काठमाडौं। न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका अतिरिक्त हुलाक कार्यालयका कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई पनि सरकारी कर्मचारीसरह पारिश्रमिक वृद्धि तथा सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।

नुवाकोट जिल्ला हुलाक कार्यालयअन्तर्गतका अतिरिक्त हुलाक कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटअनुसार आफूहरूको पारिश्रमिकमा समेत वृद्धि गर्न माग गरेका हुन्।

ज्ञापनपत्रमा सरकारले श्रावण १ गतेदेखि लागू हुने गरी स्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने व्यवस्था गरे पनि अतिरिक्त हुलाक कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई उक्त व्यवस्थाबाट वञ्चित गरिएको उल्लेख छ। उनीहरूले लामो समयदेखि अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्दै आएको भन्दै तत्काल पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन्।

अतिरिक्त हुलाकका कर्मचारीका संयोजक राजाराम पाण्डेका अनुसार उनीहरुले २०१९ को हुलाक ऐनमा टेकेर काम गरिरहेका छन्। ‘हामीले दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा समेत हुलाक सेवा प्रवाह गर्दै आएका छौँ,’ उनले भने, ‘तर आफूहरूको जिम्मेवारीअनुसार पारिश्रमिक तथा सेवा-सुविधा उपलब्ध भएको छैन।’ उनका अनुसार हालको महँगी र दैनिक जीवनयापनको बढ्दो लागतका कारण विद्यमान पारिश्रमिकबाट न्यूनतम जीवनयापन गर्नसमेत कठिन भइरहेको छ।

ज्ञापनपत्रमा अतिरिक्त हुलाक कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको पारिश्रमिक पुनर्निर्धारण, न्यूनतम पारिश्रमिक र पोसाक भत्ता उपलब्ध गराउने, सेवा-सुविधा तथा वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

त्यस्तै, समान प्रकृतिको सरकारी सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारीबीच विभेदरहित र न्यायसंगत पारिश्रमिक तथा सेवा- व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्।

पाण्डेले सम्बन्धित कार्यालयले हाम्रा माग सम्बोधन गर्न रुची नदेखाए चरणबद्द रुपमा आन्दोलनमा जाने बताए। 

‘हामी देशभर पाँच हजार भन्दा बढी कर्मचारी छौँ। हाम्रा मागमा सरकार सकारात्मक नभए चरणबद्द आन्दोलन गर्छौँ। अहिले ज्ञापन पत्र बुझाउने, अब विज्ञप्ति निकाल्ने त्यसपछि सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्ने।  त्यति गर्दा पनि भएन भने मंसिरमा हामी आमरण अनसन सुरु गर्छौँ,’ उनले भने। 

अतिरिक्त हुलाक सञ्चालन तथा कार्यविधि ऐन-नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्न, अतिरिक्त हुलाकका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न तथा पालिका हुलाक कार्यालयमा अतिरिक्त हुलाकका कर्मचारीलाई प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा आफ्ना मागबारे संसद्मा आवाज उठाइदिन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराइदिन सांसदहरूलाई समेत आग्रह गरिएको छ। साथै, आफ्ना माग सम्बोधन गरी अतिरिक्त हुलाक कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा-सुविधामा आवश्यक सुधार गर्न मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिएको छ।