काठमाडौं। रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीका कारण रसुवा र नुवाकोटमा ठूलो जनधनको क्षति भयो। बाढीले हजारौँ नागरिक प्रभावित बने। कैयौँको ज्यान गयो। कैयौँ सम्पर्कविहीन छन्। हजारौँ नागरिक बाढीका कारण विस्थापित हुनुपर्यो। हराएका नागरिकको खोजी तथा उद्धार कार्य जारी छ। बाढीका कारण सडक, पुल, सरकारी कार्यालयलगायतका भौतिक संरचनामा समेत क्षति पुगेको छ।

बाढीपछि अवरुद्ध सडक तथा यातायात सञ्चालनमा ल्याउने, प्रभावित नागरिकलाई राहत तथा आवासको व्यवस्था गर्ने र क्षतिको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको छ। विस्थापित नागरिकलाई तत्काल अस्थायी आवासमा स्थानान्तरण गरी दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गर्ने तयारीसमेत भइरहेको प्रशासनले जनाएको छ।

यही सन्दर्भमा बाढीबाट भएको क्षति, उद्धार तथा राहत, सडक तथा यातायातको अवस्था र विस्थापित नागरिकको पुनःस्थापनाका विषयमा नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीसँग कुराकानी गरेका छौँ। प्रस्तुत छ नेपालवान एचडीका लागि चिना श्रेष्ठले रेग्मीसँग गरेको कुराकानीको संक्षिप्त तथा सम्पादित अंश:

बाढीका कारण नुवाकोटमा कति क्षति पुगेको छ? पछिल्लो विवरण के छ?

क्षतिको आधिकारिक विवरण संकलन गर्ने काम प्राविधिक टोलीबाट भइरहेको छ। प्रारम्भिक रूपमा रसुवा र नुवाकोटका गरी करिब ४ हजार जनालाई उद्धार गरेर ल्याइएको छ। त्यस्तै, करिब २६ सय जनाको बेपत्ता भएको विवरण प्राप्त भएको छ। तर, यो संख्या यकिन गर्न वडा तहबाट घर–घरमा पुगेर सोधपुछ तथा विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको छ।

त्यसैगरी, रसुवा र नुवाकोटका गरी करिब २ सय शव संकलन गरेर राखिएको छ। तीमध्ये करिब ३४–३५ जनाको सनाखत भएको छ भने बाँकी शवको सनाखत हुन बाँकी छ।

बाढीका कारण करिब ८ वटा कार्यालय, १७ वटा पुल र १८ वटा झोलुंगे पुलमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण छ। अन्य संरचना तथा सवारीसाधनमा समेत क्षति पुगेको छ। विस्तृत विवरण भने ड्यामेज एसेसमेन्ट टोलीले मूल्यांकन गरेपछि मात्रै यकिन हुनेछ।

बाढीका कारण अवरुद्ध सडक तथा यातायात सञ्चालनमा ल्याउन अहिले के काम भइरहेको छ?

अहिले सडक तथा यातायात सञ्चालनमा ल्याउने काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ। काठमाडौंबाट नुवाकोटको विदुरसम्मको सडक सम्पर्क कायम गर्न काम भइरहेको छ।

त्यसपछि नुवाकोट र रसुवाको सीमा क्षेत्र देब्रेवतीमा करिब ७ सय मिटर सडकको ट्र्याक खोल्न बाँकी छ। ट्र्याक खुलेपछि त्यहाँ पनि बेलीब्रिज राख्ने तयारी भइरहेको छ।

जिल्लाका विभिन्न स्थानमा वैकल्पिक सडक, टनेल, जिपलाइन तथा अन्य माध्यमको प्रयोग गरेर आवतजावत सहज बनाउने प्रयास भइरहेको छ। नेपाली सेना, सुरक्षाकर्मी, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहलगायतका निकायले संयुक्त रूपमा सडक तथा पुल सञ्चालनमा ल्याउने काम गरिरहेका छन्।

रसुवातर्फको सडक सम्पर्कको अवस्था कस्तो छ?

रसुवातर्फको भूगोल केही कठिन भएकाले त्यहाँ आवतजावत अझै सहज हुन सकेको छैन। अहिले फोरह्वील भएका साना सवारीसाधन मात्र सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ। ठूलो सवारीसाधन सञ्चालनका लागि सडक पूर्ण रूपमा सहज भइसकेको छैन।

भित्री सडक प्रयोग गरेर जानुपर्ने भएकाले समय पनि बढी लाग्ने र बाटो कच्ची तथा अप्ठ्यारो हुने अवस्था छ। तर, सडक कनेक्टिभिटी विस्तार गर्न उपलब्ध स्रोतसाधन र जनशक्ति परिचालन गरेर काम भइरहेको छ।

घर जोखिममा परेका तथा विस्थापित नागरिकको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ?

अहिले जोखिममा परेका तथा विस्थापित नागरिकलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ। सरकारले आफ्नै व्यवस्थापनमा बस्न चाहने परिवारका लागि समेत आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।

जो होल्डिङ सेन्टरमा बस्न चाहनुहुन्न, उहाँहरूलाई आफ्नो तरिकाले बस्ने व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था बनाइएको छ। त्यस्तै, होल्डिङ सेन्टरमै रहेका नागरिकलाई तत्काल अस्थायी बसोबासमा लैजाने र त्यसपछि स्थायी रूपमा सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गर्ने तयारी भइरहेको छ।

स्थायी बसोबासका लागि स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको जग्गाको अध्ययन तथा जोखिम मूल्यांकन गर्ने काम भइरहेको छ। सुरक्षित स्थान पहिचान भएपछि दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको काम अघि बढाइनेछ।

विस्थापित नागरिकका लागि खाना, राहत तथा स्वास्थ्य सेवाको अवस्था कस्तो छ?

नुवाकोटमा राहतको समस्या छैन। प्रभावित नागरिकलाई खाना, औषधि, कपडा लगायतका आधारभूत सामग्री उपलब्ध गराइएको छ। होल्डिङ सेन्टरमा स्वास्थ्य टोली परिचालन गरिएको छ। स्वास्थ्य परीक्षण, सरसफाइ, खोप तथा आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने काम भइरहेको छ।

रसुवातर्फ भने भौगोलिक विकटता र सडक तथा पुलको कनेक्टिभिटीमा समस्या भएकाले राहत घर–घरमा पुर्‍याउन केही कठिनाइ हुन सक्ने अवस्था छ।

विस्थापित नागरिकलाई कहिलेसम्म होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने योजना छ?

लामो समयसम्म होल्डिङ सेन्टरमा राख्नु उचित हुँदैन। त्यसैले जतिसक्दो छिटो अस्थायी आवासमा लैजाने गरी काम भइरहेको छ। अस्थायी आवासको व्यवस्था भएपछि नागरिकलाई अझ सहज हुनेछ।

त्यसपछि सुरक्षित स्थान पहिचान गरी स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने योजना छ। यसका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत आवश्यक छलफल तथा प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

बाढीबाट भएको क्षतिको विस्तृत विवरण कहिलेसम्म आउँछ?

क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन गर्ने काम अहिले भइरहेको छ। ड्यामेज एसेसमेन्ट टोलीले भौतिक संरचना तथा अन्य क्षेत्रमा भएको क्षतिको मूल्यांकन गरिरहेको छ। प्राविधिक मूल्यांकनपछि मात्रै आधिकारिक तथा विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न सकिनेछ।

सडक, पुल तथा प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापनाका लागि प्रशासनको प्राथमिकता के हो?

अहिले सडक तथा यातायात सञ्चालनमा ल्याउने, पुल तथा झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने र प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा बसोबासको व्यवस्था गर्ने काम प्राथमिकतामा छ।

उपलब्ध स्रोतसाधन तथा जनशक्ति परिचालन गरेर सडक कनेक्टिभिटी विस्तार र प्रभावित नागरिकको व्यवस्थापनमा काम भइरहेको छ। तत्काल राहत र उद्धारसँगै अब अस्थायी तथा स्थायी पुनःस्थापनालाई समेत अघि बढाउने गरी प्रशासनले काम गरिरहेको छ।