काठमाडाैं। नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद आजको राजनीतिक विवाद मात्र होइन। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसम्म पुग्ने हो भने यसको नालीबेली केलाउन सहज हुन्छ। त्यो सन्धिपश्चात् बनेका नक्सा, ब्रिटिसकालीन प्रशासनिक अभिलेख, काली वा महाकाली नदीको उद्गमसम्बन्धी फरक-फरक व्याख्या, १९६२ को भारत-चीन युद्धपछि कालापानी क्षेत्रमा विकसित सुरक्षा अवस्था, लिपुलेकको व्यापारिक तथा धार्मिक मार्ग र पछिल्ला वर्षमा बढेको भारत-चीन रणनीतिक प्रतिस्पर्धाले यो प्रश्नलाई अझ जटिल बनाएका छन्।

नेपाल भारतको सिमाङ्कन र त्यसको प्रमाण- दुई सय वर्षभन्दा पुरानो यो विवादको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न आज पनि उस्तै छ। विगत लामो समयदेखि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे नेपालले विभिन्न फोरममा आफ्ना धारणा राख्दै आएको छ। ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालका अभिन्न भूभाग हुन्,’ यो नेपालको वर्षौँदेखिको औपचारिक दाबी हो। 

तर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई लिएर भारतको दाबी फरक छ। भारतले नेपालको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै ती क्षेत्र आफ्नो भूभागमा पर्ने बताउँदै आएको छ। 

नेपाल-भारत पश्चिमी सीमाको चर्चा गर्दा सन् १८१६ को सुगौली सन्धि प्रमुख ऐतिहासिक दस्तावेज हो। नेपाल-अंग्रेज युद्धपछि भएको यस सन्धिले तत्कालीन ब्रिटिस भारत र नेपालको सीमासम्बन्धी व्यवस्था निर्धारण गर्‍यो।

नेपालको वर्तमान आधिकारिक व्याख्या अनुसार सन्धिले महाकाली नदीलाई नेपालको पश्चिमी सीमाका रूपमा स्थापित गर्छ। नेपालले महाकाली नदीको वास्तविक उद्गम लिम्पियाधुरामा रहेको दाबी गर्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी महाकाली नदीको पूर्वतर्फ पर्ने भएकाले नेपालको भूभाग भएको बताउँदै आएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले ३ मे २०२६ मा जारी गरेको वक्तव्यमा १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको धारणा स्पष्ट गरेको थियो। साथै, नेपालले आफ्नो धारणा भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक माध्यमबाट जानकारी गराएको जनाएको थियो।

तर यो विवादको अर्कै पाटो छ। सुगौली सन्धिमा आज विवाद भइरहेको क्षेत्रमा सीमारेखा कुन बिन्दुबाट निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा आधुनिक नक्सामा जस्तो स्पष्ट भौगोलिक निर्देशांकसहित उल्लेख गरिएको छैन। पछि तयार भएका नक्सा, नदीको उद्गम, प्रशासनिक नियन्त्रण र ऐतिहासिक दस्तावेजको व्याख्याहरु निर्णायक बहसका विषय बने।

नक्साहरू किन विवादको केन्द्रमा छन्?

नेपालको दाबी अनुसार पुराना ब्रिटिसद्वारा गरिएका सर्वेक्षण नक्साहरूको विशेष महत्व छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पनि जेठ १७ गतेको सम्बोधनमा त्यसतर्फ इंगित गर्न खोजेका थिए। ‘हामीले इंग्ल्याण्डसँग पनि कुरा गरिरहेका छौँ,’ त्यसक्रममा उनले भनेका थिए। 

नेपालका सीमा विज्ञहरूले पनि विभिन्न ब्रिटिसकालीन नक्सामा लिम्पियाधुराबाट आउने धारालाई काली नदीको मूलधारका रूपमा देखाइएको तर्क गर्दै आएका छन्। सीमा विज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठ लामो समयदेखि सुगौली सन्धि, काली नदीको उद्गम र ऐतिहासिक नक्सालाई नेपालको दाबीको आधारका रूपमा व्याख्या गर्छन्। 

तर सिमाङ्कन कै विषयको केन्द्रमा पुग्न तत्कालीन सन्धि, नक्सा, पत्राचार, प्रशासनिक अभिलेख, राजस्व विवरण, जनगणना र स्थानीय प्रशासनसँग सम्बन्धित सबै सन्दर्भ सामग्री सबैलाई सँगै राखेर परीक्षण गर्नुपर्छ।

काली नदीको उद्गम : विवादको मूल गाँठो

‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा’ विवादको केन्द्रीय प्रश्न काली नदीको उद्गम हो। यदि महाकाली नदीको मूल स्रोत लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई मान्ने हो भने सीमा रेखाको व्याख्या एउटा दिशामा जान्छ। 

तर कालापानी नजिकका अन्य धारालाई मूल काली नदी मान्ने हो भने सीमा रेखाको व्याख्या अर्कै हुन सक्छ।

यसले नदीको नाम मात्र पर्याप्त नहुने देखिन्छ। ऐतिहासिक नक्सामा नदीको नाम कसरी लेखिएको थियो, स्थानीय भूगोलमा कुन धारालाई मूलधारा मानिन्थ्यो, ब्रिटिस सर्वेक्षणले कुन धारालाई काली भनेर चिनायो र त्यसपछिका प्रशासनिक अभिलेखमा त्यसको प्रयोग कसरी भयो भन्ने प्रश्न अहिले पनि हाम्रा सामु उभिएको जटिलता हो।

१९६२ को युद्ध र कालापानी

नेपाल-भारत सीमा विवादको अर्को महत्वपूर्ण मोड सन् १९६२ को भारत-चीन युद्ध हो।

भारत र चीनबीच युद्ध भएपछि हिमालयको यो क्षेत्रको सामरिक महत्त्व बढ्यो। कालापानी भारत-चीन सीमाको नजिक रहेको संवेदनशील क्षेत्र भएकाले भारतका लागि सुरक्षा दृष्टिले महत्वपूर्ण बन्न पुग्यो। विभिन्न ऐतिहासिक सामग्रीमा कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा उपस्थिति १९६२ को आसपास विकसित भएको पाइन्छ। 

तर भारतीय सुरक्षाकर्मी त्यहाँ ठ्याक्कै कहिले पुगे, कुन प्रशासनिक प्रक्रियाबाट पुगे र त्यसअघिको अवस्था के थियो भन्नेबारे भने स्पष्ट अभिलेख भेटिदैँन।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाको संस्मरणमा आधारित सार्वजनिक विवरणमा तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सैनिक उपस्थिति रहेको जानकारी भएको थियो। उक्त विवरण अनुसार भारत-चीन युद्धको संवेदनशील अवस्थामा तत्काल प्रश्न उठाउँदा नेपालको पक्षधरता देखिन सक्ने भएकाले यो विषय पछि उठाउने सल्लाह भएको थियो।

तर तत्कालै भने महेन्द्रले कुनै कुटनीतिक पहल कदमी चालेको देखिँदैन। यसलाई उनको रणनीतिक उपेक्षा वा पंचायतमाथिको खतरा तार्न प्रयोग गरिएको उपाय भनेर इतिहासकारहरुले व्याख्या गर्दछन्।  

भारतको दाबी के हो?

भारतले लिपुलेकलाई लामो समयदेखि कैलाश मानसरोवर यात्राको मार्गका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ।  उसले यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रशासनिक तथा सुरक्षा उपस्थिति रहेको पनि बताउँदै आएको छ।

सन् २०२५ मा भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले लिपुलेक हुँदै भारत-चीन सीमा व्यापार सन् १९५४ देखि चल्दै आएको र नेपालका पछिल्ला दाबीलाई भारतले ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाणबाट समर्थित नदेखेको बताएका थिए। साथै, भारत सीमा विवादका बाँकी विषयमा नेपालसँग रचनात्मक संवादका लागि खुला रहेको उनको भनाइ थियो।

‘हामीले लिपुलेक नाका हुँदै भारत र चीनबीच सीमा व्यापार पुनः सुरु भएको विषयमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको टिप्पणीलाई जानकारीमा लिएका छौँ,’ भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले उक्त पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए,‘यस विषयमा हाम्रो धारणा निरन्तर र स्पष्ट रहँदै आएको छ। लिपुलेक नाका हुँदै भारत र चीनबीचको सीमा व्यापार सन् १९५४ मा सुरु भएको हो र दशकौँदेखि निरन्तर चलिरहेको छ।’

सन् २०२६ मा भारतको धारणा फेरि सार्वजनिक भयो। भारतले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रासम्बन्धी नेपालको आपत्तिको जवाफ दिँदै नेपालको क्षेत्रीय दाबीलाई स्वीकार नगरेको र सीमा विषय संवाद तथा कूटनीतिबाट समाधान गर्न सकिने बताएको थियो।

नेपाल र भारतले गर्ने यही फरक व्याख्या यो विवादको मुख्य गाँठो हो।

कुन प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादको प्रश्नमा के गरे?

नेपालमा सरकार फेरिएसँगै सीमा विवादको राजनीतिक भाषाशैलीमा परिवर्तन देखिन्छ।  तर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने औपचारिक दाबीमा भने निरन्तरता देखिन्छ।

७ जेठ २०७७ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो। त्यसपछि नेपालको संविधानको अनुसूचीमा पनि नक्सा समावेश गरियो।

तर भारतले नेपालको उक्त कदमलाई स्वीकार गरेन। तत्कालीन ओली सरकारको यही कदमबाट नेपाल-भारत सीमा विवादको बहसले अर्को मोड लिएको देखिन्छ। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको समयमा पनि नेपाल-भारतका उच्चस्तरीय संयन्त्रमा सीमा विवादको प्रश्न उठिरह्यो। ती सबै संयन्त्रहरु निष्कर्ष भने उस्तै छ- नेपाल-भारत सीमा विवाद स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान गर्ने।

२०८० मा भारत भ्रमणका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सीमा विषय उठाएका थिए। 

तर त्यो भ्रमणका क्रममा यो विषय द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान गर्ने भन्दै पन्छाइयो। 

अहिले १७ जेठ २०८२ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सीमा विवादलाई संसद्मै उठाएपछि यो विषयले फेरि नयाँ राजनीतिक आयाम पाएको छ।उनले प्रतिनिधिसभामा नेपाल र भारत दुवै पक्षबाट सीमा अतिक्रमण वा सीमासम्बन्धी समस्या भएको हुन सक्ने भन्दै इतिहासकार, सर्वेक्षक तथा सम्बन्धित विज्ञहरूको सहयोगमा तथ्य परीक्षण गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। 

बालेनको यही दाबीले नेपालमा भने ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ। उनको यही अभिव्यक्तिले सिङ्गो देश दुई ध्रुवमा विभाजित छ। 

केही पूर्वकूटनीतिज्ञ तथा सीमा विज्ञहरूले नेपालले भारतीय भूभाग अतिक्रमण गरेको दाबी पुष्टि गर्ने आधिकारिक आधारबारे प्रश्न उठाइरहेका छन्। विपक्षी दलहरुले अहिलेसम्म पनि प्रधानमन्त्री शाहको उक्त अभिव्यक्तिको जवाफ माग गरिरहेका छन्। 

पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य सीमाका केही क्षेत्रमा स्थानीयस्तरको खेती वा बसोबासलाई राज्यस्तरको अतिक्रमणसँग समान अर्थमा बुझ्न नहुने धारणा राख्छन्। 

त्यस्तै, सीमा विज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठ पनि नेपालले भारतीय भूभागमा आफ्नो नियन्त्रण विस्तार गरेको दाबी स्वीकार नगरेको बताउछन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि प्रधानमन्त्री शाहको उक्त अभिव्यक्तिमा स्पष्टिकरण दिँदै सीमा व्यवस्थापनका केही क्षेत्रमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ को समस्या रहेको बताएको थियो। सँगै, नदी सीमाको निश्चित सीमारेखा कायम गर्ने सिद्धान्तका कारण स्थानीय बासिन्दाको खेती वा बसोबास सीमाको अर्कोपट्टि परेको अवस्था हुन सक्ने मन्त्रालयको प्रष्टीकरणमा उल्लेख छ।

भारतीय प्रतिक्रिया : तेस्रो पक्ष कि द्विपक्षीय वार्ता?

प्रधानमन्त्री शाहको संसद् सम्बोधनपछि भारतले तेस्रो पक्षको संलग्नतामा प्रश्न उठाएको थियो। प्रधानमन्त्री शाहले त्रिपक्षीय वार्ता गर्नुपर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए। 

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले भारत-नेपाल सीमा समस्यामा दुई देशबीच स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्र रहेको र यस्तो द्विपक्षीय विषयमा तेस्रो पक्षको भूमिका नरहेको बताएका थिए। भारतले नेपाल-भारत सीमाको करिब ९८ प्रतिशत भाग सीमांकन भइसकेको र बाँकी केही खण्डमा समस्या रहेको पनि बताएको थियो।

‘सम्बन्धित सबै पक्षले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ कि भारत र नेपालबीचको द्विपक्षीय विषयमा कुनै तेस्रो पक्षको भूमिका हुँदैन,’ जैसवालले २ जुनमा विदेश मन्त्रालयमा भएको मिडियामा ब्रिफिङमा भनेका थिए,’सीमा सम्बन्धी सबै पक्षहरू समाधान गर्न हामीले द्विपक्षीय संयन्त्रहरू स्थापना गरेका छौ ।’ 

सीमा विज्ञ र कूटनीतिज्ञको दृष्टिकोण

नेपाल-भारत सीमा विवादमा दुवैतिरका सिमा विज्ञहरुको धारणा पनि बेग्लाबेग्लै छन्। 

सीमा विज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठको दृष्टिकोण मुख्यतः ऐतिहासिक सन्धि, काली नदीको उद्गम र पुराना नक्सामा केन्द्रित छ।

अर्कोतर्फ, पूर्वभारतीय राजदूत रञ्जित रायले नेपाल-भारत सीमा विवादका बाँकी विषय- विशेषगरी कालापानी र सुस्ता तथ्य, प्रमाण र ऐतिहासिक सामग्रीका आधारमा द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्। पूर्वभारतीय राजदूत राकेश सूदले पनि नेपाल-भारत सीमा विवादलाई अलग्गै समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै आएका छन्।

लिपुलेकमा चीन किन जोडिन्छ?

यो विवादमा अर्को पक्ष चीन पनि जोडिएको देखिन्छ। अझ भनौँ लिपुलेक पास हुँदै भारतसँग गर्न सकिने व्यापारिक क्रियाकलापका दृष्टिकोणले चीन यसमा रणनीतिक पक्षका रुपमा जोडिन सक्छ। 

सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच भएको समझदारीमा लिपुलेक हुँदै सीमा व्यापार विस्तार गर्ने विषय उल्लेख गरिएको थियो। कैलाश मानसरोवर यात्रासँग पनि यही मार्ग जोडिन्छ।

नेपालले भने आफ्नो दाबी गरिएको भूभाग हुँदै भारत र चीनले कुनै समझदारी वा गतिविधि अघि बढाउँदा नेपाललाई सहभागी गराउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ।

२०२६ मा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारत भ्रमणका क्रममा भारतसँग सीमा विषयमा ‘खुला मन’ ले वार्ता गर्नुपर्ने बताउँदै सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने धारणा राखेका थिए। उनले भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँगको भेटपछि दुई देशका सक्रिय संयन्त्रलाई पुनः प्रभावकारी बनाउन सहमति भएको पनि बताए।

सन् २०२० को सडकदेखि २०२६ को कूटनीतिक नोटसम्म

सन् २०२० मा भारतले लिपुलेक जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि यो विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गर्‍यो। त्यसमा नेपालले आपत्ति जनायो। त्यसपछि नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो। त्यसमा भारतले अस्वीकार गर्‍यो।

सन् २०२५ मै भारत र चीनले लिपुलेक हुँदै व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे। त्यसमा पनि नेपालले पुनः आपत्ति जनायो। भारतले लिपुलेक हुँदै व्यापार १९५४ देखि चल्दै आएको दाबी गर्‍यो र नेपालको पछिल्लो क्षेत्रीय दाबीलाई ऐतिहासिक प्रमाणमा आधारित नभएको बतायो।

सन् २०२६ मा कैलाश मानसरोवर यात्राको मार्गका विषयमा फेरि विवाद छ। 

नेपालले आफ्नो भूभाग हुँदै यात्रा सञ्चालन गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनायो। भारतले आफ्नो पुरानो धारणा दोहोर्‍यायो। नेपालले भने आफ्नो दाबी परिवर्तन नगरेको स्पष्ट गरिरहेको छ।

सन् २०२० देखि २०२६ सम्म भएका यी गतिविधिले सीमा विवाद तीनवटा तहमा देखिन्छ-नक्सा, पूर्वाधार र कूटनीतिक गतिविधि। सन् २०२६ मा नेपाल सरकारले सीमा विवाद समाधानका लागि द्विपक्षीय कूटनीतिक वार्तालाई नै आधिकारिक माध्यमका रूपमा अघि सारेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सुस्ता तथा लिम्पियाधुरा-लिपुलेक-कालापानी क्षेत्रमा सीमांकनसम्बन्धी काम अझै बाँकी छ। 

भारतले पनि द्विपक्षीय संयन्त्रलाई सीमा समस्याको समाधानका लागि उपयुक्त माध्यम बताएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार करिब ९८ प्रतिशत सीमा सीमांकन भइसकेको र बाँकी क्षेत्रका केही विषय संयुक्त रूपमा समाधान गर्नुपर्ने अवस्था छ।

तर दुई देशबीच संवादको संस्थागत ढाँचा बहने पूर्ण रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन।

समाधानको बाटो के?

करिब २०० वर्ष पुरानो यो विवाद त्यो बेलादेखि नै समाधानको बिन्दुमा पुग्न सकेको छैन। माथि उल्लेख गरिएजस्तै विभिन्न समयमा द्विपक्षीय रुपमा नै विभिन्न संयन्त्रमा यो विवाद उठ्ने गरेको भएपनि समयसँगै अस्ताउने गरेको छ। यो विवाद समाधान बाहिरबाट जति देखिन्छ, त्यति सजिलो भने पक्कै छैन। 

तर यसको मतलब यो होइन कि समाधानको बाटोमा नै प्रवेश गर्न सकिँदैन। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा विवाद समाधानको बिन्दु प्रवेशका लागि मुलत: यी पाँचवटा विषयहरुमा बहस थाल्दा उपर्युक्त हुन सक्छ।   

पहिलो, साझा प्रमाणको सूची सङ्कलन। नेपाल र भारतले आ-आफ्ना राजनीतिक, प्रशासनिक विशेषगरी ऐतिहासिक नक्सा, सन्धि, पत्राचार, प्रशासनिक अभिलेख र अन्य प्रमाण एउटै प्राविधिक प्रक्रियामा राख्नुपर्छ।

दोस्रो, काली नदीको उद्गमसम्बन्धी संयुक्त अध्ययन। यो विधिमार्फत ऐतिहासिक नक्सा र आधुनिक भूगोललाई सँगसँगै परीक्षण गर्न सकिन्छ।

तेस्रो, इतिहासकार, सर्वेक्षक, भूगोलविद् र सीमा विशेषज्ञको प्रभावकारी संयुक्त टोली बनाउने। सम्भवत: प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा उठाएको विशेषज्ञ-आधारित अध्ययनको अवधारणा यही मान्यतासँग जोडिन्छ।

चौथो, उच्चस्तरीय राजनीतिक तहको वार्ता र प्राविधिक तहको अध्ययनलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउने।

पाँचौँ, वर्तमान प्रशासनिक नियन्त्रण र ऐतिहासिक कानुनी दाबीलाई छुट्टाछुट्ट मूल्यांकन गर्ने। कुनै भूभागमा लामो समयदेखि प्रशासनिक उपस्थिति हुनु महत्वपूर्ण तथ्य हो, तर त्यसको कानुनी, राजनीतिक र कुटनीतिक अर्थ अलग प्रश्न हो। 

छैटौँ, चीनसँग सम्बन्धित पक्षलाई पनि छुट्टै कूटनीतिक तहमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। भारत-चीनबीच लिपुलेक हुँदै व्यापार वा धार्मिक यात्राका विषयमा हुने गतिविधिमा नेपालको सरोकार छ भने नेपालले आफ्नो धारणा भारत र चीन दुवैसँग स्पष्ट रूपमा राख्न सक्छ।

तर नेपाल-भारत सीमा निर्धारणको मूल वार्ता भने नेपाल र भारतबीच नै हुनुपर्ने स्पष्ट छ।

नेपाल-भारत सीमा विवाद एउटा सरकार, एउटा प्रधानमन्त्री वा एउटा पुस्ताले सिर्जना गरेको होइन।

यसको जरा १८१६ को सुगौली सन्धिमा छ। त्यसपछि नक्सा परिवर्तन भए, प्रशासनिक अभ्यास विकसित भए, १९६२ पछि कालापानीको सुरक्षा महत्त्व बढ्यो। भारत-चीन सम्बन्धले लिपुलेकलाई रणनीतिक मार्गका रूपमा थप महत्व दियो। सन् २०१५ को भारत-चीन समझदारीले  यो विवादलाई नयाँ मोडमा पुर्यायो। सन् २०२० मा सुरु भएको सडक निर्माणले यस विवादलाई तीव्र बनायो। र, सन् २०२५-२०२६ का व्यापार तथा कैलाश मानसरोवर यात्रा यो विवादलाई झन् विवादित बनाउने घटना बनेको छ।

तर भारतले यसलाई आफ्नो भूभाग मान्छ र सीमा विवाद स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्र तथा संवादबाट समाधान गर्नुपर्ने बताउँछ। यही असहमति नै समाधानको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।

यदि नेपालले आफ्नो दाबीका सबै प्रमाण प्रस्तुत गर्छ। भारतले आफ्ना प्रमाण प्रस्तुत गर्छ। दुवै पक्षले पुराना नक्सा र अभिलेखको संयुक्त परीक्षण गर्छन्, काली नदीको उद्गमसम्बन्धी तथ्यगत अध्ययन हुन्छ। त्यसपछि राजनीतिक तहमा निष्कर्ष निकाल्ने हो भने यो विवादलाई भावनात्मक बहसबाट प्रमाणको परीक्षणतर्फ लैजान सकिन्छ।

दुई सय वर्ष पुरानो सीमा विवाद एउटा नयाँ राजनीतिक भाषणले समाधान हुने विषय होइन। त्यसको समाधानका लागि चाहिन्छ, इतिहास,नक्सा,भूगोल,अभिलेख,कूटनीति इच्छाशक्ति र सबै पक्षसँगको सहकार्य मार्फत सबैको साथ। जुन शाह सरकारको लागि चुनौतीको विषय बन्न सक्छ। 

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको इतिहास, सार्वभौमिकता, भूगोल, सुरक्षा, भारत-चीन सम्बन्ध र नेपाल-भारत सम्बन्धको संगममा उभिएको नदीको त्रिवेणी जस्तै हो। यो विवाद समाधानका लागि हामीले दाबी मात्रै गरेर पुग्दैन। ती दाबी पछाडिका ऐतिहासिक तथ्यहरु पनि बलिया बनाउनुपर्छ।