सप्तरी । गाउँमै सुत्केरी सेवा दिने उद्देश्यले लाखौँ खर्च गरेर बनाइएको बर्थिङ सेन्टर कर्मचारी र आवश्यक स्रोतसाधनको अभावमा प्रयोगविहीन बनेको छ।

तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका–५ वरसाइनस्थित स्वास्थ्यचौकीमा रहेको बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन नहुँदा स्थानीय गर्भवती महिलाले प्रसूति सेवाका लागि अन्यत्र धाउनुपर्ने अवस्था छ ।

चौबीसै घण्टा प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित निर्माण गरिएको बर्थिङ सेन्टर २०७९ चैत १५ गते औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको स्वीकृत बजेटबाट तयार पारिएको उक्त केन्द्र अहिले दक्ष जनशक्ति, उपकरण र आर्थिक स्रोतको अभावमा अलपत्र परेको स्थानीयको गुनासो छ ।

स्वास्थ्यचौकी प्रमुख मनोज देवका अनुसार चार वर्षको अवधिमा बर्थिङ सेन्टरबाट एक जनाले मात्रै प्रसूति सेवा लिएका छन् । सेवा सञ्चालनमै नरहेपछि गाउँमा बनाइएको प्रसूति केन्द्र स्थानीयका लागि प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।

स्थानीय सीता मण्डलका अनुसार गाउँमै बर्थिङ सेन्टर भए पनि सञ्चालनमा नआएपछि गर्भवती महिलालाई प्रसूति गराउन बाहिर लैजानुपर्ने बाध्यता छ । सामान्य अवस्थामा पनि टाढा जानुपर्ने र आकस्मिक अवस्थामा झन् समस्या हुने उनको भनाइ छ ।

वडाध्यक्ष ललनप्रसाद राउतले कर्मचारी अभावकै कारण बर्थिङ सेन्टर बन्द भएको बताए । उनका अनुसार तत्कालीन समयमा वडा कार्यालयको बजेटबाट समेत केन्द्र सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । तर, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्दा सेवा नियमित हुन सकेन ।

गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख शैलेश झाले लौनिया र तोपामा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिँदै वरसाइनमा पनि सेवा सञ्चालन गर्ने पालिकाको नीति रहेको बताए । तर, नीति बने पनि आवश्यक जनशक्ति र स्रोत व्यवस्थापन नहुँदा स्थानीयले त्यसको लाभ लिन पाएका छैनन् ।

हाल वरसाइन स्वास्थ्यचौकीमा चार जना कर्मचारी र एक जना कार्यालय सहयोगी कार्यरत छन् । तर, उनीहरूबाटै बर्थिङ सेन्टरलाई आवश्यक दक्ष प्रसूति सेवा नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिएको पालिकाले जनाएको छ ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोजकुमार कर्णले दक्ष जनशक्ति अभावका कारण बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा समस्या रहेको स्वीकार गरे । उनका अनुसार प्रसूति सेवा नियमित बनाउन आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

२०७९ चैत १५ गते गाउँपालिका अध्यक्ष अरुणकुमार मण्डलले उद्घाटन गरेको बर्थिङ सेन्टर चार वर्ष नपुग्दै प्रभावहीन बनेको छ ।

गाउँमै सुरक्षित प्रसूति सेवा दिने उद्देश्यले बनाइएको संरचना प्रयोगमा नआउँदा एकातिर सरकारी लगानी खेर जाने जोखिम छ भने अर्कोतिर स्थानीय महिला प्रसूति सेवाका लागि अझै बाहिर जान बाध्य छन् ।