काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्षलाई ‘झ्यालबाट टिपेर फालिदिने’ भन्दै धम्की दिइएको घटनाले प्रतिनिधिसभामा पनि प्रवेश पाएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजीव खत्रीले विज्ञापनको विषयमा असहमति राख्ने नाममा धम्की र गुण्डागर्दीको भाषा प्रयोग गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै खत्रीले प्रश्न गरे, ‘यस्तो धम्की दिने पत्रकार हुन् कि गुण्डा ?’

प्रेस काउन्सिलका अनुसार असोज १३ गते नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वसँग लोककल्याणकारी विज्ञापनसम्बन्धी छलफल चलिरहेका बेला पत्रकार दीपक पाण्डेले काउन्सिल अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठलाई ‘झ्यालबाट टिपेर फालिदिन्छु’ लगायतका धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए। घटनाप्रति काउन्सिलका सदस्यहरूले विज्ञप्तिमार्फत आपत्ति जनाएका छन्।

यही प्रसंगलाई लिएर सांसद खत्रीले पत्रकारिता पेसाको नाममा कसैलाई पनि मनपरी गर्ने छुट नहुने बताए।

उनले भने, ‘पत्रकारको नाममा कसैलाई पनि असनको साँढे बन्ने छुट हुँदैन।’

खत्रीले सञ्चारमाध्यमका मालिकले सरकारी विज्ञापन घटेको विषयमा दबाब र धम्की दिने तर श्रमजीवी पत्रकारले तलब नपाउँदा चुप लाग्ने प्रवृत्तिमाथि पनि प्रश्न उठाए।

‘श्रमजीवी पत्रकारले तलब नपाउँदा चुइँक्क नबोल्ने तर सञ्चार गृहका मालिकले विज्ञापन कम पाए भनेर धम्कीपूर्ण भाषा बोल्ने पत्रकारका नेता होइनन्, दुस्मन हुन्’, उनले भने।

सरकारी विज्ञापनकै भरमा सञ्चार उद्योग चलाउन खोज्ने प्रवृत्तिमाथि पनि उनले प्रश्न उठाए। सञ्चारमाध्यममा लगानी गर्नेहरूले आफ्नो संस्थाको आर्थिक तथा व्यावसायिक भविष्यबारे आफैं योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

खत्रीले सरकारी विज्ञापन वितरणमा हुने भनिएको अनियमितता र भ्रष्टाचार रोक्नुपर्ने मागसमेत गरे।

‘सरकारले विज्ञापन दिन्छ अनि सञ्चार उद्योग चलाउँछु भन्ने हुँदैन। सरकारी विज्ञापनमा हुने वार्षिक करोडौँको भ्रष्टाचार रोक्नैपर्छ’, उनले भने।

उनले पत्रकार महासंघजस्तो स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहनुपर्ने संस्थाका नेतृत्वले दलगत प्रभावभन्दा बाहिर बसेर पेसागत मुद्दा उठाउनुपर्ने बताए।

‘तीनै तहका सरकारलाई खबरदारी गर्न सरकारी नुन खाएर होइन, साँच्चैको श्रमजीवी हुन आवश्यक छ’, खत्रीले भने, ‘पत्रकार महासंघजस्तो स्वतन्त्र, निष्पक्ष रहनुपर्ने संस्थाका नेताहरूले दलहरूको दलदलमा पसेर गुण्डागर्दीको भाषा बोल्नु आपत्तिजनक छ।’

यसैबीच, लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम घटाइएको विषयलाई लिएर पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिलबीच विवाद चर्किएको छ।

काउन्सिलले भने विज्ञापनको रकम घटाउने निर्णय आफ्नो नभएको र त्यसमा विज्ञापन बोर्डको सिफारिस तथा सञ्चार मन्त्रालयको भूमिका रहेको जनाएको छ।