काठमाडाैं। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रहरीले शनिबार मध्यराति निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर आइतबार दिउँसो ‘सुरक्षित स्थान’बाट परिवारको जिम्मा लगाएपछि सरकारको कदममाथि प्रश्न उठेको छ। 

प्रहरीले जबरालाई सुरक्षा चुनौतीका कारण नियन्त्रणमा लिइएको बताएको छ। तर उनलाई कुन कानुनी आधारमा र के कारणले पक्राउ वा नियन्त्रणमा लिइएको हो भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक भएको छैन।

बिना पक्राउ पुर्जी रातमा गैरकानुनी तरिकाले जबरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि उनको पक्राउलाई लिएर राजनीतिक तथा सार्वजनिक वृत्तबाट विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन्। उनको पक्राउलाई लिएर बोल्ने अधिकांशले सरकारी रबैयामाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन्।  कतिसम्म भने जेनजी बाट आक्रमण हुने खतरापछि पक्राउ गरिएको सरकारी धारणापछि जेनजी अभियन्ताहरुले नै सरकारको उक्त भनाइको खण्डन गरिरहेका छन्। 

घटनापछि नेपाली कांग्रेसले राज्यका सबै निकाय संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहनुपर्ने बताएको छ। कांग्रेसले भनेको छ, ‘कसैले कानूनको उल्लंघन गरेको छ भने निष्पक्ष अनुसन्धान होस्, प्रमाणका आधारमा कारबाही होस् र दोषी ठहरिए कानूनबमोजिम सजाय होस्। तर गिरफ्तारी स्वयं दोषको प्रमाण हुँदैन।’

कांग्रेसले जबराको नियन्त्रणका विषयमा सरकारी अधिकारीहरूबाटै परस्पर विरोधी धारणा सार्वजनिक हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको जनाएको छ। गिरफ्तारी कानुनसम्मत, आवश्यक र उचित थियो भने सरकारले त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार र औचित्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजीव खत्रीले पनि सुरक्षा चुनौतीको कारण देखाएर गरिएको नियन्त्रणमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘चोलेन्द्रमाथिकाे सुरक्षा खतरा कसरी टर्‍यो पत्तै पाइएन।’ उनले गिरफ्तारी पुर्जीसमेत नदिई मध्यरातमा समात्नु गलत भएको बताएका छन्।

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले भने बिना प्रमाण र अभियोग पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई गरिएको गिरफ्तारीलाई कानुनी शासनविपरीत भएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘बिना कुनै प्रमाण र अभियोग पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई गरिएको गिरफ्तारी नेपालको प्रचलित कानून र न्याय प्रणालीको गम्भीर उल्लंघन हो।’

एमालेकै उपमहासचिव योगेश भट्टराईले पनि सरकारको कदमको विरोध गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘सुरक्षा चुनौती रहेछ भने सुरक्षा दिनु राज्यको दायित्व हो तर मध्यरातमा गरिएको गिरफ्तारी कुनै बहानाबाजीबाट पनि उचित मान्न सकिँदैन।’ उनले जबराको गिरफ्तारीलाई ‘गैरकानुनी र गैरन्यायिक’ भनेका छन्।

आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले पनि सुरक्षा चुनौतीको नाममा कानुनी प्रक्रिया मिच्न नहुने बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘सुरक्षाको बहाना बनाएर पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई नियन्त्रणमा लिनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो।’

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजय मिश्रले पनि मध्यरातमा पक्राउ गर्ने तरिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘प्रारम्भिक रूपमा मध्यरातमा पक्राउ गर्ने तरिकाबारे प्रश्न उठेको छ। तर नेपाल बारले भ्रष्टाचारको समर्थन गर्न सक्दैन।’

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार ‘अपराध वा कसुर जतिसुकै गम्भीर भए पनि सरकार आफैं रहस्यमय बन्न मिल्दैन।’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश मात्र नभई सर्वसाधारण नागरिकको समेत संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार र कानुनी संरक्षणको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

जेनजी अभियन्ता माजिद अन्सारीले प्रहरीको कदमलाई अझ कडा रूपमा आलोचना गरेका छन्। उनले सरकारमाथि प्रश्न गर्दै सुरक्षा खतरा भए सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा दिनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार ‘पक्राउ पुर्जीसमेत नदिई मध्यरातमा समात्नु’ गलत हो।

अर्की जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले ‘जेनजीबाट सुरक्षा थ्रेट’ भनिएको विषयमा प्रश्न उठाएकी छन्। उनले ‘यदि ‘जेनजी’ कुनै संगठित सुरक्षा खतरा हो भने त्यसको प्रमाण कहाँ छ?’ भन्दै सरकारसँग प्रमाण सार्वजनिक गर्न माग गरेकी छन्।

जबरामाथि विगतमा उठेका कानुनी, नैतिक र राजनीतिक प्रश्न अलग विषय भए पनि उनलाई नियन्त्रणमा लिने प्रक्रिया र त्यसको कानुनी आधारबारे सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नले सरकारमाथि दबाब बढाएको छ। घटनाको वास्तविक कारण, सुरक्षा चुनौतीको आधार र नियन्त्रणका लागि अपनाइएको कानुनी प्रक्रियाबारे स्पष्ट जानकारी आएपछि मात्रै विवादको वास्तविकता प्रस्ट हुने देखिन्छ।

जबराले सरकार ढाल्न खोजेको आशंकाका बारेमा केही महिना यता चर्चा चल्दै आएको थियो।  साथै अदालतमा विचाराधिन मुद्दाहरुमा न्यायिक प्रभाव पार्न खोजेको आरोप पनि उनीमाथि छ।