काठमाडौं । रसुवामा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीपछि उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव आएको थियो।

प्रस्तावक थिए सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने। तर प्रस्ताव आएको तीन साता पुग्न लाग्दासमेत केन्द्रमा कस्तो संयन्त्र बनाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन।

बाढी गएको भोलिपल्टै लामिछानेले विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए। बैठकमा रास्वपासहित नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जसपा र जनमत पार्टीका नेताहरू सहभागी थिए।

बैठकमा लामिछानेले उद्धार र राहतदेखि पुनर्स्थापनासम्म सरकारलाई सहयोग गर्ने गरी सर्वदलीय, सर्वपक्षीय वा संसदीय समिति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। सरकारलाई निर्णय गर्न सहज हुने र विपद्को काममा राजनीतिक सहकार्य आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो।

त्यसपछि बसेको सर्वदलीय बैठकले १० बुँदे संकल्पसमेत जारी गर्‍यो। त्यसमा विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, राष्ट्रिय विपद् नीतिमा सुधार तथा सरकारका कामको निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमनका लागि संसदीय समिति गठन गर्ने विषय समेटिएको थियो।

सहमति भयो, तर व्यवहारमा भने संयन्त्र बनेन।

लामिछानेले त्यसपछि संसद्मै पुगेर पनि यही माग दोहोर्‍याए। भदौ २४ गते प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले रसुवा बाढीलाई राष्ट्रिय महत्वको जलवायुजन्य विपत्तिका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने र बाढीको कारण, क्षति तथा त्यसको अन्तर्राष्ट्रियकरणका लागि सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति बनाउनुपर्ने माग गरे।

लामिछानेको प्रस्तावलाई विपक्षी दलका सांसदहरूले समेत समर्थन जनाएका छन्। भदौ २६ गते प्रतिनिधिसभामा बोल्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले विपद् व्यवस्थापन सरकार वा कुनै एउटा मन्त्रालयको मात्रै जिम्मेवारी नभएको बताए। राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, विज्ञ र स्थानीय समुदायलाई समेटेर राष्ट्रिय संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

तर समर्थन र सहमति हुँदाहुँदै पनि समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढेन।

केन्द्रमा कस्तो संयन्त्र बनाउने भन्ने विषयमा दोस्रो चरणको सर्वदलीय बैठकसमेत बसेको थियो। त्यसमा संसदीय समिति बनाउने कि संसद्बाहिर उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भयो।

संसदीय समिति बनाए कानुनी अधिकार प्राप्त हुने तर त्यसले सरकारसँग समानान्तर संरचनाको स्वरूप लिन सक्ने तर्क पनि आयो। त्यसैले शीर्ष नेताहरू सम्मिलित राजनीतिक संयन्त्र बनाएर त्यसअन्तर्गत काम गर्ने टास्क फोर्स बनाउने विकल्पसमेत अघि सारिएको थियो।

अर्को प्रस्ताव भने सरकार जुनसुकै दलको भए पनि विपद्का विषयमा दीर्घकालीन काम गर्ने स्थायी प्रकृतिको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने थियो। तर यी सबै छलफल अहिले छलफलकै तहमा सीमित छन्।

विपक्षी दलहरूले भने सरकारलाई संसदीय विशेष समिति गठन गर्न दबाब दिने निर्णय गरिसकेका छन्।

सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकमा समितिको कानुनी हैसियत, कार्यादेश र सरकारले त्यसका निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।