काठमाडौं। सुशासनको डंका पिट्दै आएको बालेन सरकारको राजदूत सिफारिसमै प्रश्न उठेको छ। सरकार एकातिर एनजिओमाथि छानबिन गर्न समिति बनाउँछ, अर्कोतिर एनजिओमा आबद्ध र विदेशी पीआर लिएका व्यक्तिलाई राजदूतमा सिफारिस गर्छ।

असोज २ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले भारत, चीन, अमेरिका, जापानसहित १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस गर्‍यो। जापानका लागि प्रस्तावित जिग्यानकुमार थापाको नाम आएपछि भने सरकारको आफ्नै मापदण्ड सम्झाइएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले २०८३ जेठ १४ गते निकालेको विज्ञापनमा स्पष्ट थियो – राजदूत बन्ने व्यक्तिले कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) वा अध्यागमन सुविधा लिएको हुनुहुँदैन। तर थापाले सन् २०१८ मै जापानको पीआर लिएको दाबी गरिएको छ।

सन् २००० मा जापान पुगेका थापा लामो समयदेखि नेपाल–जापान सम्बन्धसँग जोडिएका गतिविधिमा सक्रिय छन्। कानागावा इन्टरनेशनल फाउण्डेशनसँग आबद्ध उनी जापानमा नेपाली समुदायसम्बन्धी काममा समेत संलग्न रहेको बताइन्छ। उनकी श्रीमती यशोदा बस्नेत जापानमा नेपाली भाषाको विद्यालय चलाउँछिन्।

नेपालबाट जापान जाने विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमणमा थापाले दोभाषेको काम गर्दै आएको स्रोतको दाबी छ। राष्ट्रपति रामवरण यादवदेखि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसम्मको भ्रमणमा उनले भाषिक सहजीकरण गरेको बताइएको छ।

यहीँ अर्को विरोधाभास देखिन्छ। सरकारले विदेशी सहयोगमा सञ्चालित एनजिओको गतिविधि छानबिन गर्न समिति बनाएको छ। सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको साम्प्रदायिक झडपमा विदेशी रकम प्रयोग भएको आशंकापछि बनेको समितिले एक महिनामा प्रतिवेदन दिने भनिए पनि तीन महिना पुग्न लाग्दा प्रतिवेदन आएको छैन।

तर एनजिओसँग जोडिएका व्यक्तिलाई राजदूतको टिकट दिन भने सरकारलाई त्यति समय लागेन।

उता, विदेशस्थित नेपाली नियोगका दरबन्दी कटौतीले कूटनीतिज्ञलाई अर्को तनाव दिएको छ। नयाँदिल्ली र बेइजिङका आर्थिक मामिला हेर्ने पद कटौतीमा परेका छन्। चार वर्षका लागि गएका कर्मचारीलाई कार्यकाल नसकिँदै फर्किन भनिएको छ।

छोराछोरीसहित विदेश पुगेका कर्मचारीलाई शैक्षिक सत्रकै बीचमा फर्काउँदा परिवार कहाँ जाने, बच्चालाई कहाँ पढाउने भन्ने प्रश्न उठेको छ।

सान फ्रान्सिस्कोस्थित नेपाली वाणिज्यदूतावास स्थापना गर्न गएका लक्ष्मण खनालसमेत आधा कार्यकाल नपुग्दै फर्किनुपर्ने अवस्थामा छन्। डेनमार्कलगायत अन्य नियोगबाट पनि कर्मचारी फिर्ता बोलाउने तयारी छ।

राजदूत छान्दा आफ्नै विज्ञापनको मापदण्ड कता पुग्यो ? नियोगका कर्मचारी फर्काउँदा उनीहरूको परिवार र जिम्मेवारी कता पुग्यो ? बालेन सरकारतर्फ प्रश्नहरूको वाण तेर्सिएको छ।