन सक्छन् ।

यसकारण पीडितको पहिचान उसको लिंग, उमेर वा शैक्षिक अवस्थाबाट होइन, उसमाथि गरिएको नियन्त्रण र शोषणबाट हुनुपर्छ ।

यो दृष्टिकोण अनुसन्धानमा नआएसम्म नयाँ प्रकृतिका बेचबिखनका घटना पहिचान गर्न कठिन हुन्छ ।

अपराध हुनुअघि नै संकेत देखिन्छ

मानव बेचबिखनको अनुसन्धान पीडित प्रहरीकहाँ पुगेपछि मात्र सुरु गर्ने शैलीबाट माथि उठ्नुपर्ने समय आएको छ ।

कुनै व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा लगातार विदेशको रोजगारीका विज्ञापन गरिरहेको छ । एउटै माध्यमबाट अस्वाभाविक रूपमा धेरै मानिस विदेश गइरहेका छन् । नक्कली कम्पनीका नाममा भर्ती भइरहेको छ । बैंक खातामा शंकास्पद रकमको कारोबार भइरहेको छ ।

यी सबै अनुसन्धानका प्रारम्भिक संकेत हुन सक्छन् ।

प्रहरी, अध्यागमन, श्रम प्रशासन, परराष्ट्र निकाय र वित्तीय संस्थाबीच नियमित सूचना आदानप्रदान हुने हो भने धेरै घटना पीडित प्रहरीकहाँ आइपुग्नुअघि नै पहिचान गर्न सकिन्छ ।

साइबर अपराध अनुसन्धानलाई मानव बेचबिखन अनुसन्धानबाट अलग राखेर पनि अब पुग्दैन । अपराधीले जुन माध्यम प्रयोग गर्छ, अनुसन्धान पनि त्यही माध्यमसम्म पुग्न सक्नुपर्छ ।

गिरोहको जालो देशको सीमाभन्दा ठूलो छ

मानव बेचबिखनको एउटा विशेषता के हो भने यसको सुरुवात र अन्त्य एउटै देशमा नहुन सक्छ ।

नेपालमा मानिस खोजिन्छ । अर्को देश हुँदै गन्तव्यमा पुर्‍याइन्छ । त्यहाँ बन्धक बनाइन्छ । रकम भने अर्कै देश वा खाताबाट चलाइन्छ ।

त्यसैले नेपालभित्र मुद्दा दर्ता गरेर मात्र यस्ता गिरोह समाप्त हुँदैनन् ।

सम्बन्धित देशसँग सूचना आदानप्रदान, कानुनी सहयोग र संयुक्त अनुसन्धानको वातावरण बनाउनुपर्छ । विदेशमा फसेका नागरिकलाई उद्धार गर्ने कामसँगै उनीहरूलाई फसाउने व्यक्तिको पहिचान र आर्थिक सञ्जालको अनुसन्धान पनि अघि बढाउनुपर्छ ।

पीडितलाई फर्काएर अपराधीलाई त्यहीँ छाड्ने हो भने अर्को पीडित खोज्न उसलाई धेरै समय लाग्दैन ।

पीडितको हातमा हत्कडी कि उद्धारको हात ?

सबैभन्दा कठिन प्रश्न यही हो ।

कुनै व्यक्ति साइबर ठगीमा संलग्न भेटियो भने उसले अपराध गरेको तथ्य देखिन सक्छ । तर उसलाई कसैले धम्की दिएर, बन्धक बनाएर वा जबर्जस्ती त्यो काममा लगाएको रहेछ भने अवस्था बदलिन्छ ।

त्यसैगरी, कोही अवैध बाटोबाट विदेश पुगेको भए पनि त्यसको अर्थ ऊ शोषणमा परेको छैन भन्ने होइन ।

अनुसन्धानले अपराधको बाहिरी दृश्य मात्र हेरेर निर्णय गर्नु हुँदैन । व्यक्ति कसको नियन्त्रणमा थियो, उसलाई स्वतन्त्र रूपमा फर्किन दिइएको थियो कि थिएन, काम अस्वीकार गर्दा के हुन्थ्यो र उसमाथि कस्तो दबाब थियो भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ ।

पीडितलाई अपराधी बनाएर वास्तविक सञ्चालकसम्म पुग्न नसक्नु राज्यकै कमजोरी हो ।

मानव बेचबिखन रोक्न जनचेतना आवश्यक छ । तर चेतना कार्यक्रम गरेर मात्र यो अपराध रोकिँदैन ।

रोजगारीका नाममा हुने डिजिटल भर्तीको निगरानी गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न बिचौलियाको गतिविधि नियमन गर्नुपर्छ । जोखिममा रहेका परिवारको पहिचान गर्नुपर्छ । विपत्तिपछि बालबालिका र विस्थापित समुदायको संरक्षण बलियो बनाउनुपर्छ ।

त्यससँगै प्रहरीको अनुसन्धान क्षमता पनि समयअनुसार बदलिनुपर्छ ।

मानव बेचबिखनको अपराध अब गाउँको चौतारोमा मात्र भेटिँदैन । यो मोबाइलको स्क्रिनमा छ । अनलाइन विज्ञापनमा छ । वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा छ । बन्द साइबर कम्पाउन्डभित्र छ ।

हिजो मानिसलाई फकाउन दलाल गाउँ पुग्थ्यो । आज एउटा फोनले त्यो काम गर्छ ।

हिजो बेचबिखनको कथा कोठीमा पुगेर टुंगिन्थ्यो । आज त्यही कथा श्रम शोषण, बन्धक जीवन र साइबर अपराधसम्म फैलिएको छ ।

त्यसैले मानव बेचबिखनविरुद्ध राज्यको दृष्टि पनि त्यहीअनुसार फराकिलो हुनुपर्छ ।

मान्छे बेच्ने तरिका बदलिसक्यो । अब राज्यले मान्छे जोगाउने तरिका बदल्न ढिला गर्नु हुँदैन ।