काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले सरकारका सुधारका प्रयासमा न्यायालयले अनावश्यक हस्तक्षेप गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै न्यौपानेले सरकार गलत बाटोमा गए संसद्ले खबरदारी गर्ने भए पनि राज्यको नीति निर्माणमा अदालतको हस्तक्षेप बढेको बताए।

‘सरकारले बाटो बिराउन खोज्छ भने त संसद् छ। तर राज्यको नीति निर्माणमा अदालतले किन यति धेरै हस्तक्षेप गरिरहेको छ ?’ उनले प्रश्न गरे।

न्यौपानेले नेपालको न्याय प्रणाली अझै पुरानै ढर्रामा चलिरहेको दाबी गरे। न्यायालयको वास्तविक अवस्था बुझ्न न्यायाधीश, वकिल वा नेताभन्दा मुद्दा भोगेका नागरिकसँग सोध्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘न्यायालय कस्तो छ भनेर न्यायाधीश, वकिल, नेता र कर्मचारीलाई सोध्ने होइन। एउटा मुद्दा जितेर आएको बहादुरलाई सोध्नुस्। एउटा मुद्दा हारेको व्यक्तिलाई सोध्नुस्,’ उनले भने।

अदालतका कतिपय फैसलाले नागरिकलाई न्याय दिनुको साटो थप पीडा दिएको आरोपसमेत उनले लगाए।

उनले अपराधीमाथि कारबाही अघि बढाउँदा अदालतबाट आउने अन्तरिम आदेशले सरकारको काम प्रभावित हुने गरेको बताए।

‘अदालतले मुद्दा र अपराधका प्रकृति अध्ययन गर्ने कुनै संयन्त्र बनाएको छ ? सबै फैसलाहरू त एकैखाले देखिएका छन्,’ उनले भने।

न्यौपानेले न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने र उनीहरूले गरेका फैसलाको अध्ययन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे।

उनका अनुसार फैसलाहरू कसरी भए, किन भए र त्यसको सामाजिक तथा राज्य व्यवस्थामाथि कस्तो प्रभाव पर्‍यो भन्नेबारे संसद्ले अध्ययन गर्नुपर्छ।

‘अदालतका फैसलाहरू अध्ययन गर्ने समिति यही संसद्ले गठन गर्नुपर्छ। फैसलाहरू कसरी भएका छन् ? किन भइरहेका छन् ? र यसको प्रभाव के छ ? यो सबैको छानबिन हुनुपर्छ,’ उनले भने।

न्यौपानेले न्यायपालिकामा देखिएको बेथिति, मुद्दाको ढिलाइ र न्यायमा नागरिकको पहुँचजस्ता विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए।

न्यौपानेले न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाको बहस अघि बढाउनुपर्ने बताए। सरकारका सुशासनका प्रयासमा अदालत बाधक बनेको अवस्थामा त्यसबारे राजनीतिक तथा कानुनी रूपमा समाधान खोज्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘यदि न्यायपालिकाले परिवर्तनलाई स्वीकार गर्दैन भने त्यो परिवर्तनको कुनै अर्थ छैन,’ उनले भने।