रसुवा । भदौ १० गते भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवाको निर्माणाधीन माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो मानवीय क्षति पुर्‍याएको छ।

२१६ मेगावाट क्षमताको आयोजनामा बाढीपछि जारी उद्धार तथा खोजीका क्रममा हालसम्म ३९ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ। ४३९ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्।

आयोजनाको प्रवर्द्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीका अनुसार बाढी आउँदा आयोजनास्थलमा करिब १ हजार ४३३ जना नेपाली, कोरियाली, चिनियाँ र भारतीय कामदार तथा प्राविधिक कार्यरत थिए।

तीमध्ये ८७७ जनाको उद्धार भइसकेको छ। थप ७८ जना सम्पर्कमा आएका छन्। सम्पर्कविहीन ४३९ जनाको खोजी भने जारी छ।

बाढीले आयोजनाको बाँधस्थलदेखि मुख्य सुरुङसम्मको क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। ठूला सवारीसाधन र ट्रकसमेत बाढीपछि भग्नावशेषमा पल्टिएको अवस्थामा भेटिएका छन्।

सुरुङ, भूमिगत विद्युत् गृह तथा अन्य संरचनाभित्र मानिस पुरिएको हुनसक्ने आशंकामा लेदो र भग्नावशेष हटाउने काम भइरहेको छ।

उद्धारमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, कोरियाली विज्ञ तथा आयोजनाका प्राविधिक सहभागी छन्। तालिमप्राप्त कुकुर र पर्वतारोही उद्धार टोलीसमेत परिचालन गरिएको छ।

बाढीले आयोजनास्थल जोड्ने सडक पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएपछि उद्धार र खोजीमा थप कठिनाइ भएको छ।

उपकरण पुर्‍याउन हेलिकप्टरको प्रयोग भइरहेको छ। दुईवटा मिनी एस्काभेटर, जेनेरेटर तथा ग्यास कटिङ उपकरण आयोजनास्थलमा पुर्‍याइएको छ।

यी उपकरणको प्रयोगबाट भग्नावशेष हटाउने र सुरुङभित्र रहेका फलामे संरचना काट्ने काम भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ।

मैलुङस्थित क्याम्प क्षेत्रमा जमेको लेदो हटाउने र पानी निकास गर्ने काम पनि चलिरहेको छ।

खोजीका क्रममा भेटिएका शव नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट नुवाकोटको विदुरस्थित सैनिक क्याम्पमा पुर्‍याउने गरिएको छ। त्यहाँ आफन्तको उपस्थितिमा शव पहिचान र सनाखतको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

कम्पनीले मृतकका परिवारलाई तत्काल काजक्रिया खर्च उपलब्ध गराएको जनाएको छ। सम्पर्कविहीनका परिवारलाई नियमित सूचना र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था पनि गरिएको छ।

भौगोलिक कठिनाइ, सञ्चार र आवासको समस्या तथा भूमिगत संरचनाभित्रको जोखिमका बीच उद्धार कार्य जारी छ। थप पहिरोको सम्भावनालाई समेत ध्यानमा राखेर टोली परिचालन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ।

कम्पनीका अनुसार बेपत्ताको खोजीलाई प्राथमिकतामा राख्दै गृह मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय र सरकारी ‘वार रुम’सँग निरन्तर समन्वय भइरहेको छ।