काठमाडौं । सरकारको ६ महिने कामकारबाहीमाथि चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रदेश नेताहरूले भने सरकारलाई ‘सन्तोषजनक’ सर्टिफिकेट दिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको उपलब्धिको सूचीमा नीति, कानुन, सुशासन, डिजिटल सेवा, आर्थिक सुधार, पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि, सामाजिक सुरक्षा र कूटनीतिलाई मुख्य उपलब्धि भनिएको छ। तर, प्रदेश नेताहरूको बचाउको मुख्य आधार भने उपलब्धिभन्दा आलोचना र नेतृत्वमाथि उठेका प्रश्नतिर देखिन्छ।

सातै प्रदेशका नेताहरूको एउटै दाबी छ, ६ महिनामै सरकारको मूल्यांकन गर्ने बेला भएको छैन। केही कमजोरी स्वाभाविक हुन्, परिणाम आउन समय लाग्छ।

कोशीका सुरेन्द्र कार्कीले सरकारमा पुगेपछि दल रक्षात्मक बन्नु स्वाभाविक भएको बताए। मधेसका मनीषकुमार साहले सरकारप्रति असन्तुष्टि नरहेको बताए पनि केन्द्रका नेताबाट प्रदेश संगठनमा हस्तक्षेप भएको गुनासो स्वीकारे।

बागमतीकी मेनुका ठकुरीले अनुभवको कमीले केही अलमल देखिएको बताइन्। गण्डकीका शंकर पन्तले बाढीपहिरोलगायत विपत्तिका कारण सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नपाएको बताए। लुम्बिनीका विक्रम पौडेलले सरकारप्रतिको भरोसा कायमै रहेको दाबी गरे।

कर्णालीका ललितकुमार चन्दले सुशासन र कानुन निर्माणलाई उपलब्धिका रूपमा अघि सारे। सुदूरपश्चिमका सन्तोषराज जोशीले त पाँच वर्षको म्यान्डेट पाएको सरकारलाई ६ महिनामै नाप्न नमिल्ने बताए।

तर, सबैभन्दा रोचक पक्ष पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबीचको सम्बन्धबारे उनीहरूको एकै स्वर हो। प्रदेश नेताहरूले नेतृत्वबीच कुनै गम्भीर विवाद नरहेको दाबी गरेका छन्। मिडिया र विपक्षीले फाटो ल्याउन खोजेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले दुवै नेता समन्वयमै रहेको बताएका छन्।

सरकारको बचाउसँगै आगामी स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनमा रास्वपाको अवस्था बलियो रहने दाबी पनि प्रदेश नेताहरूले गरेका छन्। संघमा सरकार चलाए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा आफ्नो उपस्थिति नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भएको उनीहरूको साझा गुनासो छ।

अर्थात्, सरकारको ६ महिना बित्यो, उपलब्धिको सूची सार्वजनिक भयो, आलोचना पनि बढ्यो। तर रास्वपाका प्रदेश नेताको निष्कर्ष भने उस्तै छ, अहिले निराश हुने बेला भएको छैन।