काठमाडौं । भोटेकोसी–त्रिशूली बाढीले थलिएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सिंहदरबार बोलाएर प्रधानमन्त्री बालेन शाहले छलफल थालेका छन्।

बाढीपछि सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेका नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, गोरखा र तनहुँका प्रभावित स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष छलफल गरिरहेका हुन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहान ११ बजेदेखि सुरु भएको छलफलमा बाढीपछिको वास्तविक अवस्था, तत्काल देखिएका समस्या र अब सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट जानकारी लिइँदैछ।

छलफलको मुख्य विषय राहतमा मात्रै सीमित छैन। बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचना, प्रभावित नागरिकको अवस्था, पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनरुत्थानका योजनाबारे समेत छलफल भइरहेको छ।

छलफलमा नुवाकोटबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य विक्रम तिमिल्सिना र अच्युतम लामिछाने सहभागी छन्। विदुर नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठ, बेलकोटगढीका प्रमुख जगतबहादुर गुरुङ, किस्पाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष विरबल तामाङ र तारकेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिव अधिकारी पनि सहभागी छन्।

रसुवाबाट उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्याल, कालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटा र आमाछोदिङमो गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुचुङ तामाङ सहभागी छन्। गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङ भने अनलाइनमार्फत जोडिएका छन्।

धादिङका गल्छी गाउँपालिका अध्यक्ष केदारनाथ खतिवडा, सिद्धलेकका अध्यक्ष परशुराम खतिवडा, गजुरीका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठ र बेनीघाट रोराङका अध्यक्ष कृष्णबहादुर थपलिया (विवेक) पनि छलफलमा छन्।

त्यस्तै, तनहुँका देवघाट गाउँपालिका अध्यक्ष तिलबहादुर थापा र आँबुखैरेनी गाउँपालिका अध्यक्ष शुक्र चुमान तथा गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका अध्यक्ष दिपक तिमिल्सिना (साकार) छलफलमा सहभागी छन्।

भोटेकोसी–त्रिशूली बाढीले प्रभावित क्षेत्रमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएपछि सरकारले ती क्षेत्रलाई विपद् संकटग्रस्त घोषणा गरेको थियो।

अब राहतपछि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा केन्द्र र स्थानीय तहबीच समन्वय बलियो बनाउने प्रयासका रूपमा यो छलफललाई हेरिएको छ।